काठमाडौँ, १९ कार्तिक २०८३।

नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाट दज्र्यानी चिह्न प्राप्त गर्नुभएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले केसीलाई दज्र्यानी चिह्न लगाइदिनुभएको हो।

यसअघि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई गृहसचिवले दज्र्यानी चिह्न लगाइदिने अभ्यास रहँदै आएको थियो। तर यसपटक गृहमन्त्री स्वयंले उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछि लामो समयदेखिको परम्परा परिवर्तन भएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले नै प्रहरी प्रमुखलाई दज्र्यानी चिह्न लगाइदिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। प्रहरी संगठनभित्र पनि राजनीतिक नेतृत्वबाटै यस्तो सम्मान प्रदान गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। उहाँले सोही दिन पदभारसमेत ग्रहण गर्नुभएको हो। सरकारले यसअघिका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी केसीलाई दिएको हो।

पदभार सम्हालेपछि आईजीपी केसीले प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा कायम राख्दै संस्थालाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। व्यावसायिकता, अनुशासन र नागरिकको विश्वास कायम राख्नु उहाँका प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछन्।

२०५४ सालदेखि प्रहरी सेवामा

केसीले २०५४ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीको सेवा सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसपछि विभिन्न पदमा बढुवा हुँदै उहाँ प्रहरी नेतृत्वसम्म पुग्नुभएको हो।

उहाँ २०६६ मंसिर २६ गते प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी), २०७४ साउन १९ गते प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), २०७९ साउन ३ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), २०८१ जेठ १३ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र २०८२ वैशाख ११ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बन्नुभएको थियो।

एआईजी हुँदा उहाँ वरीयतामा तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। पहिलो स्थानमा दानबहादुर कार्की र दोस्रोमा राजन अधिकारी रहनुभएको थियो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएपछि सरकारले दोस्रो वरीयतामा रहेका अधिकारीलाई पछि पार्दै केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको हो। केसी र कार्की एउटै ब्याचका अधिकृत हुन्। दुवैले २०५४ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानबाट चर्चा

केसीलाई राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउने घटनामध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पनि एक हो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा रहँदा उहाँले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलिएको घटनाको अनुसन्धान गर्नुभएको थियो।

लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको अनुसन्धानलाई पुनः सक्रिय बनाउने क्रममा २०७९ चैत १२ गते केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारी पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूसम्म पुगेको थियो।

केसीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग र विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ। मोरङ र रुपन्देहीलगायतका जिल्लामा पनि उहाँले प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गर्नुभएको थियो।

द्वन्द्व रूपान्तरणमा विद्यावारिधि

प्रहरी सेवासँगै शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि केसीको संलग्नता रहेको छ। उहाँले कम्बोडियाको पन्नासास्ट्रा विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। सोही विश्वविद्यालयबाट व्यावहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र र जनप्रशासनमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभएको छ।

नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको प्रहरी स्टाफ कलेजको संस्थापक निर्देशकका रूपमा समेत उहाँले काम गर्नुभएको थियो। प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि उहाँको योगदान रहेको छ।

संगठन सुधार र निष्पक्षता कायम राख्ने चुनौती

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेसँगै केसीका अगाडि संगठनलाई थप व्यावसायिक, अनुशासित र नागरिकमैत्री बनाउने चुनौती छ। अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु, प्रहरीको निष्पक्षता कायम राख्नु र नागरिकको विश्वास बढाउनु उहाँका प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुनेछन्।

त्यस्तै, प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धानमा संस्थागत स्वायत्तता कायम राख्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत नयाँ प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँको कार्यकालका महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।