जनतापत्र, चौतारा ।
विवाहको उमेर हद २० वर्ष नै कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । सिन्धुपाल्चोकका नागरिक समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विवाहको उमेर हद २० वर्ष नै कायम गर्न सुझाव सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ । उक्त विषयमा सिन्धुपाल्चोकका नागरिक समाजले २० वर्ष नै कायम गर्न सुझाव सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरीएको ग्रामीण महिला सिर्जनशील परिवारका कार्यकारी निर्देशक राजु घतानीले बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, सिन्धुपाल्चोक, गैर सरकारी संस्था महासंघ, सिन्धुपाल्चोक, ग्रामीण महिला सि
र्जनशील परिवार, आदिवासी जनजाती महिला उत्थान केन्द्र, जनहित ग्रामीण सेवा समिति, महिला आत्म निर्भरता केन्द्र मेलम्ची ,टुकी संघ सुनकोशी, सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्च, समाज परिवर्तन अभियान नेपाल, चौतारा वृद्धा आश्रम सेवा समिति, सिन्धु उत्थान केन्द्र, इन्द्रावती र महिला तथा बालबालिका समाजको हस्ताक्षर सहित विवाहको उमेरहद २० वर्ष नै कायम गर्न सुझाव सहित ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगायतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरू तय गरिएको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । ज्ञापन पत्र मार्फत कम उमेरमा विवाह हुँदा छिटो गर्भवती हुने, त्यसो हुदाँ बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थमा असर पुग्ने जोखिम रहनुका साथै कम उमेरमा विवाह हुँदा किशोर किशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ, शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर देखि बालविवाहले बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गराउने र उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने उल्लेख छ । ‘बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागिएको अवस्थामा यो विषय आउनु असामान्य रहेको जनाइएको छ ।

नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०; बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, तथा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८; स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।’, उल्लेख गरिएको छ ।

‘विगतमा नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानून विज्ञहरू, सामाजिक संघसंस्था, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, बाल क्लब, किशोर किशोरी, युवा क्लब लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको वृहत छलफलबाट विवाहको उमेर २० पु¥याइएको र सो विषयलाई अहिले आएर फेरी १८ वर्षमा झार्ने कुरा बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने तथा बालमैत्री, पोषण मैत्री, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लगायतका अभियानमा समेत यसले थप प्रभाव पार्न सक्ने मात्र नभई समग्र मानव विकास सूचाङ्कमानै असर पार्न सक्ने भएको हुँदा यस विषयलाई थप बहसको विषय नबनाइ २० वर्षलाई नै कायम गरी कार्यन्वयनका पक्षमा आउनसक्ने समस्याहरू लागि स्थानीय तह लगायत तिनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बिच छलफल गरेर ठोस कार्यक्रम, बजेट तथा नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछौं ।’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ,