धनराज वास्तविक
‘विज्ञान तथा कलाको प्रगतिले नैतिकतालाई शुद्ध पारेको छ या भ्रष्ट’ भन्ने शीर्षकको निबन्ध प्रतियोगितामा रुसोले तत्कालीन समाजको मूल्य, मान्यता, जनविश्वास प्रतिकूल आफ्नो धारणा दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विज्ञान र कलाको प्रगतिले सभ्यताको ह्रास भएको छ । नैतिकताको नाश र चरित्रको पतन भएको छ ।’ रुसो सोही मौलिक विचारले गर्दा फ्रान्सेली साहित्यमा मात्रै नभएर विश्व दुनियाँमा चर्चित विचारकका रूपमा परिचित छन् ।

सन् १७५० को दशकमा रुसोले दिएको उक्त विचार आजपर्यन्त चर्चाको विषय बनिरहेको छ । आज विश्व बहुध्रुवमा विभाजित र विवादित भइरहेको छ । महाशक्ति राष्ट्र, शक्ति राष्ट्र र अन्य राष्ट्रबीचको ध्रवीकरण विश्व मानव जीवनको लागि अर्थपूर्ण छ । खासगरी आर्थिक र राजनीतिक रूपले बहुध्रुवमा विभाजित बनिरहेको विश्वलाई हेर्दा वर्तमान मानव समाजका आगामी दिन खासै राम्रा हुने आकलन गर्न सकिँदैन ।

आजको मानवजाति अति महत्वकांक्षी, परनिर्भर र अराजक देखिन्छ । हाताहाती परिणाम चाहिरहेको छ । जादुको छडीजस्तो विकास र समृद्धि खोजिरहेको छ । नेपाली समाजकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रा पुर्खाहरूले किनेर केही पनि खाएनन्, केही पनि लगाएनन् । अर्थात आत्मनिर्भर पुर्खा थिए ।

प्रविधिको विकासले मानवीय श्रममा ह्रास आएको छ । हजारौँ श्रमिकहरूको रोजगार कटौती भएको छ । हजारौँ मानिसले उत्पादन गर्ने सामान र प्रविधिको सहयोगबाट गरिने उत्पादनमा कैयौँ गुणा फरक छ । तथापि जति नै प्रविधिको विकास भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने काम मानिसहरूकै हो ।

हाम्रो बाको पुस्ताले करिब ५० प्रतिशत परनिर्भताको जीवन बाँचे । अहिले हाम्रो जीवनले भोगचलन गरिरहेको कुनै पनि सामान आफैँले उत्पादन गरिएको छैन । हाम्रो नयाँ पुस्ता त घाम उदाएको र अस्ताएको समेत देख्दैन । उत्पादन गर्ने कुरा धेरै परको कुरा हो । यो मुलुकको भविष्यका निम्ति निक्कै डरलाग्दो विषय हो ।

रुसोले भनेको जस्तै आजका मानिसमा धैर्यता, संस्कार, संस्कृति, भावना, प्रेम, दया माया, करूणा जस्ता मानवीय प्रवृत्ति हराउँदै छन् । सभ्यताको ह्रास, नैतिकताको नास र चरित्रको पतन भइरहेको भान हुन्छ । मानव दुनियाँमा संस्कार हराउँदै गएको देखिन्छ । प्राविधिक विकास र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगका कारण पनि मानवीय संवेदना र सत्कर्महरू गौण बनिरहेका छन् ।

प्रविधिको विकासले मानवीय श्रममा ह्रास आएको छ । हजारौँ श्रमिकहरूको रोजगार कटौती भएको छ । हजारौँ मानिसले उत्पादन गर्ने सामान र प्रविधिको सहयोगबाट गरिने उत्पादनमा कैयौँ गुणा फरक छ । तथापि जति नै प्रविधिको विकास भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने काम मानिसहरूकै हो ।

