अर्जुनमोहन भट्टराई

हरेकजसो काण्डमा मूलधार भनिएका दलहरू र दलका नेताहरू नै संलग्न छन् । यसको कारणले संविधानको मर्ममा अड्चन आएको छ । दुर्भाग्य, तिनको विरुद्धमा उनीहरूका दलका मानिस नै बोलिरहेका छैनन् । बोल्न आँट गर्दैनन् । संवैधानिक भनिएका निकायहरूमा उनीहरूकै अर्थात दलकै भारदारहरू छन् । यसकारण सुुशासन असम्भव भइरहेको छ ।

अर्जुनमोहन भट्टराई
संविधानको सुुरुआत अमेरिकाबाट भयो । बेलायतले अलिखित संविधान बनायो । अलिखित भएर पनि लिखितभन्दा कडा र कठोर छ नियमनमा बेलायती संविधान । संविधानमा के छ भनेर पूरा संविधान पढ्न जरुरी छैन, प्रस्तावना पढे पुग्छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा पनि समाजमा व्याप्त विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखी जाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दै सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षणबाट शान्ति, सुुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा राखिएको छ । त्यसैगरी लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामार्फत समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालको संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् । साथै संविधानमा राष्ट्रपति बन्न ४५ वर्ष पुुगेको हुनुुपर्ने सर्त छ । राष्ट्रियसभाको पदावधि ६ वर्ष राखिएको छ यो पनि अन्य पदहरूको दाँजोमा असमान छ ।

विश्वका अति कम विकसित राष्ट्रहरूका संविधान तुलना गर्दा भुटानको संविधान राम्रो मानिन्छ । भारतमा सन् १९५० मा बनेको संविधान हालसम्म १०६ पटक संशोधन गरिएको छ । संविधान ढुंगामा लेखिएका÷कँुदिएका अक्षरहरू होइनन्, देशकाल परिस्थिति जनताको शैक्षिक स्तर, आर्थिकस्तर मुताबिक समायानुकूल परिवर्तन भइरहन्छ । सन् १९१७ मा बनेको मेक्सिकोको संविधान ७०० पटक संशोधन भएको छ । जबकी जापानको संविधान एकपटक पनि संशोधन भएको छैन ।

विश्वमा उच्च मात्रामा संविधानको पालक देशहरूमा फिनल्यान्ड, नर्बे, स्विट्जरल्यान्ड, निदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडा, स्विडेन पर्दछन् । यी देशहरू नै मानव विकास सूचांकमा पनि अग्रणी देखिन्छन् । संविधानको परिपालनामा विश्वव्यापी रूपमा नै बद्नाम भएका देशहरूमा उत्तर कोरिया, भेनेजुुयला, जिम्बाबे, कंगो, म्यानमार, सिरिया र साउथ सुडान छन् ।संविधान कुनै पक्षको प्रतिकार, घृणा, द्वेष या प्रतिशोध या क्षमादान गर्ने दस्तावेज नभई मुुलुुकमा रहेका सबै पक्षहरूलाई अनुहारमा हाँसो ल्याउने हुुुनुुपर्छ । प्रतिकार, घृणा, द्वेष त क्रान्तिमा हुन्छ । यद्यपि क्रान्ति सम्झौतामा टुंगिन्छ । हरेकजसो क्रान्तिको प्रतिफललाई संविधानले प्रतिनिधित्व गर्छ र फलदायी बनाउँछ । यसका लागि संविधानअन्र्तगत रहेर कानुुन, ऐन, नियम, विनियम, नीति बनाइन्छ जसको आधारमा मुुलुक चल्छ ।

लोकतान्त्रिक संविधानले कमजोर र पछि परेका÷पारिएका वर्ग र समुदायको उत्थान गर्न सक्नुपर्छ । राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर व्यवहारतः हामीले संविधान र लोकतन्त्रका नाममा एउटा ठालु वर्ग जन्मायौँ । हाम्रो संविधानको अभ्यास यसरी भइरहेको छ कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको कोटा छ तर त्यो कोटा पार्टीले को कसलाई कसरी कुन प्रपञ्चले पठाएको छ भन्ने कुरा कहीँ कतै खुल्दैन । त्यो कोटा किन लक्षित वर्गले लिन साहस गर्दैन ? कसले त्यसमा भाँजो हालेको छ ? स्पष्ट छ जो संविधान बनाउने, मुलुुक बनाउने नाममा सरकार बनाउने छन्, उनीहरू वर्षौंदेखि लुटिबसेका छन् । गाली अर्को वर्गले खाइरहेको छ ।

२०७२ असोज ३ मा आएको संविधान १० वर्ष पुुगेको छ । यसै बीचमा केही संशोधन पनि भए जुन आवश्यक थियो पनि । संविधान बन्दै गर्दादेखि नै केही धाराहरू हटाउन आवाज उठेको थियो, त्यो निरन्तर छ र पनि संशोधनमा त्यो धाराहरू हटदैनन् । यसै कारण पनि १० वर्षसम्म संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन ।

