यो कुनै सामान्य कुरा होइन । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि यसरी खुला प्रहार हुँदा सरकारको मौनताले ऊ राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न कति तयार छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । यसले वर्तमान सरकार कतै विदेशी शक्तिहरूसामु लम्पसार त परेको छैन भन्ने गम्भीर आशंकालाई जन्म दिएको छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्तै तरल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर धकेलिरहेको छ । सरकारले अपनाउँदै आएका पछिल्ला कार्यनीति र पद्धतिहरूले मुलुकमा लोकतन्त्रको भविष्य र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । विशेष गरी, सरकारले संसद्लाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने जुन बाटो रोजेको छ, त्यसले देशमा एक प्रकारको अधिनायकवादी र फासिस्ट शासनको जग बसाल्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।अध्यादेशको मामिला प्राविधिक विषय मात्र होइन, जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई पंगु बनाएर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । संसद्को अवमूल्यन र निरंकुशताको उदय हो यो । लोकतन्त्रमा संसद् जनभावनाको प्रतिविम्ब हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले आफू स्वयंले बोलाएको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गरेर लगातार अध्यादेशहरू जारी गर्ने काम गरिरहेको छ । यो संसदीय प्रणालीको घोर अवमूल्यन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको नांगो प्रहार पनि हो ।

जब राज्यले विधिको शासनलाई लत्याएर आदेशका भरमा शासन गर्न थाल्छ, तब त्यो व्यवस्था बिस्तारै फासिस्ट स्वरूपमा रूपान्तरित हुन्छ । संसद् भनेको राष्ट्रका साझा समस्याहरूमाथि सामूहिक बहस र निकास खोज्ने थलो हो, तर यसलाई बन्द राखेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको प्रस्ट पार्छ । हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ कि यो सरकारको कार्यपद्धति फासिस्ट प्रकारको छ । विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र प्रेसमाथि सरकारले लगाउन थालेको अंकुशले यो कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ ।

कुनै पनि राज्यले जब नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारमाथि प्रहार गर्न थाल्छ, तब त्यसले तानाशाहीको बाटो समातेको बुझ्नुपर्छ । प्रारम्भिक चरणमा देखिएका यी लक्षणहरूले आगामी दिनमा यो पद्धति कति उग्र र दमनकारी हुँदै जानेछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सत्ताको यो स्वेच्छाचारी चरित्रले अन्ततः मुलुकलाई द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ मात्र लैजाने निश्चित छ ।

नेपालको मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा बहुमूल्य युरेनियम फेला परेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै यसमाथि नियन्त्रण जमाउन साम्राज्यवादी शक्तिहरूले निकै ठुलो कसरत गरिरहेका छन् । यसैबीच अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपालमा भइरहेको बाक्लो उपस्थिति र सरकारसँगका रहस्यमयी वार्ताहरूले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ । यी वार्ताहरूका विषयवस्तुलाई गोप्य राखिनुले सरकार कतै वैदेशिक शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने गोटी त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

युरेनियम केवल एउटा धातु मात्र होइन, यो सामरिक शक्ति सन्तुलनको कडी हो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको गिद्धे दृष्टि परेको छ । इरान जस्ता देशहरूको युरेनियममाथि कब्जा जमाउन सैन्य आक्रमणको बाटो रोज्ने अमेरिकाले नेपालको खनिज सम्पदामा आँखा लगाउनुलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । नेपालमा अहिले एक प्रकारको ‘कठपुतली सरकार’ रहेको र यसकै आडमा विदेशी शक्तिहरूले मुस्ताङको युरेनियममाथि धावा बोल्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

मुस्ताङ चीनको सीमासँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यहाँ हुने युरेनियमको राजनीतिले भविष्यमा चीन र अमेरिकाबीचको सामरिक द्वन्द्व वा युद्धको मैदान नेपाललाई बनाउन सक्ने खतरालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । यो केवल खनिजको विषय मात्र नभई नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको भू–राजनीतिक संकट हो, जसलाई रोक्न सरकार पूर्णतः असफल देखिएको छ । विगतमा केही तस्करहरूले समेत युरेनियमको अवैध कारोबार गरेर अकुत धन कमाउन खोजेको कुराले यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग कति संवेदनशील रूपमा जोडिएको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

सरकारले सुकुम्बासीहरूमाथि जुन प्रकारको अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसले यसको क्रूर चेहरालाई उदांगो पारेको छ । सुकुम्बासी समस्याको समाधान वार्ता र व्यवस्थापनबाट खोज्नुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी वा न्यायिक प्रक्रिया पूरा नगरी, र उनीहरूको उचित पुनःस्थापनाको वैकल्पिक व्यवस्था नमिलाइकन डोजर चलाएर बस्तीहरू विस्थापित गर्नु फासिस्ट शैलीको पराकाष्ठा हो । सुकुम्बासीहरूमाथि गरिएको यो अत्याचारलाई कुनै पनि हालतमा हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । राज्यको यो बर्बरता एउटा प्रारम्भिक उदाहरण मात्र हो ।

यसले भविष्यमा सरकारले जनताका अन्य अधिकारहरूमाथि पनि यसै गरी बल प्रयोग गर्ने र फासिस्ट शासनलाई अझ बलियो बनाउने संकेत गर्दछ । सर्वसाधारण नागरिकमाथि राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर त्रास फैलाउने कार्यले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । जब राज्यले आफ्नै नागरिकलाई सुरक्षा दिनुको साटो उनीहरूको उठिबास लगाउँछ, तब त्यो राज्य सत्ताको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

अहिले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा खतरनाक छ । यसको पछाडि संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र राज्यका सबै अंगहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने स्वेच्छाचारी उद्देश्य लुकेको छ । यसले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पूर्णतः ध्वस्त पारेर देशको प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर आँच पु¥याउने निश्चित छ । यो अध्यादेशमार्फत सरकारले राज्यका स्वतन्त्र निकायहरूलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउन खोजेको छ, जसले भविष्यमा न्यायको घाँटी निमोठ्ने काम गर्नेछ ।

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो सरकार झन् बढी लाचार र आत्मसमर्पणवादी देखिएको छ । कालापानी र लिपुलेक जस्तो विवादित भूमिमा नेपालको सहमतिबिना चीन र भारतले व्यापारिक सम्झौता गर्नु हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो प्रहार हो । यो नयाँ निर्णयले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सीधा चुनौती दिएको छ ।

यो कुनै सामान्य कुरा होइन । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि यसरी खुला प्रहार हुँदा सरकारको मौनताले ऊ राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न कति तयार छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । यसले वर्तमान सरकार कतै विदेशी शक्तिहरूसामु लम्पसार त परेको छैन भन्ने गम्भीर आशंकालाई जन्म दिएको छ ।

अतः मुलुकमा व्याप्त यो विधिहीनता, फासिस्ट कार्यशैली र राष्ट्रियतामाथिको बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्ने बेला आएको छ । संसद्को अवमूल्यन गरेर अध्यादेशको भरमा देश चलाउने र विदेशी स्वार्थका अगाडि घुँडा टेक्ने सरकारको आयु धेरै लामो हुन सक्दैन । हामीले हाम्रा प्राकृतिक स्रोत, सुकुम्बासीका अधिकार र राष्ट्रिय सिमानाको रक्षाका लागि सम्झौताहीन संघर्ष जारी राख्नुपर्छ ।(सौर्य अनलाइनबाट साभार)