नेपाल यतिबेला एउटा गम्भीर सामाजिक–आर्थिक संक्रमणको चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एकातिर मुलुकमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन् भने, अर्कोतिर देशको भविष्य मानिने युवा जनशक्तिमा चरम निराशा, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनको डढेलो सल्किएको छ ।

अञ्जु कार्की
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले २०८० साउन १६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत एउटा महत्वाकांक्षी घोषणा गर्दै भनेका थिए, ‘अबको साढे ३ महिनाभित्र विदेशमा रहेका कम्तीमा १०० जना दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिइनेछ ।’ यद्यपि, उनको यो घोषणा कतिपयका लागि ‘खिसिट्युरी’ को विषय पनि बन्यो, तर उनले त्यसलाई वास्ता नगरी आफ्नो अभियान जारी राखे ।

लामिछानेले घोषणाको भोलिपल्टै राति सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न ६ वटा विधामा रोजगारीका लागि आवेदन आह्वान मात्र गरेनन्, इच्छुक नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र साउदी अरब जस्ता देशका स्थानीय पत्रिकाहरूमा समेत विज्ञापन प्रकाशित गराए । घोषणामा छनोट हुनेहरूका लागि ‘फ्रि टिकट’ मा स्वदेश फर्किने व्यवस्था र योग्यता अनुसारको पारिश्रमिक (जस्तैः इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरका लागि ४५ हजार र नर्सका लागि न्यूनतम १८ हजार रुपैयाँ) दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

अहिले प्रश्न उठ्छ, रास्वपाको यो घोषणा वास्तवमै सफल भयो त ? यस विषयमा न त रास्वपाले आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, न त मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले नै यससम्बन्धी कुनै ‘फलोअप’ समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । विदेशमा मासिक लाखौँ रुपैयाँ आर्जन गरिरहेका इन्जिनियर वा स्टाफ नर्सहरू केवल ४५ हजार र १८ हजारको तलबका लागि स्वदेश फर्कने सम्भावना सरसर्ती हेर्दा पनि न्यून देखिनु स्वाभाविकै हो ।

किनभने, समाजशास्त्री तथा जनसंख्याविद्हरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको बसाइँसराइसम्बन्धी अनुसन्धानले मानिस सधैँ बढी सुविधा र अवसर भएको ठाउँतर्फ आकर्षित हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यसलाई उनीहरूले ‘पुस एन्ड पुल’ (धकेल्ने र तान्ने) सिद्धान्त भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्यको फितलो नीति र कमजोर आर्थिक वातावरणले युवालाई बाहिर ‘धकेलिरहेको’ छ भने विदेशको सेवा–सुविधा र अवसरले उनीहरूलाई ‘तानिरहेको’ छ । यस्तो जटिल संरचनात्मक खाडललाई एउटा राजनीतिक दलको सामान्य आह्वानले मात्र पुर्न असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

अवसर नभएको देशले आफ्नो सक्रिय जनसंख्या बाहिर धकेल्छ भने अवसर भएको देशले विश्वभरको जनशक्ति आफूतिर तान्छ । नेपालको विगत ५०० वर्षको इतिहास नियाल्ने हो भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट मधेस र सुगम क्षेत्रतर्फ जनसंख्या धकेलिएको स्पष्ट देखिन्छ । यो आन्तरिक बसाइँसराइको क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा आएर वैदेशिक पलायनको रूपमा झन् तीव्र र भयावह बनेको छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा ‘दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने’ नारा तय गर्न जति सजिलो र लोकप्रिय छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि भावनात्मक अपिलले मात्र पुग्दैन, विदेशको तुलनामा स्वदेशमै आकर्षक र सुरक्षित अवसर सिर्जना गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले त्यतिबेला गरेको घोषणा कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा भविष्यका अध्ययनले देखाउलान्, तर भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत रास्वपाबाट जति पनि नवयुवाहरू सांसद निर्वाचित भएर मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको तहमा पुगेका छन्, उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण हेर्ने हो भने साँच्चै एउटा सुखद् सुरुआत देखिन्छ ।नेपालको संसदीय इतिहासमै हालसम्मकै उच्च वैदेशिक शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएको समूह नीति निर्माण तहमा पुगेको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा यो पंक्तिकारले पनि रास्वपाका सांसद तथा प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका करिब १८२ जना (केन्द्रीय सदस्यसमेत) व्यक्तित्वहरूको मोटामोटी ‘बायोडाटा’ (वैयक्तिक विवरण) अध्ययन गरेकी थिएँ । जसमध्ये करिब एकतिहाइ युवाहरू विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरी त्यहाँका बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान निकाय वा प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा निकै आकर्षक रोजगारी र सुविधा त्यागेर स्वदेश फर्किएका देखिन्छन् । यो तथ्यांकले के पुष्टि गर्छ भने, यदि सही राजनीतिक मञ्च र नेतृत्वको विश्वास पाउने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीहरू ‘रिभर्स माइग्रेसन’ (स्वदेश फिर्ती) का लागि तयार छन् । तर, यो उत्साहलाई टिकाइराख्नु र राज्यको मूल प्रवाहमा जोड्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) को चपेटामा परेको हाम्रो मुलुकको नीति निर्माण तहमा विभिन्न अति विकसित मुलुकहरूमा बौद्धिक अभ्यास गरिरहेका युवाहरूको ठुलो जमात पुग्नु निश्चय नै ‘ब्रेन गेन’ (प्रतिभा प्राप्ति) हो । ‘ब्रेन ड्रेनको चुनौती कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने सन्दर्भमा कुनै समय नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले भनेका थिए, ‘रहर लागेकाहरू विदेश जान्छन्, रहर पुगेपछि फर्कन्छन् ।’ तर, विकसित देशका नामी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उच्च शिक्षा र ती देशहरूले प्रदान गरेका आकर्षक अवसरहरूलाई तिलाञ्जली दिएर देश बदल्ने संकल्पका साथ फर्किएका नेपाली युवाहरूको उल्लेख्य संख्याले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच र यथार्थबीचको खाडललाई प्रष्ट पारेको छ ।

