नेपालका अधिकांश दलहरू विचारभन्दा पनि नेतृत्व–केन्द्रित बनेका छन् । उनीहरूका मूल विचारधारा बहुदलीय प्रजातन्त्र, समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, माक्र्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादी सिद्धान्त भनेर छुट्याइए पनि व्यवहारमा ती विचारहरू स्पष्ट र अनुशासित रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

गोकुल निरौला
राजनीति सामाजिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यही राजनीतिबाट देशको शासन व्यवस्था, आर्थिक नीति, सामाजिक समरसता र विकासको दिशा निर्धारण हुन्छ । तर, जब राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ, तब त्यो राजनीति स्वयंको दिशाभ्रष्ट मात्र हुँदैन, समग्र राष्ट्रको भविष्य पनि अन्योलमा पर्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरू लामो समयदेखि आन्तरिक द्वन्द्वका सिकार बनेका छन् । समरसता शब्दजालको प्रयोग गरेर समतालाई नकार्छन् । समताको प्रयोग वा उपयोगबाट देशको सम्पूर्ण समाजलाई न्याय, मान–सम्मान, स्वाभिमान प्राप्त हुन सक्छ । समतालाई बचाउन बहुजनले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

पञ्चायतकालपछि स्थापित बहुदलीय लोकतन्त्र, त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्यसहित आएको गणतन्त्र, सबै परिवर्तनहरूमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक रह्यो । तर ती दलहरू स्वयंभित्रको अस्थिरता, गुटबन्दी र नेतृत्वका लागि हुने हानाथापले उनीहरूलाई दिशाहीन बनाउँदै लगेको छ । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व हुनुका मुख्य कारणहरूमा विचारधारात्मक अस्पष्टता, व्यक्तिवादी राजनीतिलाई प्राथमिकता, सैद्धान्तिक कमजोर संरचना, संगठनात्मक अनुशासनको अभाव र सत्ताको लोभ प्रमुख छन् । नयाँ होस या पुराना दलहरूमा अन्तरिक द्वन्द्वले गिजोलेको छ । राजनीतिक नेतृत्वहरूले दललाई संस्थागत बनाउनभन्दा आफू र आफ्नो गुटलाई सशक्त बनाउन खोजे । यसैका कारण पार्टीहरू विभाजन, एकता र फेरि विभाजनको चक्रमा फसेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको उदाहरण लिउँ नेकपा माओवादी, एमाले, एमाले–माओवादीको एकता, फेरि विभाजन यी सबै आन्तरिक अन्तरद्वन्द्वकै परिणाम हुन् । नेपाली कांग्रेसको विभाजन विभिन्न समयमा भएको छ, तर सबैभन्दा चर्चित र निर्णायक विभाजनहरू मध्ये एउटा २०३३ सालमा भएको हो ।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनेको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र मासेर पञ्चायती व्यवस्था ल्याएपछि कांग्रेस भूमिगत प्रतिरोधमा गयो । जब दलभित्रै अनुशासनको अभाव हुन्छ, जब नेताहरू आपसमा लड्छन्, तब जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भरोसा घट्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु, गठबन्धनको आधारमा अनैतिक सत्ता हस्तान्तरण हुनु, अनि कुनै स्थायित्व नहुनु यिनै आन्तरिक समस्याहरूको प्रतिफल हो ।

जनताको चाहना स्थायित्व, सुशासन र विकास हो । तर दलहरू आफ्नो गुटको सन्तुलन मिलाउनमै व्यस्त हुँदा तिनका घोषणा पत्रहरू कागजी दस्तावेजमै सीमित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा, लोकतन्त्र कमजोर बन्छ र जनतामा निराशा पलाउँछ । नेपालको राजनीतिक यात्रा एकताबाट भन्दा पनि विभाजनबाट अधिक चिनिएको छ । इतिहास साक्षी छ । जहाँ विचारभन्दा व्यक्ति हावी भयो, गुट स्वार्थले सिद्धान्तलाई ढाक्यो र सत्ताको मोहले दलभित्रको अनुशासन च्यातेपछि दलहरू क्रमशः फुट्दै गए ।