पछिल्लो समय मानव दुनियाँले हासिल गरेको चामत्कारिक प्रविधिको विकासको तुलनामा अपेक्षाकृत उपलब्धिहरू भने हासिल हुन सकिरहेका छैनन् । विश्व एकपटक फेरि युद्ध, अशान्ति र अराजकताको बाटोमा हिँडिरहेको छ । आज विश्वका मानिसहरू सामाजिक सञ्जालको माध्ययमबाट सत्ता कब्जा गर्ने र राज्यसत्तालाई तहसनहस पारिदिने काम गरिरहेका छन् ।

के सत्य हो ? के गलत हो ? के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ ? राज्यविहीनताको अवस्था हुँदा के गर्ने ? भन्ने बारेमा नयाँ पुस्ताका मासिनहरू जानकार छैनन् । जानकार नै नभएका मानिसहरूलाई समाज, राजनीति, अर्थनीतिलाई अस्थिर बनाउने अधिकार पनि त हुँदैन । आज हाम्रो मुलुक यिनै विषय र सन्दर्भका वरिपरि घुमिरहेको छ । अनिश्चित र अन्धकारको दिशामा देश अघि बढिरहेको टिप्पणी भइरहेका छन् । अब के गर्ने ? कसरी मुलुकलाई सही र वैधानिक बाटोमा लैजाने ? केही सन्दर्भसहित चर्चा गरौँ ।

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

हामीले हाम्रै छिमेकी श्रीलंका र बंगलादेशबाट सिक्नुपर्नेछ । नेपाली राजनीतिलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउनका निम्ति संसद् कायम गर्नुको विकल्प छैन । तर, तत्कालीन समय (भदौ २४) मा हाम्रा कुरा सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षले सुन्ने अवस्था थिएन ।

तत्कालीन राज्य पक्षले त्यतिका मान्छे मरेकोमा कुनै दुःख मनाउ गरेको थिएन भने देश जलाएकोमा प्रदर्शनकारीहरूसँग कुनै संकोच देखिँदैन थियो । संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेहरू थिए । जसोजसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर मलुकुलाई राज्यविहीनताको अवस्थामाबाट मुक्त गराए ।

स्मरण गरौँ, २०७९ सालमा श्रीलंकामा चुलिएको आर्थिक संकटको कारण विशाल जनप्रदर्शन भएको थियो । कोराना महामारी, व्याप्त भ्रष्टाचार, राज्य सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको दम्भ, घमण्डका विरुद्ध त्यहाँका नागरिकहरूले जनप्रदर्शन गरेका थिए । आन्दोलनलाई झेल्न नसकेर मुलुक छाडेर सिंगापुर पुगेका गोतावाया राजपाक्षेले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिए ।

त्यो अवस्था देखेर हामीले श्रीलंकाको आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरताको हावा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि पुग्न सक्ने विश्लेषण गरेका थियौँ । हामीले मात्रै होइन, तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अध्यक्षले त दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि श्रीलंको जस्तो समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

अधिकांशले पूर्वराष्ट्रपति गोतावायाले भयावह नीतिहरूसहितको अर्थतन्त्रलाई राम्ररी डो¥याउन नसक्दा उक्त स्थिति आएको दोष दिएका थिए । उक्त समयमा श्रीलंकाको विद्रोहले सत्ता प्रमुखलाई लखेटे पनि संसद् जीवित राखेको थियो । संसद्बाटै अर्को सरकार बनाएर चुनाव गरियो र मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा हिँडाउन सफल भएको थियो ।

यता बंगलादेशमा सरकारी कोटा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा १ हजार ४०० भन्दा धेरै मान्छेहरूको ज्यान गयो । आन्दोलनकारीहरूले कब्जा गर्ने अवस्था आएपछि सरकार प्रमुख शेख हसिनाले देश छाड्नुपरेको थियो । हसिनाले देश छाडेपछि त्यहाँ संसद् विघटन गरियो । तर, बंगलादेशमा विगत डेढवर्षदेखि चुनावको गीत गाएर बस्ने काम भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।

अझै पनि बंगलादेशमा कहिले चुनाव हुन्छ भन्ने सवालले उचित एवं विश्लेषणात्मक जबाफसमेत पाउने अवस्था छैन । अर्को कुरा हालै बंगलादेशकी पूर्वसरकार प्रमुख हसिनालाई मृत्युदण्ड दिने त्यहाँको अदालतले फैसला सुनाएको छ । उक्त फैसलालले बंगलादेशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई कतिसम्म प्रभाव राख्ने हो ? अर्को चिन्ता थपिएको छ ।

अब हामीले के गर्ने ?