हिजोसम्म मुलुकको नीति निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् केवल ‘कार्यकर्ता व्यवस्थापन’ र सैद्धान्तिक रटान गर्नेहरूको भिडले थिचिएको आभास हुन्थ्यो । तर, अहिलेको संसद्मा विषयगत विज्ञहरूको उपस्थिति देखिनु मुलुकको सुखद् भविष्यको संकेत हो । यसले के प्रमाणित गर्छ भने, यदि सही राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्वको भिजन हुने हो भने असम्भव मानिएका परिवर्तनहरू पनि सम्भव छन् । विज्ञतालाई राजनीतिसँग जोड्ने यो अभ्यासले ‘पोलिटिक्स’ र ‘पोलिसी’ (राजनीति र नीति) बीचको दुरी कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, मुलुकको नीति निर्माण तहमा विज्ञहरूको बाहुल्य हुनु पहिलो खुड्किलो मात्रै हो । यी विज्ञहरूलाई राज्यले कसरी र कुन रूपमा सदुपयोग गर्छ भन्ने कुरा दोस्रो र महŒवपूर्ण खुड्किलो हो । त्यसपछिको तेस्रो खुड्किलो भनेको उनीहरूको विज्ञताबाट प्राप्त हुने ठोस प्रतिफल हो । हुन त समानुपातिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यताका कारण पनि हुन सक्छ, संसदीय दलमा जस्तै विज्ञहरूको प्रखर बाहुल्य रास्वपाले मन्त्रिपरिषद्मा पूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न सकेको देखिएन । मन्त्री छनोटमा कहिलेकाहीँ विज्ञताभन्दा राजनीतिक समीकरण र ‘पपुलिजम’ हाबी हुने जोखिम सधैँ रहन्छ, जसप्रति नयाँ शक्तिहरू सचेत रहन जरुरी छ ।

राज्यको लाचारी

हिजोसम्म असम्भव ठानिएको रास्वपाको लक्ष्यलाई जनताले उत्साहजनक साथ दिएका छन् । एकसेएक विज्ञ युवाहरू मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको तहमा पुग्नु आफैँमा ऐतिहासिक हो, तर मुलुकको ‘ब्रेन ड्रेन’ को चुनौती अझै पनि कम छैन । नेपाल यतिबेला एउटा गम्भीर सामाजिक–आर्थिक संक्रमणको चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एकातिर मुलुकमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन् भने, अर्कोतिर देशको भविष्य मानिने युवा जनशक्तिमा चरम निराशा, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनको डढेलो सल्किएको छ ।

आफ्नै देशमा भविष्य नदेख्नु र शिक्षित युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भौतारिनुले वर्तमान राज्य व्यवस्थाको सान्दर्भिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । युवाहरूमा देखिएको यो ‘फ्रस्ट्रेसन’ (निराशा) र ‘एलियनेसन’ (एकाकीपन) केवल व्यक्तिगत गुनासो मात्र होइन, बरु यो त कार्ल माक्र्सले भनेझैँ व्यक्ति आफ्नो श्रम, उत्पादन र समाजबाट अलग्गिने एउटा गम्भीर सामाजिक यथार्थ हो । नेपालका युवाहरू आज आफ्नै देशको संरचनाबाट टाढिँदै गएको र राज्यले उनीहरूलाई स्वामित्व दिन नसकेको तितो अनुभव गरिरहेका छन् ।