विगतमा देश गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वबाट अघि बढेको सन्दर्भमा जारी संविधानले जनताका शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसै अनुरूप देशमा शान्ति वहाली भए पनि सुशासन भने भएन । सुशासनको अभावमा विकास र समृद्धि सम्भव छैन । अहिले मुलुकको मुख्य चुनौती सुुशासन नै हो ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपश्चात प्रमुख भनिएका दल र तिनका शीर्ष नेता एकपछि अर्को सत्ता परिवर्तनसँगै ‘म नै राज्य हुुँ’ भन्ने ढंगले अहंकारपूर्ण शैलीमा चल्दा कुशासनले जरा गाड्यो । कुुशासनको जिम्मेवार यो संविधान निर्माता दलहरू नै हुन् । यसका दर्जनौँ प्रमाणहरू छन्, जसमध्ये आर्थिक घोटाला, अनियमितता, भ्रष्टाचारका दर्जनौँ काण्डहरू छताछुल्ल भएका छन् । हरेक कान्डमा मूलधार भनिएका दलहरू दलका माउतेहरू नै संलग्न छन् । यसको कारणले संविधानमा अड्चन आएको छ । माउतेको विरुद्धमा उनीहरूका दलका मानिस बोलिरहेका छैनन्, बोल्न आँट गर्दैनन् । संवैधानिक भनिएका निकायहरूमा उनीहरूकै अर्थात दलकै भारदारहरू छन यसकारण सुुशासन असम्भव भइरहेको छ ।

कतिपय अवस्थामा तराई, पहाड र हिमाल बीचको सद्भाव भड्काउँदै अनेक नाममा पार्टी खोलेर आफ्नो स्वार्थसिद्धिको रोटी सेक्ने काम भइरहेको छ । क्षेत्रीय, तथा सम्प्रदायिक मुद्दा बोकेरै आए पनि नयाँ दलहरू आउनु स्वागतयोग्य हो । तर किञ्चित स्वार्थ बोकेर, विभाजनको अभिप्रायः लिएर, सद्भाव भड्काउन आउनुु संविधानको परिकल्पना होइन, थिएन र हुने छैन पनि । नेपालमा हिजोको जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय उत्पीडन अहिले घट्दोक्रममा छ । उत्पीडन अन्त गर्न शिक्षा अचुक मन्त्र हो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा अधिकार दिएता पनि निजी र सामुदायिक शिक्षामा विभेद छ । यस्तै विभेद स्वास्थ्यदेखि जनसरोकारका अन्य कैयौँ क्षेत्रमा छ ।

दलहरूको अहिले पनि सोच निकृष्ट छ, जबकी शिक्षित समाज अशिक्षित मतदाताको मतबाट विजयी दलहरूबाट शासित छ । दलहरू अनपढ, गँवार तथा अकर्मण्य नेतृत्वबाट निर्देशित सञ्चालित छन् । पार्टीमा लोकप्रियता पाउन कहिले कुन कहिले कुन वर्गलाई गाली गर्ने द्वेष फैलाउने काम भइरहेको छ जुन संविधान प्रतिकूल छ ।

समाजमा समन्यायको स्थिति नहुँदा संविधानको परिकल्पना असफल बनेको छ । मूल भनिएका दलहरू संसद्को जोड घटाउका लागि त्यस्ता दलहरूलाई बोकेर हिँडिरहेका छन्, जसले नै विभेद बढाउन विभाजनको रेखा कोरेर पार्टी निर्माण गर्दै स्वार्थ सिद्धि गरिरहेका छन् ।संविधानले जाती धर्म भाषा संस्कृतिको आत्मसात गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख गरे पनि २०७२ सालपछि बनेका सबै संयुक्त तथा एकल सरकारहरूमा दलितको प्रतिनिधित्व नहुनुु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधानको पालना नगर्ने र नमान्ने कोही छ भने प्रथमतः दल नै हुन् । यसैगरी संसद् माथिल्लो, तल्लो सदनमा पनि एकल जातको प्रभुत्व छ यद्यपि मुुलुकमा कुनै जातको जनसंख्याको बाहुुल्यता छैन । लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार बहुमतको शासन तथा अल्पमतको कदरको सिद्धान्त छायामा परेको छ ।

साथै प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभामा जातजातिको सही प्रतिनिधित्व भएको छैन । उदाहरणको रूपमा प्रदेशसभामा प्रदेश मुख्यमन्त्री पुरुष र माथिल्लो जातकै छन् दलितको सहभागिता छैन । आजको दिनमा दलितहरू पढेका, लेखेका, काबिल, सक्षम राजनीति बुुझेका छन् । जसमा राजनीतिक दलका नेतृत्व नै दोषी छन् यसमा जनताको कुुनै त्रुुटी छैन तर पार्टी पंक्तिमा दोष छ किनभने पार्टीभित्र आवाज कहिल्यै उठेन ।

