काठमाडौं — गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माण अझै पूर्ण गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। सम्बन्धित निकायका अनुसार क्षतिग्रस्त भवनमध्ये केहीको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने धेरै संरचनामा पुनर्निर्माण जारी छ। बाँकी भवनका लागि आवश्यक प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने तयारी छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहोराका अनुसार आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त तथा आगजनी भएका सरकारी भवनमध्ये करिब आधामा पुनर्निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। पुनर्निर्माण सुरु हुन बाँकी संरचनाका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुख गणेश कर्माचार्यका अनुसार सिंहदरबारको मुख्य भवन पुनर्निर्माणका लागि डिजाइन तयार भइसकेको छ। डिजाइन स्वीकृतिका लागि पुरातत्त्व विभागमा पठाइएको छ। सिंहदरबार परिसरका उत्तरपूर्वी तथा दक्षिणतर्फका केही भवनमा भने पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ।

भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको पुनर्निर्माण पनि भइरहेको छ। त्यस्तै, पुरानो सर्वोच्च अदालत भवनलाई पुनःनिर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

भवन विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार विभागको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहेका सामान्य रूपमा क्षति भएका भवनमध्ये १०५ वटा संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण पूरा भइसकेको छ। ती काममा करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यस्तै, थप ५० वटा भवनमा पुनर्निर्माणको काम सुरु भइसकेको र त्यसका लागि करिब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विभागले जनाएको छ।

आन्दोलनबाट कति ठूलो क्षति भयो?

सरकारले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरेको थियो। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तयार पारिएको अध्ययनअनुसार सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी प्रतिवेदनले आन्दोलनको असर देशभर फैलिएको देखाएको छ। सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा सरकारी भौतिक संरचना तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको विवरण समेटिएको छ।

समग्र सरकारी सम्पत्तितर्फ करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्यांकन गरिएको छ। यसमध्ये संघीय सरकारको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो अर्थात् करिब ६८ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश सरकारतर्फ १० प्रतिशत र स्थानीय तहको हिस्सा २२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्दोलनबाट करिब २ हजार १६८ सरकारी निकाय तथा संस्था प्रभावित भएका थिए। त्यस्तै, २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ। भवनमा मात्रै करिब ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ।

सवारीसाधन पनि ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त भएका थिए। सरकारी विवरणअनुसार १२ हजार ६५९ सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो, जसबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको अनुमान छ।

सरकारी सम्पत्तिबाहेक निजी क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोरेको थियो। निजी क्षेत्रतर्फ करिब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तथा सामुदायिक र अन्य क्षेत्रमा करिब ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्यांकन गरिएको छ।

क्षतिको अवस्था हेरेर तीन वर्ग

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त भवनलाई अवस्थाअनुसार तीन समूहमा राखेको छ।

रातो स्टिकर लगाइएका भवन तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थाका हुन्। यस्ता संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन पुनर्निर्माण आवश्यक हुन्छ। यस्तो वर्गमा १३४ भवन छन्। तीमध्ये ४४ वटा भवन विभागको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमा पर्छन् भने बाँकी अन्य सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा छन्।

हरियो स्टिकर लगाइएका भवनमा तुलनात्मक रूपमा सामान्य क्षति भएको छ। यस्तो प्रकृतिका १३४ भवन पहिचान भएका छन्, जसमध्ये १२५ वटा विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका छन्।

त्यसैगरी पहेँलो स्टिकर लगाइएका १७६ भवन आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार यस्ता संरचनालाई भत्काएर नयाँ बनाउनुको सट्टा आवश्यक ठाउँमा प्रबलीकरण गरी सुरक्षित अवस्थामा ल्याउन सकिने सुझाव दिइएको छ।

यसरी एक वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सबै सरकारी संरचनाले पूर्णरूपमा पुरानै स्वरूप पाउन सकेका छैनन्। केही भवनको काम सकिए पनि ठूलो संख्यामा संरचनाको पुनर्निर्माण अझै प्रक्रियामै रहेको देखिन्छ।