नेपालको हिमाली अर्थतन्त्रको जग नै खर्क प्रणालीमा अडिएको छ । यसले पशुपालन मात्र नभई बहुमूल्य जडीबुटी संकलन, ऊन तथा पस्मिना उद्योग र अर्गानिक कृषिका माध्यमबाट ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई सुदृढ बनाएको छ । भौगोलिक रूपमा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङजस्ता उच्च हिमाली जिल्लाहरू खर्क आधारित अर्थतन्त्रका प्रमुख केन्द्र हुन् ।

प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दा, खर्क भन्नाले प्राकृतिक रूपमा फैलिएका विशाल घाँसे मैदान, सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा विभिन्न किसिमका झाडी र बुट्यानयुक्त वनस्पति पाइने उच्च र मध्य पहाडी भूमि बुझिन्छ । यहाँ उपलब्ध हुने पौष्टिक घाँस र जडीबुटीहरू नै नेपालको रैथाने पशुपालनको मुख्य आधार हुन् ।

नेपालको भौगोलिक बनावटअनुसार हिमाली, पहाडी र चुरे क्षेत्रको ठुलो भू–भाग खर्कहरूले ओगटेका छन् । यी खर्कहरू पशु चराउने खुल्ला प्राकृतिक भूमि मात्र नभएर जटिल र बहुआयामिक पारिस्थितिक प्रणाली हुन् । यसले जैविक विविधताको संरक्षण, बहुमूल्य जडीबुटीको भण्डारण, जलस्रोतको मुहान संरक्षण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको जगलाई प्रत्यक्ष रूपमा डोर्याइरहेको हुन्छ ।

परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने, नेपालको उच्च हिमाली भेगमा हुने याक र चौँरीपालनदेखि पहाडी क्षेत्रका भेडाच्यांग्रा र गाईवस्तु पालनसम्मको चक्र यिनै खर्कहरूमा आश्रित छ । यी क्षेत्रहरू घाँसका स्रोत मात्र नभई नेपाली मौलिक पहिचान बोकेका उत्पादनहरू जस्तै, ऊन, छुर्पी, घिउ, पस्मिना र अर्गानिक दुग्धजन्य पदार्थको सम्पूर्ण मूल्य शृंखलाका मुख्य केन्द्र हुन् ।

उचित व्यवस्थापन हुन सकेमा यी खर्कहरूले एकातिर पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्छन् भने अर्कोतिर आयातित दानामा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय स्तरमा रोजगारी र आयआर्जनको बलियो स्रोत खडा गर्छन् । त्यसैले, खर्कलाई नेपालको ग्रामीण जीवनस्तर सुधार र राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ।

खर्कको राष्ट्रिय तथा पारिस्थितिक महत्व

नेपाल सरकारद्वारा जारी खर्क नीति, २०६८ ले खर्कलाई प्राकृतिक चरन क्षेत्र, खुल्ला घाँसे मैदान तथा विभिन्न किसिमका झाडी र बुट्यानले भरिएको क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तथ्यांकीय दृष्टिले हेर्दा, नेपालको कुल भू–भागको करिब २२.६ प्रतिशत हिस्सा (झन्डै ३३ लाख हेक्टर) खर्क क्षेत्रले ओगटेको छ । यसको ठुलो हिस्सा उच्च हिमाली भेगमा केन्द्रित भए तापनि मध्य पहाड र चुरे क्षेत्रमा पनि यसको उपस्थिति महत्वपूर्ण छ । खर्कहरू पशुपालनका लागि घाँस आपूर्ति गर्ने थलो मात्र होइनन्, यिनले विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलनमा समेत अहं भूमिका खेल्छन् ।

खर्कहरूले ठुलो मात्रामा ‘कार्बन सञ्चितीकरण’ गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छन् । साथै, पहाडी भेगमा वर्षाको पानी जमिनमुनि सोस्न र जलस्रोत पुनर्भरणमा सहयोग पुर्याई तल्लो तटीय क्षेत्रका मुहानहरूलाई जीवन्त राख्छन् । माटोको क्षय नियन्त्रण गर्ने र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको सुरक्षित बासस्थान प्रदान गर्ने भएकाले खर्कलाई मानव र प्रकृतिबीचको सन्तुलन कायम राख्ने एक गतिशील पारिस्थितिक प्रणाली मानिन्छ ।

