जनतापत्र,सिन्धुपाल्चोक ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्ने तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट जारी निर्देशनअनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ। कार्यालयका अनुसार यो निर्णय सचिवस्तरबाट भएको हो र सम्बन्धित सबै निकायमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्रसमेत पठाइएको छ।

निर्देशनमा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। साथै, त्यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। भुक्तानी दर तथा छुटसम्बन्धी विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै स्वीकृतिमा निर्धारण हुने बताइएको छ। यस निर्णयसँगै अब सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू हुने भएको छ। तर, सरकारको यो कदमप्रति सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। धेरै सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनमै निर्भर रहने अवस्थालाई उल्लेख गर्दै उनीहरूले यस्तो एकद्वार नीति लागू हुँदा निजी सञ्चार माध्यमहरू संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्न सक्ने टिप्पणी गरेकी छन्।