श्रीलंकामा आन्दोलनपछि पनि संसद् भंग गरिएन । नयाँ सरकारले आर्थिक र परराष्ट्र नीतिलाई सुधार्ने काम ग¥यो । श्रीलंकालाई स्थिरतातर्फ अगाडि बढायो । यता बंगलादेशले आन्दोलनपछि संसद् भंग गर्यो । नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्यो तर अझै पनि निर्वाचन हुने कुनै निश्चित छैन । बंगलादेशको अवस्था थप अनिश्चित र अव्यवस्थित बन्दै जाने आकलन गर्न सकिन्छ । यी २ दृश्यलाई नजिकबाट हेरिरहेको नेपालले कुन रूप लिन्छ ? यो पनि यसै भन्न सकिन्न ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा ठुलो जनधनको क्षति भयो । खासगरी सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले निम्त्याएको संकटका रूपमा अर्थ लगाए पनि उकुसमुकुस थियो र आज पनि छ । अवस्था अझैँ अन्योल छ । उक्त समयमा बंगलादेशको जस्तै हाम्रो मुलुकमा आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन नगरिकनै संसद् विघटन गरियो ।

निर्वाचनको मिति तोकियो । तोकिएको मितिमा चुनाव हुने कुनै ठोस आधार देखिँदैन । प्राविधिक तयारीले मात्रै चुनाव हुन्छ कसरी भन्ने ? दल र सरकार प्रमुखबीच दुरी कायम छ । तत्कालीन सत्तासीन पार्टी एमाले र जेनजी आन्दोलनकारीबीच पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । जेनजी विद्रोह–प्रदर्शन संविधान फाल्नका निम्ति भएको थिएन । सरकार बदल्नका निम्ति पनि भएको थिएन ।

विद्रोहको पहिलो दिन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र भ्रष्टचार अन्त्यका शक्तिशाली छानबिन आयोग गठनको माग गरेर जेनजीहरू सडकमा गएका थिए । माइतीघरदेखि बिजुली बजार पुलसम्म जुलुस पुग्दा अवस्था शान्तिपूर्ण नै थियो । जब प्रदर्शनकारीहरू बानेश्वर पुगे त्यसपछि घुसपैठ भयो र प्रहरीमाथि जाइलाग्ने काम भयो ।

त्यति मात्रै होइन, संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजियो र प्रहरीले गोली चलाउन बाध्य भयो । केही विद्यार्थीसहित करिब २ दर्जन मान्छेको अनाहकमा ज्यान गयो । सोही दिन राती गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चौतर्फी राजीनामा दिन दबाब आयो तर, उनले टेरेरनन् ।

२४ गते राज्यकै विरुद्ध मानिसहरू सडकमा आएका थिए । उक्त दिन मुलुकको ऐतिहासिक संसद्, सिंहदरबार, अदालत, देशभरका सरकारी संचरना, नेताका घर, भाटभेटेनी, हिल्टनजस्ता ठुला संरचना खरानी बनाउने काम भए । यसरी २ दिने प्रदर्शनपछि खरानी बनेको देश बनाउने मुख्य जिम्मेवारी लिएर सुशीला कार्की सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा आसीन छिन् । उनको नियुक्ति नै आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनु हो । तर, हरेक परिस्थिति हेर्दा उक्त समयमा चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । यसका मुख्यतया २–३ वटा कारण छन् ।

एमालेको अतिवाद

बंगलादेश, श्रीलंका र अन्य देशको जस्तो नेपालको सत्ता पक्षले विपक्षीलाई निषेध गरेको थिएन । केही अपवाद घटनामा त्यस्तो देखिए पनि राजनीतिक रूपमा विरोध, आलोचना, खबरदारीजस्ता काममा बाधा थिएन । तर, नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार यति दम्भी थियो कि शब्दमा ब्याख्या गर्नै सकिँदैन ।