यो लाचारीको पराकाष्ठा तब देखिन्छ, जब राज्यले युवालाई ‘रेमिट्यान्स’ (विप्रेषण) को मेसिनका रूपमा मात्र हेर्छ तर उनीहरूको पसिना र सीपलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने ठोस योजना ल्याउन सक्दैन । जबसम्म राज्यले युवालाई केवल ‘निर्वाचनको मत’ र ‘विदेशी मुद्राको स्रोत’ मात्र ठान्छ, तबसम्म यो पलायनको क्रम रोकिने छैन । संरचनात्मक सुधार र नीतिगत स्पष्टताबिनाको खोक्रो राष्ट्रवादले मात्रै अबका सचेत युवालाई स्वदेशमा टिकाइराख्न सम्भव देखिँदैन ।

यो चुनौती सामना गर्ने सन्दर्भमा अब नयाँ सरकार तथा सत्तारूढ दल रास्वपाले निश्चय पनि सघन गृहकार्य गरेकै होला, तर सानो र सतही गृहकार्यले मात्र पुग्दैन भन्ने कुरा समाजशास्त्री तथा जनसंख्याविद्हरूले विभिन्न कालखण्डमा गरेका अनुसन्धान र निष्कर्षले पुष्टि गर्छन् । उदाहरणका लागि, जनसंख्याविद् एभरेट एस. लीको ‘पुस एन्ड पुल’ सिद्धान्तलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न सकिन्छ । ली प्रसिद्ध अमेरिकी जनसांख्यिकीविद् हुन्, उनलाई मुख्यतया सन् १९६६ मा प्रतिपादन गरिएको ‘बसाइँसराइको सिद्धान्त’ का लागि चिनिन्छ ।

उनले मानिसहरू किन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छन् भन्ने कुरालाई वैज्ञानिक ढंगले व्याख्या गरेका छन् । लीले बसाइँसराइलाई ४ वटा मुख्य कारकहरूमा विभाजन गरेका छन् । उनका अनुसार, मानिसलाई आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य पार्ने नकारात्मक कारणहरू जस्तैः बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार हुन् । अर्कोतिर, गन्तव्य मुलुकले मानिसलाई आकर्षित गर्ने सकारात्मक कारणहरू जस्तैः उच्च तलब, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा र सुरक्षित भविष्य हुन् ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा ‘पुस फ्याक्टर्स’ (निराशा र अवसरको अभाव) यति बलियो र निर्मम छ कि युवाहरू स्वभावैले ‘पुल फ्याक्टर्स’ (विदेशको चमकधमक र सुविधा) तर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । जबसम्म उद्गम स्थल (नेपाल) मा रहेका यी नकारात्मक कारकहरूलाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्म बाहिरिने क्रम रोकिँदैन । नेपालमा बढ्दो दण्डहीनता, सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता जस्ता ‘पुस फ्याक्टर्स’ यतिबेला अत्यन्तै शक्तिशाली देखिएका छन् । यसलाई चिर्न केवल भावनात्मक राष्ट्रवादले पुग्दैन, बरु राज्यले युवालाई आफ्नै भूमिमा ‘पुल’ (आकर्षित) गर्ने ठोस आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू ल्याउनै पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

‘पुस एन्ड पुल’ सिद्धान्तको सबैभन्दा स्पष्ट र ऐतिहासिक उदाहरण सन् १८४० को दशकमा आयरल्यान्डमा देखिएको थियो । त्यहाँ आलुको खेतीमा लागेको अनपेक्षित रोगका कारण भीषण भोकमरी फैलियो । यससँगै चरम गरिबी र तत्कालीन बेलायती शासनको दमनकारी नीतिका कारण आइरिस नागरिकहरू आफ्नो देशमा बस्नै नसक्ने भयावह अवस्थामा पुगे । ठ्याक्कै त्यही समयमा अमेरिकामा औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो, जहाँ प्रचुर कामको अवसर, खाद्यान्नको उपलब्धता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता थियो । परिणामत, आफ्नो भूमिमा बाँच्ने आधार गुमेपछि र अमेरिकाको सुनौलो अवसरले तानेपछि लाखौँ आइरिसहरू अटलान्टिक महासागर तरेर अमेरिका पलायन भए ।

