सुरेन्द्र प्रधान

राजनीतिक व्यवस्थाको औचित्य त्यस देशको आर्थिक अवस्थाले पुष्टि गर्दछ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । आज अति उच्च आय भएका केही देशहरूमा मात्र प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको स्थिति बलियो भएको देखिन्छ । यसले पनि राजनीतिक व्यवस्थाको स्थिरता र मानवअधिकारको रक्षाका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

हामी आमनेपालीहरूलाई नेपाल अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले पनि विश्वको एउटा सानो मुलुक हो भन्ने भ्रम छ । तर वास्तविकता केलाएर हेर्यौँ भने स्थिति अर्कै देखिन्छ । अर्थतन्त्रको आकारको दृष्टिले नेपाल विश्वको ९६औँ र पिपिपीका आधारमा ८५औँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र हो । यसले विश्वमा नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र हुँदै होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो भ्रमबाट हामी नेपालीहरू मुक्त हुन जरूरी छ ।

अर्थतन्त्रको आकारलाई हेर्दा विश्वका १८६ राष्ट्रहरूमध्ये नेपालभन्दा केबल ९५ राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र ठुलो रहेको देखिन्छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकारलाई पिपिपीका आधारमा हेर्दा नेपालभन्दा केबल ८४ वटा राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र ठुलो रहेको देखिन्छ । यसबाट नेपाल अर्थतन्त्रको आकारको दृष्टिले पनि विश्वको सानो राष्ट्र नभई एउटा मध्यम आकारको राष्ट्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

यस लेखमा नेपाललाई विश्व र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगसमेत तुलना गरेर हेर्ने प्रयास गरिएको छ । साथै यस लेखमा विश्व बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मानी कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई नोमिनल र पिपिपी दुबै आधारमा थप प्रष्टयाउने जमर्को गरिएको छ । खासगरी १४ वर्षअघिको अर्थात सन् २०१० को तथ्यांकलाई २०२४ को तथ्यांकसँग तुलना गरेर नेपालको आर्थिक विकासको मापन गर्ने प्रयाससमेत गरिएको छ ।

नेपालको स्थान

सन् २०२४ मा नेपालको जिडिपी (नोमिनल) २०१० को तुलनामा अर्थात १४ वर्षको अन्तरालमा १० अंकले स्तरोन्नति भएको छ । नेपाल दक्षिण एसियामा पाँचौँ स्थानमा यथावत रहेको छ । सन् २०१० को सोही प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वमा १०६औँ र दक्षिण एसियामा पाँचौँ स्थानमा रहेको थियो । सन् २०१० मा १५ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर रहेको नेपालको जिडिपी २०२४ मा ४२ अर्ब ७२ करोड डलर पुगेको छ ।

सन् २०१० मा विश्वको १०औँ र दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा रहेको भारत सन् २०२४ मा विश्वको चौथौ र दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा रहेको छ । सन् २०१० मा १७ खर्ब २७ अर्ब डलरको भारतीय अर्थतन्त्र १४ वर्षपश्चात ३९ खर्ब १२ अर्ब डलर पुगेको छ । त्यसैगरी सन् २०१० मा १ खर्बको अर्थतन्त्रसहित विश्वको ५७औँ स्थानमा रहेको बंगलादेश अहिले २०२४ मा ४ खर्ब ५० अर्ब डलरको जिडिपीसहित विश्वमा ३४आँै र दक्षिण एसियामा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ ।

त्यसैगरी सन् २०१० मा १ खर्ब ६५ अर्ब डलर रहेको पाकिस्तानको अर्थतन्त्र अहिले ३ खर्ब ७३ अर्बको जिडिपीसहित विश्वको ४७औँ स्थानबाट ४०औँ र दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै श्रीलंका ४९ अर्ब ५५ करोड डलरको जिडिपीसहित विश्वमा ७४आँै स्थानबाट अहिले ९८ अर्ब ९६ करोड डलरको जिडिपीसहित अहिले पनि ७२औँ स्थानमा रहेको छ भने दक्षिण एसियामा पनि चौथो स्थानमा यथावत रहेको छ । कुल १७ अर्ब २४ करोड डलरको जिडिपीसहित अफगानिस्तान विश्वमा १०२औँ स्थानबाट अहिले १७ अर्ब १५ करोड डलरको जिडिपीसहित अहिले अवनती भएर १३६औँ स्थानमा झरेर दक्षिण एसियामा छैटौँ स्थानमा रहेको छ ।

२०१० मा कुल १ अर्ब ४९ करोड डलरको जिडिपीसहित विश्वको १६४आँै स्थानमा रहेको माल्दिब्स अहिले ६ अर्ब ९७ करोडको जिडिपीसहित विश्वमा १५७औँ र दक्षिण एसियामा सातौँ स्थानमा रहेको छ । कुल १ अर्ब ५२ करोड डलरको जिडिपीसहित विश्वको १६३औँ स्थानमा रहेको भुटानको जिडिपी अहिले ३ अर्ब ४२ करोड डलरको जिडिपीसहित विश्वमा १६७औँ र दक्षिण एसियामा आठौँ स्थानमा रहेको छ ।