यति धेरै महत्व हुँदाहुँदै पनि हाल नेपालका खर्क क्षेत्रहरू विविध जटिल समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्, जसले यसको उत्पादन क्षमता र दिगोपनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या अव्यवस्थित चरिचरण हो । खर्कको क्षमताभन्दा बढी पशु संख्या हुनाले घाँसे मैदानहरू अत्यधिक दोहनमा परेका छन्, जसले गर्दा पुनरुत्पादन प्रक्रिया कमजोर बनेको छ । दोस्रो, वन डढेलो र जलवायु परिवर्तनका कारण खर्कको प्राकृतिक चक्र खल्बलिन पुगेको छ । बढ्दो तापक्रम र अनिश्चित वर्षाले गर्दा पोसिला घाँसका प्रजातिहरू लोप हुँदै जाने र वनस्पतिको वृद्धि विकास रोकिने क्रम बढेको छ ।

यसैगरी, मिचाहा प्रजातिको विस्तार अर्को डरलाग्दो चुनौती बनेको छ । स्थानीय र पौष्टिक घाँसलाई विस्थापित गर्दै काम नलाग्ने झाडीहरू फैलिँदा खर्कको गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदो छ । व्यवस्थापकीय पक्षलाई हेर्दा, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र र समन्वयको अभाव देखिन्छ, जसले गर्दा खर्कहरू ‘अभिभावकविहीन’ जस्तै बनेका छन् ।

अन्ततः, पुस्तौँदेखि चल्दै आएका घुम्ती गोठ र मौसमी चरन जस्ता रैथाने प्रणालीहरू नयाँ पुस्ताको अनिच्छा र श्रमशक्तिको अभावका कारण संकटमा पर्दै गएका छन् । यसले खर्कको परम्परागत संरक्षण र दिगो उपयोगको कडीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

हिमाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड

नेपालको हिमाली अर्थतन्त्रको जग नै खर्क प्रणालीमा अडिएको छ । यसले पशुपालन मात्र नभई बहुमूल्य जडीबुटी संकलन, ऊन तथा पस्मिना उद्योग र अर्गानिक कृषिका माध्यमबाट ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई सुदृढ बनाएको छ । भौगोलिक रूपमा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङजस्ता उच्च हिमाली जिल्लाहरू खर्क आधारित अर्थतन्त्रका प्रमुख केन्द्र हुन् । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा पालिने याक, चौँरी, भेडा र च्यांग्राले स्थानीयको आयआर्जनमा मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत विशिष्ट योगदान दिन्छन् ।

यहाँबाट प्राप्त हुने उच्च गुणस्तरको पस्मिना, ऊन, छुर्पी र अर्गानिक मासुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनसकेमा यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन दुवैमा ठुलो टेवा पुर्याउने देखिन्छ । खर्क नीति, २०६८ ले खर्कलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै यसको उत्पादकत्व वृद्धि र जैविक विविधताको संरक्षणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । यस नीतिले स्थानीय समुदायलाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिने ‘समुदायमा आधारित व्यवस्थापन’को परिकल्पना गरेको छ, जसले पर्यटन प्रवद्र्धन र वातावरणीय सन्तुलनलाई सँगसँगै लैजान खोज्छ ।

यसै सन्दर्भमा फोडर बैंकको अवधारणा अत्यन्त सान्दर्भिक छ । यसअन्तर्गत पोसिलो घाँस, साइलेज र मिनिरल ब्लक जस्ता पशु आहारलाई वैज्ञानिक ढंगले संकलन र भण्डारण गरिन्छ । यसो गर्दा हिउँदको कठोर मौसम वा प्राकृतिक विपत्तिका बेला पशुधनलाई भोकमरीबाट जोगाउन सकिन्छ, यद्यपि नेपालमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै पनि प्रारम्भिक चरणमै छ ।