२०८२ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको निर्वाचन आयोगमा १४० भन्दा बढी दलहरू दर्ता छन्, तीमध्ये ३ प्रमुख दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) का साथै मधेस केन्द्रित दलहरू, जनजाति आदिवासी केन्द्रित दलहरू, क्षेत्रीय दलहरू र नवप्रवेशी वैकल्पिक दलहरू पनि छन् । तर बिडम्बना के छ भने, यीमध्ये अत्यधिक संख्या निर्वाचनमा नतिजा ल्याउनेभन्दा पनि विभाजनको उपज वा स्वार्थ समूहको स्वरूपमा मात्र सीमित छन् ।

नेपालका अधिकांश दलहरू विचारभन्दा पनि नेतृत्व–केन्द्रित बनेका छन् । उनीहरूका मूल विचारधारा बहुदलीय प्रजातन्त्र, समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, माक्र्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादी सिद्धान्त भनेर छुट्याइए पनि व्यवहारमा ती विचारहरू स्पष्ट र अनुशासित रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको अनुयायी बताउँछ, तर पछिल्ला २ दशकमा उसमा वैचारिक बहसभन्दा गुटीय भागबन्डा प्रमुख विषय बन्यो । नेकपा एमाले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा अगाडि बढेको भए पनि प्रचण्डसँगको एकताले त्यसलाई विचलनमा पारेको थियो ।

माओवादी केन्द्र जनयुद्धको भावनाबाट आएको दल हो, तर युद्धपछिको मुख्यधारको राजनीतिमा उसले आफ्नो वैचारिक पहिचान गुमाउँदै गयो । हाल रस्साकस्सीमा रहेका यी ३ प्रमुख दलको समान विशेषता हो, विचार होइन, व्यक्तिमा केन्द्रित राजनीति । जब नेतृत्वमा असहमति हुन्छ, तब सिद्धान्तको हवाला दिएर गुटबन्दी सुरु हुन्छ, र अन्ततः दल फुट्छ । दलहरूमा नेताहरू आफूअनुकूलको नेतृत्व संरचना निर्माण गर्न खोज्छन् । त्यसैले पार्टीको विधानभन्दा पनि नेताको इच्छा प्रभावकारी हुन्छ ।

जब कुनै नेताको प्रभाव कम हुन्छ, उनी छुट्टिएर नयाँ दल खोल्छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ सालमा भएको एकता विचारमा आधारित थिएन, सत्ताको भागबन्डा र ओली–प्रचण्डको सहमति मात्र थियो । त्यही कारण त्यो एकता २ वर्षमै टुट्यो । नेताहरू आलोचना स्वीकार्दैनन् । जब पार्टीमा भित्रैबाट फरक मत उठ्छ, त्यसलाई बहसको विषय होइन, विद्रोहको रूपमा लिइन्छ । यस्तो गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले असन्तुष्ट समूहलाई अलग दल बनाउने प्रेरणा दिन्छ ।

यति मात्र होइन केही दलहरूलाई फुटाउन वा कमजोर पार्न ठुला शक्तिहरूले रणनीतिक हस्तक्षेप गर्छन् । खासगरी चुनावको बेला गठबन्धन टुटाउने वा बनाउने नाममा सत्ताको खेलले धेरै दलहरूलाई विभाजनमा पुर्याएको छ । केही उदाहरणहरू यस्ता छन ।

कांग्रेस विभाजन

बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा २००३ सालमा स्थापित राष्ट्रिय कांग्रेस २००५ सालमा फुट्यो । त्यसैसाल राष्ट्रिय कांग्रेसको कोइराला समूह र प्रजातन्त्र कांग्रेस एकीकरण भई राष्ट्रिय कांग्रेस बन्यो । राष्ट्रिय कांग्रेसको रेग्मी समूहबाट अलग्गिएका पुष्पलाल श्रेष्ठले २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे । यो ७६ वर्षको अवधिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कतिपटक फुट्यो ? र कति चिरामा विभक्त भयो ? भन्ने फेहरिस्त उल्लेख गर्न यस आलेखमा सम्ककभव छैन ।

