बारा — पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्जस्थित ३ नम्बर पुल क्षेत्र र दुधौरा पुल आसपासका वन तथा सडक क्षेत्रबाट जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अभियान तत्काल अघि बढ्न सकेन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले वन कार्यालयको टोलीलाई संरचना हटाउन रोकेपछि कारबाही केही समयका लागि स्थगित भएको हो।

डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीको नेतृत्वमा एस्काभेटरसहित कर्मचारी तथा वनरक्षक सोमबार अतिक्रमित संरचना हटाउन फिल्डमा पुगेका थिए। तर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीसहित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी संरचना हटाउन नमिल्ने भन्दै विरोध गरेपछि टोली फर्किएको थियो।

उपप्रमुख अधिकारीले संघीय सरकारअन्तर्गतको निकायले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कारबाही गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार पहिले स्थानीय तहसँग समन्वय र अधिकारको विषय स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

चार महिनामै फेरि बने संरचना

अमलेखगञ्जको ३ नम्बर पुल क्षेत्रमा यसअघि डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको संयुक्त टोलीले जेठ १ गते सडक तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका ७२ वटा घर, टहरा तथा होटल हटाएको थियो।

तर त्यसपछि सोही क्षेत्रमा पुनः ६ वटा घर, टहरा तथा होटल निर्माण भएको वन कार्यालयको भनाइ छ। ती संरचना हटाउने तयारी भएको सूचना पाएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बिहानै घटनास्थल पुगेका थिए।

वन कार्यालयका अधिकारीहरूले उक्त क्षेत्र अतिक्रमणका लागि निषेधित सूचीमा रहेको भन्दै त्यहाँ नयाँ संरचना बनाएर बसोबास वा व्यापार गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

चाडपर्वपछि सर्वपक्षीय छलफल

जनप्रतिनिधि र वन कर्मचारीबीच करिब तीन घण्टा छलफल भएपछि तत्काल अतिक्रमण हटाउने काम रोक्ने सहमति भएको छ। चाडपर्व सकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई राखेर छलफल गरी थप निर्णय गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीले अहिलेका लागि अभियान रोकिए पनि अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय परिवर्तन नभएको बताएका छन्। स्थानीय तहले आफैं संरचना नहटाए वन कार्यालयले पछि कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले जनप्रतिनिधिहरू नै घटनास्थलमा आएपछि सम्भावित विवाद रोक्न केही समयका लागि अभियान स्थगित गरिएको बताए। उनका अनुसार स्थानीयलाई संरचना हटाउन समय दिइएको हो, अभियान नै रद्द गरिएको होइन।

सुकुम्बासीको संख्या न्यून रहेको वन कार्यालयको दाबी

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले यसअघि अमलेखगञ्जमा हटाइएका ३६ घरधुरीअन्तर्गतका ७२ संरचनामध्ये दुई परिवार मात्रै वास्तविक सुकुम्बासी रहेको बताएका छन्।

दुधौरा पुलमुनिको बस्तीमा करिब ५० घरधुरी रहेको र तीमध्ये ६ देखि ८ घरधुरी मात्र सुकुम्बासी रहेको वन कार्यालयको अनुमान छ। वास्तविक सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापनमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ।

वन कार्यालयको टोलीलाई रोक्न जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको टोलीसमेत परिचालन गरिएको थियो। जनप्रतिनिधि र स्थानीयले समय माग गरेपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई भने घटनास्थल नपुग्दै फर्काइएको जनाइएको छ।