हामी धेरै कुरा भारतको नक्कल गर्छौं तर सही कुरा नक्कल गर्न सक्दैनौँ । जस्तो कि भारतमा राष्ट्रपति को थिए, को छन्, अहिले या पूर्व, यति मात्र हेरे पुुग्छ टाढा जानु पर्दैन । जातिको कुरा आएपछि समान प्रतिनिधित्वको कुरा आउँछ नै साथै हरेक मुलुकमा बहुुभाषी हुन्छन् ।

समानुुपातिकको पक्षपाती पार्टीहरू नै राजनीतिक दलबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनाउने मामिलामा चुकेका छन् । राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व गराउँदा सबै जातिको प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् । जस्तोकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा सिटहरू मोटो रकम लिएर बेचिएका छन् । साथै मूलधारका नेतृत्वमा रहने सबैजसो पार्टीका नेतृत्व तहले अन्तरजातीय विवाह गरेका छन् । समानुपातिक कोटामा पार्टीका प्रतिनिधित्वमा आफ्नै घरपरिवार, छोरा, बुहारी, मामा, भान्जी, काका, भतिजा, नातेदारहरूको बाहुल्य छ ।

साथै धनाढ्यहरू सहरियाहरू माथिल्लो वर्गहरू नै समानुपातिकमा परेका छन् । गरिब तल्लो वर्ग परेका छैनन् । परिवारलाई छान्ने कुरा एमाले माओवादीमा बढी, कांग्रेसमा कम छ, तर सबै दल समानुपातिकलाई पैसामा बेच्ने खेलमा लागेका छन् । यो सरासर संविधान मिचेको उदाहरण हो । अहिले कै संरचना हेर्दा संघमा प्रतिनिधिसभामा, प्रदेशसभामा, राष्ट्रियसभामा नेतृत्वमा दलित, इस्लामधर्मीको समुचित प्रतिनिधित्व छैन । यो उदाहरण काफी छ ।

एकै खाले कसूरमा कसैलाई जेल, बढी धरौटी, कसैलाई कम र कसैलाई बढी सजाय गरिएको छ । कानुनी राज्यको अवधारणा छैन । साथै न्यायपालिकामा सक्षमभन्दा पार्टीमा लागेका कानुन व्यवसायीको नियुक्ति भएको छ । न मेरिट बेस छ न त दलित जनजातिको सही मात्रामा संख्यामा प्रतिनिधित्व छ । मधेसीको प्रतिनिधित्व संख्या भने छ नै । तर, जानसाख्यिक हिसाबले कम नै छ । सुधारन्मुख छ, तर दलहरूले कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउँदा नियम प्रकृया मिचेर पैसा असुलीमा लागेर संविधान मिचेका छन् ।

राजनीतिकदल निकट मानिसलाई एउटा कानुन र अन्यलाई अर्को कानुन भएको अवस्था छ । आस्थाको आधारमा सजाय कसुर र जरिमाना कैद तोक्ने परिपाटी छ । प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा फेसबुकमा लेखेको भिडियो बनाएको आधारमा धरपकड गरेको अवस्था छ । दलका नेताहरूलाई भगवान् मान्नुपर्ने, देवत्वकरण गर्ने अवस्था छ । पत्रपत्रिका रेडियो टिभीलाई समाचार लेखेबापत तारेख धाउनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुराहरू जनताले किन्न सक्ने खपत गर्न सक्ने खालको छैन । सार्वजनिक अस्पताल विद्यालयहरूमा बेथिति छ । निजीमा जान नसक्ने अवस्था छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भने पनि व्यवहारमा बिल्कुल यस्तो छैन ।

संवैधानिक आयोगहरू आवश्यक होलान् । यहाँनेर बढी चर्चामा अख्तियार निर्वाचन, लोकसेवा, महालेखा, मानवअधिकार छन् भने महिला, दलित, जनजाति, समावेसी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित, प्राकृतिक साधन स्रोत तथा वित्त आयोग छन् । तर काम गर्न कुनै आयोग पनि काबिल छैनन् केबल दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने माध्यम बनेका छन् ।

विश्वव्यापीरूपमा संविधानमा राखिने साझा मान्यता तथा सिद्धान्तहरूमाः प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य, सामजिक न्याय, लिखित, धार्मिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, मानवअधिकार, मौलिक हक स्वतन्त्र न्यायपालिका, विकेन्द्रित शासन आदि पर्दछन् ।

अन्त्यमा, देश, काल, परिस्थिति, साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दा संघीयता प्रादेशिक संरचना हटाउन आवश्यक छ । साथै ७७ जिल्लामा ७७ मात्र सांसद, १० जना मात्र मन्त्रीहरू, प्रत्यक्षरूपमा जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री राख्ने, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री आवश्यक छैन । साथै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने र समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीका लागि सबै दलबाट समावेसी रूपमा उम्मेदवार पठाउनुपर्ने, जसअनुुरूप प्रतिनिधिसभामा ७७ सांसद मध्ये ४० जना सांसदः दलित, जनजाति, मधेसी, थारू हुुनुुपर्नेछ । साथै संवैधानिक अंगहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट र न्यायाधीश मेरिटबेसमा खुुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति भएमा कानुनी राज्यको कल्पना सम्भव हुनेछ । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)