नेपाली कांग्रेसको हकमा भन्ने हो भने २००९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेस फुटाएर नेपाल प्रजापार्टी गठन गरेको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन त भएन तर केही वर्षसम्म बिपी कोइराला र सुवर्णशमशेर राणाले अलग पार्टीजस्तै गरी समानान्तर रूपमा चलाएको देखिन्छ । २०४६ को परिवर्तनपछि २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट अलग भएर ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ स्थापना गरे ।

माओवादी विभाजन

१० वर्षे ‘जनयुद्ध’ गरेको पार्टी माओवादी पार्टीको इतिहासमा विभाजन धेरैपटक भएको छ । २०५२ सालमा सुरु भएको ‘जनयुद्ध’ पछि २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता गर्दै मूलरूपमा ‘नेकपा (माओवादी)’ बनेको पार्टी समयक्रममा धेरै टुक्रिँदै गएको हो । मोहन वैद्य ‘किरण’ समूहको २०६९ सालमा मोहन वैद्यले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व त्यागेर नयाँ माओवादी बनाए । २०७२ सालमा बाबुराम भट्टराई फुटे र नयाँ शक्ति नेपाल खोले र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे ।२०७५ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विघटन भयो । मधेसमा मात्रै एक दर्जन पार्टी स्थापना भए । वास्तविक कारण सत्ता र नेतृत्वको द्वन्द्व नै थियो । नेकपा एमाले फुटेर माले भएकाहरू अहिले पनि अलग नै छन् ।

मधेसी जनताको मागलाई बोकेको मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएका दलहरू जसपा, लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीजस्ता अन्ततः नेताहरूबीचको पद र गठबन्धनको असहमतिका कारण पटक–पटक फुटे । वैकल्पिक शक्ति र पनि गुटबन्दीः वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेर स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत आन्तरिक गुटबन्दी र अनुशासनहीनताबाट जोगिएको छैन ।

रवि लामिछानेकै पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थालेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू फुट्नु भनेको केबल पार्टीको विखण्डन होइन, जनताको आशाको चिरा लाग्नु हो । एकपछि अर्को दल फुट्दा देश अस्थिरताको चक्रब्यूहमा अल्झिन्छ । यसले राष्ट्र निर्माणको गति मन्द बनाउँछ । अब दलहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । विचार, सिद्धान्त, लोकतन्त्र र पारदर्शितामा आधारित संगठन निर्माण नगरी दलहरू जनविश्वास कायम राख्न सक्दैनन् । फुट, गुट र सत्ता यात्राभन्दा बाहिर आएर, नीति, सिद्धान्त र देशको समग्र हितमा राजनीति गर्ने बेला यही हो ।

दलको संरचना निर्माण खुला हुनुपर्छ । नेतृत्व निर्वाचन नियमित होस् र नेतृत्वमा आउन चाहनेका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ । आन्तरिक उत्तरदायित्वको भावना आदिलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको न्यूनतम आधार मान्न सकिन्छ । पार्टी भनेको तीन वटा कुराको संयोजन हो, एउटा राजनीतिक सिद्धान्त, दोस्रो संगठन र तेस्रो नेतृत्व ।

यी ३ कुरा एउटा जीवन्त पार्टी बन्नलाई अनिवार्य पिलर हुन् । विचारले लक्ष्यलाई निर्देश गर्छ, संगठनले बल दिन्छ र नेतृत्वले गति दिन्छ । पार्टीमा केही मानिसको कन्ट्रोलमा संगठन देखिन्छ । उनीहरूले आफू अनुकूल मात्रै सदस्यता दिने र आफू पार्टीमा कसरी निर्वाचित हुन सकिन्छ, त्यतातिर मात्रै ध्यान दिने अवस्था छ । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)