नेपालका निकट २ ठुला छिमेकी मुलुकहरूको पनि तुलना गरौँ । सन् १९८५ को विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार भारतको कुल जिडिपी नोमिनलमा २ खर्ब ३७ अर्ब डलरको थियो भने चीनको ३ खर्ब १२ अर्ब डलर रहेको थियो । कुल ३९ वर्षको अवधिमा भारतको जिडिपी झन्डै १७८६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २०२४ मा ४४ खर्ब ६९ अर्ब डलर पुगेको छ । त्यसैगरी चीनको जिडिपी झन्डै ५३४९ प्रतिशतले बढेर १८७ खर्ब डलर पुगेको छ । त्यसैगरी १९९० को विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार भारतको प्रतिव्यक्ति आय (नोमिनलमा) ३६४ डलर थियो भने चीनको ३४५ डलर मात्र । कुल ३४ वर्षको अन्तरालमा भारतको प्रतिव्यक्ति आय ६४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर अहिले २०२४ मा २ हजार ६९७ डलर पुगेको छ । त्यसैगरी चीनको ३ हजार ८६८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १३ हजार ६८७ डलर पुगेको छ ।

यसरीहरू तुलना गर्दा भारतको भन्दा चीनको अर्थतन्त्रको आकार झन्डै ५ गुणा ठुलो देखिन्छ । र त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति आयको दृष्टिले पनि भारतको भन्दा चीनको प्रतिव्यक्ति आय पनि झन्डै ५ गुणाले ठुलो देखिन्छ । आजको विश्वमा नेपालले अपनाएको अर्थतन्त्रको मोडेलबारे कुनै विवाद छैन, आजका पुँजीवादी राष्ट्रहरूले मात्र होइन कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूले समेत खुला बजार अर्थतन्त्रलाई नै अर्थतन्त्रको मुलमन्त्रको रूपमा अंगिकार गरेर विकासको अग्रगतिमा छन् ।हामी किन पछि पर्यौँ ?

नेपालले पञ्चायतकालमा आंशिक र २०४६ सालदेखि आधिकारिक रूपमै खुला बजार अर्थतन्त्रको अवलम्बन गर्दै आएको हो, यसलाई अझ स्पष्ट गर्ने हो भने हामीले भारत र चीनसँगै खुला बजार अर्थतन्त्रको अवलम्बन गरेका हौँ, तैपनि नेपाल आर्थिक विकासमा अत्यन्तै ढिलो गतिमा अघि बढेको देखिन्छ ।

अब हामीले सोच्नै पर्ने भएको छ कि हामी यति धेरै पछाडि किन पर्यौँ ? १९९० को नेपाललाई २०२४ को नेपालसँग तुलना गर्दा आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहेको देखिए पनि विश्वका अन्य राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दा भने नेपालको विकासक्रम अत्यन्तै सुस्त रहेको स्पष्ट हुन्छ । अफगानिस्तान र पाकिस्तानजस्तो कुनै गृहयुद्ध र आतंकवादको चपेटामा नपरेको देश किन अघि बढन सकेन ? ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था र ३५ वर्षे संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था र संघीय गणतन्त्रले समेत देशको आर्थिक विकासमा किन फड्को मार्न सकेन । यो एउटा गहन अध्ययन र चिन्तनको विषय भएको छ ।

भ्रष्टाचार र कुशासनलाई उच्च सम्मान दिने नेपाली संस्कृति र सामाजिक संरचना देशको आर्थिक विकासका लागि ठुलो अवरोध बनेकोमा कुनै सन्देह छैन । प्रजातन्त्रको संवाहक भनिने देशका ठुला दलहरूले नै निर्वाचन जित्न संगठित र योजनावद्ध रूपमा देशमा लुट मच्चाउने र त्यही लुटको पैसाले सधैँ निर्वाचन जितिरहने अटुट चक्र विगत ३५ वर्षदेखि चलिरहेको देखिन्छ ।

२००८ सालदेखि वार्षिक बजेट र २०१३ सालदेखि पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुआत गरेको नेपालले यति लामो समय बितिसक्दा पनि विश्वमा अझै कम विकसित राष्ट्रको रूपमा रहनु बिडम्बना हो । नेपाल अहिले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुगेको छ, माथिका तथ्यहरूले पञ्चवर्षीय योजनाहरूको औचित्यमाथि मात्र होइन स्वयं योजना आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्थतन्त्र अझै पनि पुरानै ढाँचाबाट नै चलिरहेको छ । देशको पहिलो आवधिक योजनादेखि नै योजनाको लक्ष्य र उपलब्धिबीच देखिएको ठुलो खाडलबारे विस्तृत समीक्षा गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गरिएको भए देशको आज यस्तो अवस्था हुने थिएन ।

