काठमाडौं । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने कुटपिट तथा हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनी सजाय थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गम्भीर प्रकृतिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २ देखि ५ वर्षसम्म कैद तथा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

हिंसाका विभिन्न स्वरूपलाई कसुर मानिने

विधेयकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने हिंसा, हातपात, हतियार प्रयोग गरी आपराधिक बल प्रदर्शन गर्ने तथा हिंसात्मक गतिविधिका लागि कसैलाई उक्साउने वा दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई गम्भीर कसुरका रूपमा समेटेको छ।

कसुरको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार अन्य प्रकारका अपराधमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

इन्टर्न विद्यार्थी पनि कानुनी सुरक्षामा

संशोधन विधेयकले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको सुरक्षा दायरा थप फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीसँगै प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) विद्यार्थीलाई समेत कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई केवल शारीरिक सुरक्षामा सीमित नराखी भौतिक, आर्थिक, मानसिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षा समेत समेटिएको छ।

सुरक्षित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्य

स्वास्थ्यकर्मीलाई डर र असुरक्षाविना आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था कडा बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो प्राथमिकता अन्तर्गत विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो।

ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गर्न सकिने अधिकारसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको अपेक्षा अनुसार नयाँ व्यवस्थाले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हुने आक्रमण र अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।