यो ऐतिहासिक तथ्य नेपालको वर्तमान अवस्थासँग निकै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ देशभित्रको आर्थिक अभाव, नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रणालीप्रतिको अविश्वासले युवालाई बाहिर धकेलिरहेको छ भने विदेशको सुनिश्चित भविष्य र अवसरले तानिरहेको छ । यो बसाइँसराइको मनोविज्ञानलाई बुझ्न पश्चिमा विद्वान्हरूको आधुनिक अनुसन्धान मात्र होइन, हाम्रै माटोका ऋषिमुनिहरूको सदियौँ पुरानो अनुभव र अर्ती पनि काफी छ । प्रसिद्ध नीतिशास्त्र ‘पञ्चतन्त्र’ मा आचार्य विष्णु शर्माले स्पष्ट भनेका छन्

‘यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः ।

न च विद्यागमः कश्चित्तं देशं परिवर्जयेत् ।।’

अर्थात, जुन देशमा न आत्मसम्मान छ, न जीविकोपार्जन (रोजगारी) को पर्याप्त साधन छ, न सुख–दुःख बाँड्ने आफ्ना बान्धवहरू छन् र न त नयाँ ज्ञान वा विद्या सिक्ने कुनै अवसर नै छ, त्यस्तो ठाउँलाई ढिला नगरी तुरुन्तै त्यागिदिनुपर्छ । आजका नेपाली युवाहरूले पञ्चतन्त्रको यही श्लोकलाई व्यवहारमा उतारिरहेका छन् । उनीहरूले स्वदेशमा न आफ्नो श्रमको सम्मान देखेका छन्, न त योग्यता अनुसारको वृत्ति (रोजगारी) नै पाएका छन् । जब राज्यले नागरिकलाई सम्मान र सम्भावना दुवै दिन सक्दैन, तब पलायन केवल बाध्यता मात्र नभई जीवन रक्षाको अन्तिम विकल्प बन्न पुग्छ ।

आधुनिक समाजशास्त्रको ‘पुस फ्याक्टर’ पञ्चतन्त्रको दर्शनमा ‘न सम्मानो न वृत्तिर्न’ भन्नुको सिधा अर्थसँग मेल खान्छ । जहाँ श्रमको उचित मूल्य र व्यक्तित्वको कदर हुँदैन, त्यहाँ नागरिकले आफूलाई उपेक्षित र ‘एलियनेट’ (परगामी वा पराया) महसुस गर्छ । नेपालको वर्तमान बेरोजगारी र अवसरको खडेरीले यसै तथ्यलाई पुष्टि गरिरहेको छ । पञ्चतन्त्रले हजारौँ वर्षअघि नै ‘परिवर्जयेत्’ (पलायन) शब्दमार्फत यो संकेत गरेको थियो कि जहाँ आधारभूत आवश्यकता र प्रगतिको गुञ्जायस रहँदैन, त्यहाँबाट बाहिरिनु मानवीय स्वभाव र जीवन रक्षाको आवश्यक प्रक्रिया हो । आज नेपाली युवाहरूले स्वदेशमा यही ‘वृत्ति’ (जीविकोपार्जन) र ‘सम्मान’ नपाउँदा देश छोडिरहेका छन्, जुन एभरेट लीको आधुनिक बसाइँसराइ सिद्धान्तसँग पूर्णतः तादात्म्य राख्दछ ।

नेपालमा अहिले देखिएको युवाहरूको गहिरो निराशा केवल रोजगारीको अभाव मात्र होइन, बरु यो त समग्र राज्य व्यवस्थाकै असफलताको प्रतिविम्ब हो । एकातिर उच्च शिक्षित युवाहरूको संख्या बढ्दै जानु र अर्कोतिर रोजगारीका ढोकाहरू साँघुरिनुले समाजमा ठुलो ‘फ्रस्ट्रेसन’ (कुण्ठा) र ‘एलियनेसन’ (अलगाव) पैदा गरेको छ । एकातिर व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, अवसरको असमान वितरण र व्यावसायिक सीपभन्दा केवल प्रमाणपत्रमुखी शिक्षाले युवाहरूलाई देश बाहिर धकेल्न मद्दत गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर, विकसित मुलुकहरूमा पाइने उच्च तलब, गुणस्तरीय शिक्षा, विधिको शासन, भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित भविष्यले उनीहरूलाई तीव्र रूपमा तानिरहेको छ । राज्यले जबसम्म यी २ शक्तिहरूबीचको सन्तुलन मिलाउन सक्दैन, तबसम्म जनशक्ति पलायनको यो डरलाग्दो चक्र रोकिने छैन । अहिलेको आवश्यकता केवल भाषणमा ‘युवा देशका मेरुदण्ड हुन्’ भन्नु मात्र होइन, बरु उनीहरूको सीप र सपनालाई स्वदेशमै जोड्न सक्ने ठोस र विश्वसनीय आधारशिला निर्माण गर्नु हो ।पञ्चतन्त्रको श्लोकले ‘जहाँ वृत्ति (रोजगारी) र सम्मान हुँदैन, त्यो ठाउँ त्याग्नुपर्छ’ भनी दिएको सन्देशले वर्तमानको ‘ब्रेन ड्रेन’ (दक्ष युवा पलायन) लाई दार्शनिक रूपमासमेत पुष्टि गर्दछ ।