भारतसँगको बढ्दो निर्भरता

भारतसँगको खुला सीमानाका कारण नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त्यसबारे पनि राज्यबाट कुनै अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । विगतमा भारतसँग रहेको ४० प्रतिशतको व्यापार अन्तरनिर्भरता अहिले झन् बढेर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । उपभोग्य बस्तुहरूमा समेत नेपालको भारतसँगको निर्भरता चुलिँदै गएको छ ।

विकास खर्च पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने जस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट नेपाल अहिले गुज्रिरहेको छ । नेपालको विकास बजेट र ऋणको व्याज बराबरी हुने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको कुल बजेट र राजस्व प्राप्तिको खाडल पनि ७ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । हरेक वर्ष यो खाडल आन्तरिक र वाह्य ऋणबाट समायोजन गर्दै जाँदा नेपालको कुल ऋण २७ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ र अझ यो बढ्दै जाने क्रममा रहेको छ । यसले कुनै पनि अवस्थामा देशको प्रादेशिक संरचनालाई धान्न नसक्ने दारूण अवस्था देखिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र हरेक वर्ष आउने १२ खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्सले धानिरहेको देखिन्छ । रेमिट्यान्समा अवरोध आएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेको र कुनै तयारी गरिरहेको देखिँदैन । बास्तवमा देशको प्रगतिको मापन गर्ने पहिलो आधार भनेको त्यो देशको प्रतिव्यक्ती आय र विश्व मानव विकास सूचकांक नै हो यसलाई आधार बनाउँदा नेपाल एसियाका २–४ र केही अफ्रिकी मुलुकहरू भन्दा मात्र अघि देखिनुले नेपाल एउटा पछौटे मुलुक भएको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको विकासको आधार के के हुन् भनेर अध्ययन र अनुसन्धान भएन । बास्तवमा राष्ट्रको प्रगतिका निम्ति बनिबनाउ कुनै मोडेल हुँदैन । यसका लागि स्पष्ट भिजन, कल्पनाशीलता र विज्ञताको आवश्यकता हुन्छ । कुनै देशको विकास मोडेल सबै देशका लागि उपयुक्त हुँदैनन्, सवै देशका आ–आफ्नै विशिष्ट अवस्थाहरू हुन्छन र त्यसको पहिचान हुनु आवश्यक हुन्छ । र त्यसै अनुरूपको कानुन निर्माण र डेलिबरी दिन सक्ने सुदृढ प्रशासन संयन्त्र समेतको जरूरी हुन्छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गयो तर देश आर्थिक विकासमा भने अघि बढन सकेन । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले राजनीति भनेको ९० प्रतिशत अर्थतन्त्रको विषय हो भनेका थिए । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो यथार्थतालाई बुझ्न नसक्दा तिनीहरू राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न मात्र सफल भए आर्थिक परिवर्तनमा असफल भए । निरंकुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकल संरचनाबाट संघीय संरचनामा, हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष राज्यमा परिवर्तन गर्न सफल भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा कुनै फड्को मार्ने काम गर्न सकेनन् ।

देशलाई विश्वमा सबैभन्दा बढी आफ्ना नागरिक नै निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा परिचित गराए । हाम्रो आर्थिक विकासका मुख्य आधारहरू भनेको जलस्रोत, कृषि र पर्यटन नै हुन् । राज्यले यी ३ क्षेत्रहरूलाई विकासको मूल आधार मानेर यसैक्षेत्रको विकासका लागि विदेशी लगानी ल्याउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी ३ क्षेत्रको विकासको पहिलो आधार भनेको सडक भएकोले राज्यले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सडक निर्माणमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले विश्वको मध्यम आयस्तर भएको देशको दाजोमा पुग्न पनि २० वर्षसम्म लगातार ८ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी देशको आर्थिक विकासको लागि आर्थिक मोडेलका विषयहरूमा मात्र होइन परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा खासगरेर भारत, चीन र अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको विषयमा समेत दलहरूबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक व्यवस्थाको औचित्य त्यस देशको आर्थिक अवस्थाले गर्दछ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । आज अति उच्च आय भएका केही देशहरूमा मात्र प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको स्थिति बलियो भएको देखिन्छ । यसले पनि राजनीतिक व्यवस्थाको स्थिरता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य रहेको स्पष्ट हुन्छ । सन् २०२६ सम्म नेपाल अतिकम विकसित मुलुकहरूको श्रेणीबाट विकाससील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने बताइएको छ । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा विश्व व्यापार संगठनबाट पाइरहेको कतिपय सुविधाहरू गुमाउने छ, तर सरकारले यसतर्फ आवश्यक कुनै तयारी गरिरहेको दैखिँदैन ।

सबै साधन र स्रोतहरूको बाबजुद पनि नेपाल एउटा पछ्यौटे राष्ट्रको रूपमा रहनुको मुख्य कारण देशमा व्याप्त नीतिगत भ्रष्ट्राचार र कुशासन रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यही भ्रष्ट्राचार र कुशासनको विरूद्धमा जेनजी आन्दोलनबाट देशको सत्तामा समेत परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा अब केही आशा र भरोसा राख्न सकिने वातावरण तयार भएको छ । (सौर्यअनलाइनबाट साभार)