खर्कको उत्पादनलाई विश्व बजारसँग जोड्न ‘फार्म टु फेसन’ को अवधारणा लागू गर्न ढिला भइसकेको छ । यदि खर्कमा उत्पादित ऊन र पस्मिनालाई स्थानीय स्तरमै प्रशोधन गरी उच्च मूल्यका तयारी पोसाकहरू उत्पादन गर्न सकिएमा यसले ग्रामीण क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । यसका साथै, पशु पोषण अडिट अर्को एक वैज्ञानिक आवश्यकता हो । यसले खर्कमा पाइने विभिन्न प्रकारका घाँसहरूको पोषणस्तर परीक्षण गरी कुन पशुका लागि कुन समयमा कस्तो आहार आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक मार्गदर्शन गर्छ । यस्तो व्यवस्थित र वैज्ञानिक पहुँचले हिमाली अर्थतन्त्रलाई परम्परागत अवस्थाबाट आधुनिक र व्यावसायिक दिशामा रूपान्तरण गर्दै दिगो आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने पाठ

खर्क व्यवस्थापनलाई दिगो र वैज्ञानिक बनाउन विश्वका धेरै देशहरूले सफल प्रयोगहरू गरेका छन्, जसबाट नेपालले आफ्नो भौगोलिक र सामाजिक परिवेश सुहाउँदो मोडल तयार गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा जोर्डनको अनुभव निकै प्रेरणादायी छ । जोर्डनले आफ्नो प्राचीन र परम्परागत ‘हिमा’ प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्दै आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँग जोडेको छ ।

यो प्रणालीमा ‘घुम्ती चरन’ लाई अनिवार्य बनाइएको छ, जसले चरन क्षेत्रलाई निश्चित समयसम्म विश्राम दिई प्राकृतिक रूपमा घाँस पलाउन मद्दत गर्छ । यसका साथै, जोर्डनले स्थानीय समुदायलाई नै व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार सुम्पेको छ र खर्कको अनुगमनका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेको छ । यसले गर्दा त्यहाँ घाँसको उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै जैविक विविधता संरक्षण र भू–क्षय नियन्त्रणमा समेत ठुलो सफलता मिलेको छ ।

त्यसैगरी, हाम्रो छिमेकी मुलुक भुटानको अभ्यास पनि नेपालका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । भुटानले ‘परम्परागत चरन क्षेत्र वा खर्क सामुदायिक संरक्षण र न्यायोचित बाँडफाँट’ मोडलमार्फत खर्क व्यवस्थापनमा एउटा उदाहरणीय पद्धति विकास गरेको छ । यसअन्तर्गत मौसमी घुम्ती चरन, निश्चित अवधिको लिज व्यवस्था र सामुदायिक सहभागितालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

भुटानमा चरन क्षेत्रको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने, खर्कको क्षमताअनुसार पशु संख्या नियन्त्रण गर्ने र वन संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिन्छ । कुनै विवाद उत्पन्न भएमा स्थानीय परम्परागत संयन्त्र र कानुनी विधिमार्फत त्यसको समाधान गरिन्छ । भुटानी प्रणालीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको प्राकृतिक स्रोतमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । परम्परागत रूपमा पहुँचवाला वा धेरै पशु भएकाहरूले मात्र राम्रा खर्कहरू ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न त्यहाँ ‘सामुदायिक उपयोगिता नियम’ लागू गरिएको छ ।

यस अन्तर्गतको पालो प्रणालीअनुसार खर्कलाई विभिन्न ब्लकहरूमा विभाजन गरिन्छ र कुन गोठले कुन समयमा कुन ब्लक प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय गरिन्छ । यसले गर्दा कुनै पनि खर्कमाथि एउटै व्यक्तिको स्थायी कब्जा हुँदैन । गरिब वा थोरै पशु भएका किसानहरूलाई पनि खर्कको उपयोगबाट वञ्चित गरिँदैन, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक असमानता कम गर्न मद्दत पुगेको छ ।

कुनै पनि खर्कको घाँस उत्पादन गर्ने एउटा निश्चित क्षमता हुन्छ । भुटानले यो प्राविधिक पक्षलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ । कृषि तथा वन मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले खर्कको क्षेत्रफल र त्यहाँ पाइने घाँसको उपलब्धताका आधारमा ‘कति पशु चराउन सकिन्छ’ भन्ने संख्या निर्धारण गर्छन् । संख्या बढाउनुभन्दा पशुको गुणस्तर र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरिन्छ । यसले गर्दा खर्कमा अत्यधिक चाप पर्दैन र माटोको उर्वराशक्ति कायमै रहन्छ ।भुटानमा खर्कलाई वनकै एउटा अंग मानिन्छ । पशु चराउने क्रममा साना बिरुवाहरूलाई क्षति नपुगोस् भन्नका लागि निश्चित क्षेत्रहरूलाई समय–समयमा ‘नो–ग्रेजिङ जोन’ (चराउन निषेध गरिएको क्षेत्र) घोषणा गरिन्छ । खर्क व्यवस्थापन गर्दा रेड पाण्डा, हिउँ चितुवा जस्ता संरक्षित वन्यजन्तुको बासस्थानलाई असर नपर्ने गरी योजना बनाइन्छ, जसले गर्दा पारिस्थितिकीय पर्यटनमा समेत सहयोग पुग्छ ।

