काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षति, क्षतिपूर्तिको आवश्यकता र जलवायु वित्तलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएका छन्। महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको जलवायु जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक सहयोगबारे धारणा राख्ने तयारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २४ अर्थात् असोज ९ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। महासभामा सहभागी हुन उनी सेप्टेम्बर २१ अर्थात् असोज ६ गते न्युयोर्क जानेछन्। त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सेप्टेम्बर १८ अर्थात् असोज ३ गते न्युयोर्क पुग्नेछन्।

नेपालले विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको विषय प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। बाढी, पहिरो, हिमाली क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट भइरहेको जनधनको क्षतिबारे पनि उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्।

क्षतिपूर्तिमा नेपालको जोड

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्रमुख रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ। सरकारले यसअघि नै जलवायुजन्य क्षतिबापत दुई करोड अमेरिकी डलर सहयोग माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ। उक्त मागका विषयमा लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकलाई थप सहयोग गर्न आग्रह गर्नेछन्।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल हुने पूर्वाधार निर्माण, वातावरणमैत्री तथा प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीको विकास र सम्बन्धित निकाय तथा समुदायको क्षमता बढाउन आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन पनि विकसित देशसँग आग्रह गरिनेछ। त्यसका लागि सहज र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्न नेपालले जोड दिनेछ।

वातावरण संरक्षणमा नेपालको योगदान प्रस्तुत गरिने

नेपालले वातावरण संरक्षणमा आफूले गर्दै आएको योगदानलाई पनि महासभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। नेपालको ठूलो वन क्षेत्र, हिमालय, नदी प्रणाली र प्रकृतिसँग नजिक रहेको जीवनशैलीले विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइनेछ।

महासभाकै अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ विषयमा छुट्टै कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्ने भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्या र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।

१६ सदस्यीय टोली न्युयोर्क जाने

यसपटक प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग ११ जना र परराष्ट्रमन्त्रीसँग पाँच जना गरी उक्त टोली न्युयोर्क जाने तयारी छ।

टोलीमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार तथा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई पनि सहभागी हुनेछन्। महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न देशका सरकारप्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।

यसपटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा प्रधानमन्त्री ली छ्याङ महासभामा सहभागी नहुने भएका छन्। भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र चीनका तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य हान झेङ सहभागी हुनेछन्।

महासभाको यस वर्षको मूल विषय ‘विश्वासको पुनर्वहाली, रूपान्तरण व्यवस्थापन तथा सबैलाई परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ।

नेपालले उठाउने पाँच मुख्य विषय

१. जलवायुजन्य विपद्बाट भइरहेको जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने।

२. नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोग्नुपरेको वास्तविकता प्रस्तुत गर्ने।

३. लस एन्ड ड्यामेज फन्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट नेपालले उचित र तत्काल क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्ने।

४. जलवायुअनुकूल पूर्वाधार, स्मार्ट कृषि र क्षमता विकासका लागि विकसित राष्ट्रसँग प्रविधि तथा सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त माग गर्ने।

५. वन, हिमालय, नदी प्रणाली र प्रकृतिमैत्री जीवनशैलीमार्फत नेपालले विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने।