काठमाण्डौं । कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार प्रदेश सरकारलाई नयाँ स्वरूप दिँदै मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका हुन्।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित ११ जना सदस्य रहेका छन्। नयाँ कार्यविभाजनसँगै प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गरिएको छ। सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताइएको छ।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैंसँग राखेका छन्। प्रदेश सरकारको समग्र प्रशासनिक नेतृत्व, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय तथा प्रदेश सरकारका प्रमुख नीतिगत विषयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहनेछ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी खिनु लङवा (लिम्बू) लाई दिइएको छ। कोशी प्रदेश पर्यटन, जैविक विविधता, वन तथा प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रदेश भएकाले उक्त मन्त्रालयलाई प्रदेशको आर्थिक तथा पर्यटकीय विकाससँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। वन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी जीवन आचार्यलाई दिइएको छ। प्रदेशका सडक, पुल, भवन तथा अन्य भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित विकास आयोजनाको समन्वय र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिनुपर्ने चुनौती मन्त्रालयसामु रहेको छ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तिलचन पाठकले सम्हाल्ने भएका छन्। प्रदेशका नागरिकलाई खानेपानीको सहज पहुँच पुर्‍याउने, कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गर्ने विषय मन्त्रालयका प्रमुख कार्यक्षेत्र हुनेछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी इन्द्रमणि पराजुलीलाई दिइएको छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता वृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उमाकान्त गौतमलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी गोम्बु शेर्पालाई दिइएको छ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, कानून निर्माण तथा प्रदेशका विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी विदुर कुमार लिङ्थेपले पाएका छन्। प्रदेशको वार्षिक बजेट निर्माण, योजना तथा आर्थिक नीति, स्रोत व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयसँग रहनेछ। प्रदेशको सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु मन्त्रालयका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहनेछ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामप्रसाद महतोले सम्हाल्ने भएका छन्। कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले किसानको उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन, कृषि व्यवसायीकरण तथा सहकारी क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। उद्योग प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनासँग पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी जोडिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गीता तिम्सिनाले गर्ने भएकी छन्। शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम, युवा तथा सामाजिक विकासका विभिन्न विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। प्रदेशका नागरिकको सामाजिक तथा मानवीय विकासलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेछ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना राज्यमन्त्रीलाई पनि समावेश गरिएको छ। उमाकान्त गौतमलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा सपना दर्जीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। राज्यमन्त्रीहरूको सहभागिताले सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा थप सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।

कोशी प्रदेश सरकारमा यसअघि गठन भएको मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार तथा परिमार्जन गर्दै नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको हो। २०८१ वैशाख २७ गते गठन भएको सरकारलाई पछिल्लो निर्णयमार्फत थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै अब प्रदेश सरकारको ध्यान जनमुखी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै नागरिकका दैनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नु नयाँ मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।

विशेषगरी पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा रोजगारी, पर्यटन विकास, खानेपानी र ऊर्जा क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष परिणाम खोजिरहेका छन्। त्यसैले नयाँ जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने चुनौती छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन राजनीतिक व्यवस्थापनसँगै प्रशासनिक कार्यसम्पादन सुधार गर्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ। प्रदेश सरकारको उपलब्धि अब मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटभन्दा पनि उनीहरूले कार्ययोजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाबाट मापन हुने देखिन्छ।

नयाँ टोलीले प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सके कोशी प्रदेशमा विकास तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। तर सरकारका योजना व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ।