११ सचिव, ७२ सहसचिव र १३९ उपसचिवको दरबन्दी घटाइयो; ९३ नयाँ दरबन्दी थप

काठमाडौं । संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय र निकायको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएको छ। सरकारले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को प्रारम्भिक विवरणअनुसार २ हजार ६७० दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने ९३ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसबाट २ हजार ५७७ कर्मचारी फाजिलमा पर्ने देखिएको छ।

कटौतीमा सचिव तहका ११, सहसचिवका ७२ र उपसचिवका १३९ दरबन्दी छन्। त्यस्तै अधिकृत तहका १३३, नायब सुब्बाका ४८६ र खरिदारका २१५ दरबन्दीसमेत घटाइएको छ।

सरकारले संघीय प्रशासनको संरचना सानो, चुस्त र खर्च कम हुने बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको पुनर्संरचना अघि बढाएको हो। यसैक्रममा विभिन्न मन्त्रालयलाई आफ्नो संगठन संरचना र आवश्यक जनशक्तिको अध्ययन गरी ओएन्डएम तयार गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

कुन सेवामा कति दरबन्दी घट्यो ?

ओएन्डएमको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै दरबन्दी नेपाल प्रशासन सेवामा ४९९ घटाइएको छ। त्यसपछि नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा १९७, कृषि सेवामा १३०, विविध सेवामा ११० र वन सेवामा ६६ दरबन्दी कटौती भएको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा २० तथा शिक्षा सेवामा १९ दरबन्दी घटाइएको छ।

यता न्याय सेवामा एक र स्वास्थ्य सेवामा १५ दरबन्दी थप हुने गरी संरचना तय गरिएको छ।

दरबन्दी घट्ने संख्यामा सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीको ठूलो हिस्सा छ। सशस्त्र वनरक्षकतर्फ मात्रै १ हजार ५ दरबन्दी तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीतर्फ ५३६ दरबन्दी हटाइएको छ।

१८ मन्त्रालयमा २,५७७ दरबन्दी कम

सरकारले पुनर्संरचना गरेका १८ संघीय मन्त्रालय र तिनअन्तर्गतका निकायमा यसअघि रहेका २२ हजार २४६ दरबन्दीमध्ये २ हजार ५७७ घटाएर १९ हजार ६६९ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सबैभन्दा धेरै कटौती कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत भएको छ। त्यहाँ १ हजार ५६२ दरबन्दी घटाइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४७०, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा १६१ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला क्षेत्रअन्तर्गत १३९ दरबन्दी कटौती गरिएको छ।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा १०७, अर्थमा १०१, शिक्षा तथा खेलकुदमा ८२, सूचना तथा सञ्चारमा ५२ र युवा, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा २५ दरबन्दी घटाइएको छ।

चार मन्त्रालयमा नयाँ दरबन्दी थप

दरबन्दी कटौतीसँगै केही नयाँ तथा विस्तारित मन्त्रालयमा जनशक्ति थप गरिएको छ। चार मन्त्रालयअन्तर्गत २२९ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयमा ९३, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ९० तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३–२३ दरबन्दी थप गरिएको छ।

यसरी हेर्दा कतिपय मन्त्रालयमा केही पद कटौती भए पनि नयाँ जिम्मेवारी र संरचनाका कारण तल्लो तहमा थप पद सिर्जना हुँदा समग्र दरबन्दीमा ठूलो परिवर्तन नदेखिएको अवस्था पनि छ।

परराष्ट्रको संरचना अझै टुंगिएन

सरकारले अधिकांश संघीय मन्त्रालयको ओएन्डएम टुंग्याए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको दरबन्दी भने अझै विवादमै रहेको छ।

परराष्ट्र सेवामा केही वर्षअघि ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप गरिएपछि अहिले सरकारले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न खोजेको हो। मन्त्रालयभित्र रहेका महाशाखा तथा सहसचिव र उपसचिवका पदको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष सरकारको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रशासनतर्फका पद घटाउँदा आफ्नै सेवातर्फका दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने तथा विदेशस्थित नियोगका पदलाई पनि अन्यत्र समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। यही विषयमा सहमति नजुट्दा परराष्ट्रको ओएन्डएम अन्तिम रूप लिन सकेको छैन।

यसअघि थप गरिएका दरबन्दी तथा आगामी दिनमा बन्द वा पुनर्संरचना गरिने नेपाली नियोगको विषयसमेत जोडिएकाले परराष्ट्रको जनशक्ति व्यवस्थापन थप जटिल बनेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कटौती अझै बढ्न सक्ने

सरकारले हाल मन्त्रालय र केही निकायको मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पूरा गरेको छ। सहसचिव तहसम्म दरबन्दी रहेका कतिपय विभाग तथा कार्यालयको ओएन्डएम अझै बाँकी छ। संवैधानिक निकायको संरचना पनि यस प्रक्रियामा समेटिन बाँकी रहेको बताइएको छ।

त्यसैले आगामी चरणमा दरबन्दी कटौतीको संख्या अझ बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। संघमा संरचना घटाउने प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रदेश तहमा पनि कर्मचारी तथा दरबन्दी पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको छ।

फाजिलमा परेका कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौती

ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती भएपछि बहाल कर्मचारीलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ। केही कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दी भएका कार्यालयमा खटाउन थालिए पनि सबैलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको छ।