ओली कसैलाई मान्छे गन्ने अवस्थामा थिएनन् । सत्ताको स्वादमा उनी डुबिरहेका थिए । राष्ट्रियताको बारेमा आफूलाई प्रखर नेताका रूपमा उभ्याउन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेका थिए । सुशासनको पक्षमा ठुलाठुला नारा लगाउँथे । तर, व्यवहारमा छिमेकीले सीमा मिचिरहेका थिए ।

भ्रष्टाचारले देश खोक्रो बनिरहेको थियो । जनता निराश थिए । युवा पलायन व्याप्त थियो । राजनीतिक अस्थिरताको संकेतको पटाक्षेप निकै अघिदेखि हुने तरखरमा थियो । जेनजी विद्रोहपछि पनि एमालेले आफूलाई सच्च्याउन ठानिरहेको छैन ।

ओली र महेश बस्नेतहरू दुनियाँको सर्वश्रेष्ठ मान्छे मै हुँ भन्ने भ्रममा देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा विरोध, आलोचना, विमति राख्न पाइन्छ । तर, होच्च्याउने, तल्लो तहमा ओर्लेर गाली गर्ने, हेप्ने, दम्भ, घमण्ड, अंहकारको भाषा बोल्ने काम एमालेजनको जारी छ । यो एक किसिमको अतिवाद हो ।

अराजकतावाद

जेनजी प्रदर्शनको जगमा बनेको भनिएको कार्की नेतृत्वको सरकारको के कुरा गर्नु । आफूले गरेको फैसलाविरुद्ध, कानुन, संविधानविरुद्ध सरकार प्रमुख बन्न पुगेकी कार्की उमेर, स्वास्थ्यलगायत समस्याले गर्दा पनि मुलुक चलाउन योग्य मान्छे होइनन् । न त उनीसँग राजनीतिक चरित्र नै छ । मुलुक चलाउने व्यक्तिले पूर्वमान्यता र धारणा बोकेर हिँड्न कदापि पनि मिल्दैन । बिडम्बना कार्की राजनीतिक दलका नेताहरूको अनुहार हेर्नसमेत नसक्ने स्थितिमा छिन् ।

मुलुकको प्रमुख व्यक्तिले विगतका दिनलाई सम्झेर हुन्छ ? उनी मात्रै होइन, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पनि आफू मन्त्री बनेको ६ दिनमै विद्युत् प्राधिकरणको महानिर्देशक फेरिदिए । यसरी राजनीतिक प्रतिशोधका काम गर्दै जाने हो भने मुलुकले वैधानिक बाटो कसरी समात्न सक्छ ? सक्दैन । वर्तमान सरकारकै संरक्षणमा रहेका जेनजी नामका युवाहरूको सन्दर्भ झन् विचरा छ । २०८२ मंसिर ३ मा एमाले नेता महेश बस्नेत बारामा जाने कार्यक्रमबारे जे भयो, राम्रो भएन ।

कुनै पनि दलका नेतालाई कार्यक्रममा हिँड्नै नमिल्ने र अवरोध गर्ने काम ठिक होइन । आरोप प्रत्यारोप जे सुकै भए पनि वैधानिक र लोकतान्त्रिक ढंगले नै समस्या हल गरिनुपर्छ । एमाले र जेनजी संयम हुनु आवश्यक छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन गरेर नयाँ संसद्ले नयाँ सरकार निर्माण गरेर मुलुकलाई वैधानिक बाटोमा लैजानुको विकल्प छैन । इतिहास र विगतप्रति गर्व गरेर मात्रै हुँदैन । वर्तमान र भविष्यमुखि बन्नुपर्नेछ । मुलुकलाई बंगलादेशको बाटोमा हिँडाउने या श्रीलंकाको बाटोमा ? यसको मुख्य जिम्मेवार पक्ष एमाले र जेनजीहरू हुन् । (सौर्यअनलाइनबाट साभार)