यदि राज्यले युवाको यो ऊर्जा, उमेर र क्षमतालाई समयमै चिन्न सकेन भने देशले आफ्नो सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानवीय पुँजी गुमाउने निश्चित छ । पञ्चतन्त्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘कुस्थानं कुवृत्तिं कुपतिं कुमित्रं कुबान्धवं च दूरेणैव वर्जयेत् ।’ अर्थात, खराब स्थान, जीविकोपार्जनको अनुपयुक्त माध्यम (न्यून पारिश्रमिक वा शोषण), अयोग्य शासक, खराब मित्र र स्वार्थी आफन्तलाई टाढैबाट त्यागिदिनुपर्छ । यस नीतिले वर्तमान नेपालको तस्बिरलाई दुईवटा मुख्य कोणबाट छर्लंग पार्छ । पहिलो – ‘कुवृत्ति’ (न्यून अवसर र शोषण)ः जब शिक्षित युवाहरूले आफ्नो देशमा पसिना बगाउँदा पनि श्रमको उचित मूल्य र बाँच्न पुग्ने आधार पाउँदैनन्, तब उनीहरूका लागि आफ्नै मातृभूमि ‘कुस्थान’ जस्तै बन्न पुग्छ । दोस्रो, ‘कुपति’ (कमजोर वा अयोग्य नेतृत्व) । राज्य व्यवस्थाले युवाहरूलाई भविष्यप्रति भरोसा दिन नसक्नु र शक्ति संरचना केही सीमित पहुँचवाला वर्गमा मात्र केन्द्रित हुनुले युवाहरूमा गहिरो ‘पोलिटिकल डिसइल्युजनमेन्ट’ (राजनीतिक मोहभंग) पैदा गरेको छ ।

हजारौँ वर्ष पुरानो पञ्चतन्त्रको नीति र आधुनिक समाजशास्त्री एभरेट लीको सिद्धान्त दुवैको सार एउटै छ, जबसम्म मुलुकभित्रका ‘पुस फ्याक्टर्स’ (भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरता) लाई जरैदेखि उखेलिँदैन, तबसम्म युवाहरूलाई केवल राष्ट्रवादको भावनात्मक नाराले स्वदेशमै रोक्न असम्भव प्रायः छ । रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरूका लागि यो एउटा गम्भीर परीक्षाको घडी हो । उनीहरूले संसद् र सरकारमा देखाउने कार्यकुशलताले नै तय गर्नेछ कि नेपाल ‘कुस्थान’ बाट ‘सुस्थान’ मा बदलिनेछ वा युवा पलायनको यो अन्तहीन लर्को अझै लम्बिँदै जानेछ ।

चामत्कारिक रूपमा उदय भएको रास्वपालाई नेपाली जनताले एक अनुपम अवसर प्रदान गरेका छन् । जनअपेक्षा अनुरूपकै पात्रहरू संसद्मा पुग्नु आफैँमा एउटा आशाको सञ्चार हो, तर अबको बाटो केवल शब्द र गफमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । रास्वपाका लागि यो ‘हनिमुन पिरियड’ मात्र होइन, बरु आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्ने अग्निपरीक्षा पनि हो ।युवाहरूको वर्तमान निराशा केवल एक व्यक्तिगत समस्या नभएर एउटा गम्भीर संरचनात्मक संकट हो । यदि राज्यले समयमै उनीहरूको ऊर्जा र क्षमतालाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेन भने मुलुकले आफ्नो सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानवीय पुँजी सदाका लागि गुमाउने निश्चित छ । युवालाई दोष दिनु वा उनीहरूको पलायनलाई रहर मान्नुको सट्टा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्था सुधार्नु नै राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यको एकमात्र आधार हो । नयाँ पुस्ताको यो विद्रोह र विश्वासलाई परिणाममा बदल्नु नै अबको राजनीतिको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)