काठमाडौं, कात्तिक १२। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले पदबाट हटाउन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सुरु भएको बैठक तीन घण्टाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जारी रहेको छ।

आईजीपी कार्कीले बोलाएको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठकमा समसामयिक विषयसँगै संगठनभित्र देखिएका समस्या र पछिल्लो परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको छ। बैठकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहित माथिल्लो तहका अधिकारीहरू सहभागी छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीले आफ्नो धारणा राखेपछि सहभागी अधिकृतहरूले पालैपालो विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। छलफलका क्रममा केही अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सामूहिक रूपमा पुगेर प्रहरी संगठनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा आईजीपीलाई हटाउने विषयमा सार्वजनिक भइरहेका चर्चाले संगठनबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सामूहिक रूपमा आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने मत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

तर बैठकमा सबै अधिकारीको धारणा एउटै छैन। केही अधिकृतले संगठनभित्रै अनुशासन कायम हुन नसक्नु, सहकर्मीबीच असहयोग बढ्नु र आन्तरिक कमजोरी सुधार गर्न नसक्नुले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने आधार दिएको हुन सक्ने बताएका छन्।

संगठनभित्रको अनुशासन र सम्बन्ध सुधार्ने विषय पनि उठ्यो

बैठकमा सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसमेत सहभागी छन्। उनीहरूलाई आकस्मिक रूपमा काठमाडौं बोलाइएको थियो।

यसअघि बुधबार आईजीपी कार्कीले उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए। प्रहरी निरीक्षक तहसम्मका कार्यालय प्रमुखलाई समेटिएको उक्त सम्बोधनमा उनले संगठनभित्र सहकर्मीविरुद्ध लाग्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रहरी अधिकृतहरूबीच आपसी सहयोग र विश्वास कमजोर हुँदै गएको विषय पनि उनले उठाएका थिए। एउटै ब्याचका अधिकृतहरूबीचसमेत सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन नसकेको भन्दै संगठनको आन्तरिक एकता मजबुत बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

बिहीबारको बैठकमा पनि यिनै विषयले प्राथमिकता पाउने एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्।

आईजीपी कार्कीलाई हटाउने तयारी भइरहेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारे चासो बढेको छ। यद्यपि बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सामूहिक रूपमा जाने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छैन।