खर्कका सिमाना वा पानीका मुहान उपयोगलाई लिएर हुने विवाद समाधान गर्न भुटानले आधुनिक कानुन र परम्पराको राम्रो फ्युजन गरेको छ । अदालत जानुअघि स्थानीय ‘ग्याल्पो’ (परम्परागत मुखिया) वा उपभोक्ता समितिको रोहवरमा विवाद मिलाइन्छ । यसले गर्दा कृषकहरूको समय र पैसा वचत हुन्छ । स्थानीय स्तरमा भएका निर्णयहरूलाई कानुनी मान्यता दिइन्छ, जसले गर्दा व्यवस्थापनमा समुदायको अपनत्व र विश्वास बढ्छ ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले के प्रमाणित गरेका छन् भने खर्कलाई केवल पशु चराउने ‘खुल्ला भूमि’का रूपमा मात्र छाड्नु हुँदैन । यसलाई दिगो, समावेशी र वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपालले पनि यी सफल मोडलहरूबाट सिकेर आफ्ना स्थानीय समुदायको रैथाने ज्ञान र आधुनिक प्रविधिलाई फ्युजन गरी खर्क नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्नसकेमा मात्र हाम्रा खर्कहरू ग्रामीण समृद्धिको स्थायी आधार बन्न सक्छन् ।

खर्कको भविष्य

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, खर्कहरू पशु चराउने सामान्य भूमि मात्र नभएर नेपालको जल, जंगल, जमिन र जनजीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका बहुआयामिक प्राकृतिक सम्पदा हुन् । खर्कको भविष्यलाई सुरक्षित र उत्पादनमूलक बनाउन अब परम्परागत ढर्राबाट माथि उठेर वैज्ञानिक र योजनाबद्ध व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु अनिवार्य भइसकेको छ । यस्तो व्यवस्थापनले पशुजन्य उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि मात्र ल्याउँदैन, बरु ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, पर्या–पर्यटनको विकास गर्ने र जलवायु सन्तुलन कायम राख्दै जैविक विविधताको रक्षा गर्ने जस्ता दूरगामी लाभहरू प्रदान गर्दछ ।

यदि राज्यका तीनै तहका सरकार, निजी लगानीकर्ता र स्थानीय समुदायबीच एउटा प्रभावकारी समन्वयको खाका तयार गर्न सकियो भने नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरू दिगो समृद्धिको नयाँ आर्थिक केन्द्रका रूपमा उदाउने स्पष्ट सम्भावना देखिन्छ । खर्कको सही र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगले नेपाललाई पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै विश्व बजारमा उच्च मूल्यका ‘अर्गानिक’ र ‘हिमालयन ब्रान्ड’ का वस्तुहरू निर्यात गर्ने एउटा विशिष्ट स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । यसले वैदेशिक मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत ठोस योगदान पुर्याउनेछ ।

अन्ततः, खर्क व्यवस्थापन आजको सामान्य आवश्यकता मात्र नभई नेपालको सुन्दर र समृद्ध ग्रामीण भविष्यको बलियो आधार स्तम्भ हो । हाम्रो पुर्खाले सँगालेको परम्परागत ज्ञान, आधुनिक सूचना प्रविधि र समयसापेक्ष प्रभावकारी नीतिहरूको सफल संयोजन नै आजको मुख्य चुनौती र अवसर दुवै हो । यदि हामीले समयमै खर्कहरूलाई पुनर्जीवित र व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने, यो क्षेत्र नेपालको ‘हरित अर्थतन्त्र’ को एउटा प्रमुख र भरपर्दो खम्बा बन्नेछ ।

(बस्नेत उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोसी प्रदेशका पशुपोषण विज्ञ हुन् ।) (सौर्यअनलाइनबाट साभार)