काठमाडौं — नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्दै आएको भनिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना र पहिचान प्रयोग गर्नु संविधान तथा प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत भएको दाबी गर्दै चार जना अधिवक्ताले रिट दायर गरेका हुन्।

अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवरसिंह थापाले शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्। उक्त रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबारका लागि तोकिएको छ।

रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

संस्थाको नाम र संरचनामाथि प्रश्न

रिट निवेदकका अनुसार ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था हो। संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

तर संस्थाको गतिविधि सामान्य गैरसरकारी संस्थाको सीमाभन्दा फरक देखिएको निवेदकहरूको दाबी छ। उनीहरूले संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको र सदस्यहरूलाई सैनिक शैलीका विभिन्न पदमा वर्गीकरण गरेको उल्लेख गरेका छन्।

संस्थाको संरचनामा ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता पदनाम प्रयोग गरिएको तथा वेबसाइटमा समेत सैनिक शैलीका पद देखाइएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

पोसाक र सैनिक सामग्री प्रयोग गरेको आरोप

निवेदनमा संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक प्रकृतिको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै बुट, रेडियो सेटलगायतका सामग्री पनि प्रयोग हुने गरेको दाबी गरिएको छ।

यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारणमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नेपाली सेना वा अन्य सरकारी सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संस्था हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न हुनसक्ने निवेदकहरूको तर्क छ।

रिट निवेदकहरूले गैरसरकारी संस्थाको स्वरूप र राज्यका सुरक्षा निकायबीच स्पष्ट संस्थागत सीमा हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै गैरसरकारी संस्थाले सैन्य संरचना र पहिचान अपनाउँदा नागरिक पहिचान, सुरक्षा निकायको संस्थागत विशिष्टता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ।

सरकारी अनुमति भए–नभएको विषय पनि अदालतमा

रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सैनिक शैलीको पोसाक तथा अन्य संरचना प्रयोग गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति वा सहमति दिइएको भनिएको विषयमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।

निवेदकहरूले त्यस्तो अनुमति कानुनी आधारमा दिइएको हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै गैरसरकारी संस्थाले सैनिक संगठनजस्तो स्वरूप र पहिचान प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको उनीहरूको दाबी छ।

अब सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिटमा उठाइएका प्रश्नमाथि थप प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउनेबारे निर्णय गर्नेछ।