निजी सवारीले यात्रु सवार गराउँदाको जोखिम समस्या अपराध बढेको छ । यदाकदा युवामा राइड सेयरिङले जागिर दिएजस्तो रहे पनि खर्बौं मुद्र्र्रा देशबाट बाहिरिएको छ । हामीले गर्न सक्ने सेवा उद्योगमा विदेशी भित्रिएको छ, यो अर्को दुःखद् पक्ष हो ।

अर्जुनमोहन भट्टराई
विश्वमा सन् २०१० ताका राइडिङ सेयर आयो । नेपालमा सन् २०१९ देखि राइडिङ सेयर सुरु भयो इन्टरनेटमा एप्सको माध्यमद्वारा मोटरबाइक तथा ट्याक्सीको बुक हुने भाडा तय, दुरी स्थान तय हुने अवस्था आयो । हेर्दा सहज भए पनि पनि यसबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा के योगदान छ यो मननीय छ ।

देशको अवस्था सुशासन हेर्न अरू ठाउँ जानुु पर्दैन केबल त्यो देशको सार्वजनिक यातायात हेरे मात्र थाहा हुन्छ । त्यो देशका शासक, सरकार, दल, प्रशासक कति इमानदार तथा योग्य छन् भन्ने अवस्था सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनले झल्किन्छ । देशमा सुशासन छैन भन्ने कुरा आज सार्वजनिक यातायातमा भएको अराजकताले पुष्टि गरेको छ । छिमेकी चीनलाई साइकलको देश भनिन्छ भने फ्रान्सको पेरिसमा पनि यत्रतत्र साइकल देखिन्छन् । दुुर्भाग्य हाम्रो मुलुकमा मोटरबाइक देखिन्छन् । सहर सानो छ, पूरा सडकभर बाइक नै बाइक छन् त्यो पनि युवाहरू बाइकको सिटमा छन् । जुन वर्ग सचेत हुनुपर्ने त्यही वर्ग लम्पट छ । निजी सवारीमा चलेको छ, सार्वजनिक सवारी ध्वस्त छ, आवागमन भयावह छ प्रदूषण चरम छ ।

गत साता राइडसियरिङले गण्डकी प्रदेशमा वैधता पायो, यातायात व्यवसायीले विरोध स्वरूप पोखरामा यातायात बन्द गरे । संघले ऐन फिर्ता गर्न भन्यो, प्रदेशले सोही अनुरूप ग¥यो । यता देशभर यातायात व्यवसायीले माग राखी सेवा बन्द गरे । तथापि ३७ लाख जेठ र ४० लाख जति बालबालिकाबाहेक अन्य उमेरका वयस्कले निजी सवारी, राइडर आदिबाट काम चलाए । काठमाडौँमा बाटो सदा जस्तै जाम थियो । बस हुने स्कुल चले बस नहुने स्कुल बन्द पनि भए । धेरै बस भएका स्कुल पनि बन्द भए । यसको अर्थ अबका दिनमा सार्वजनिक सवारीको आवश्यकता कम भएको हो, या निजीले सार्वजनिक यातायात सेवा भरपर्दो नभएर आफ्नो जोहो गरेका हुन् । जे भए पनि यो गलत हो ।

विगतमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेका निम्न वर्गीय परिवारका मानिसहरू सरकारका देशका उच्च विशिष्ट ओहोदामा छन् र पनि त्यो अनुुभव भोगाइको स्वरूप उहाँहरूको सोच, कार्यक्रम र नीतिमा छैन । यो हेर्दा लाग्छ, मान्छे फेरिन, बदलिन र विगत बिर्सन पल लाग्दैन । शासकहरूले आफ्नो धरातल बिर्से, भुुइँ मान्छेका रूपमा रहिरहन बन्न सकेनन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषदको हरेक साता बस्ने बैठकमा आफन्त, विदेश भ्रमण र व्यवसायीहरूलाई सजिलो पार्ने ठेक्का र टेन्डर जग्गा पजनी भइरहन्छ, तर सार्वजनिक सवारीको सुधारका लागि तत्काल चल्नुपर्ने कदमजस्ता विषयमा कुनै सदस्यबाट कुरा आउँदैन । न त विपक्षीहरूबाट सदन अवरोध हुन्छ न त कुनै ठोस प्रस्ताव आउँछ । यसबाट ज्ञात हुन्छ कि समाजवादको नारा खोक्रो भ्रम हो ।

एउटै बसलाई ६० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने भएपछि सार्वजनिक यातायातमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ भन्न पक्कै मिल्छ । तर व्यवस्थित पक्कै छैन, बिचरा व्यवसायी मर्कामा छन्, न त पार्किङ छ, न त सहुलियत नै । तापनि गुडिरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागको आव २०४७ देखि २०७७ सम्मको तत्थ्यांक हेर्दा कुल बसको संख्या ५५ हजार १२३, मिनिबस मिनिट्रक २८ हजार ८४६, ट्रक टिप्पर रोलर स्काइभेटर ट्यान्क १ लाख ७ हजार ८२६, कार जिप टयाक्सि २ लाख ७१ हजार ६५२, मोटरबाइक ३० लाख ११ हजार ७८१, माइक्रो बस १० हजार ३६९ टेम्पो ६२ हजार १५२ रहेको छ ।

यो तथ्यांक हेर्दा बाइकको संख्या बसभन्दा अप्रत्यासित बढी छ । यसको कारणले नै सार्वजनिक यातायात धरापमा छ । तथ्यांकको प्रस्तुति पनि अव्यावहारिक छ । जबकी मिनिट्रक र यात्रुुवाहक मिनिबसलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ ।

विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा बादल मन्त्री हुँदा ताका सरकारले के के नै सिन्डिकेट हटाएर आकासै छोए भन्ने भ्रम पाल्यो । त्यो धेरै दिन टिकेन किनकी समस्या सिन्डिकेटमा मात्र थिएन अन्य विषयहरू थिए । सार्वजनिक संस्थानले मूल्यको नेतृत्व पनि गर्छ, जसबाट निजी व्यवसायीहरूबाट उपभोक्तालाई जथाभावी मूल्य लगाउन अंकुश पनि होस् । सरकारी कम्पनीले मूल्य निर्धारण गरेपछि अन्य निजी कम्पनी व्यवसायीले त्यहि अबलम्वन गर्नुपर्छ । आजको दिनमा नेपाल दूरसञ्चार, दुुग्ध विकास सस्थान, नेपाल वायुसेवा यो स्थानमा छन् ।

संविधानभित्र लेखिएको समाजवाद शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सवारीमा लागू हँुदैन जस्तो छ । किनकी समाजवादका ठेकेदार कांगेस र कम्युनिस्टहरू निजी शिक्षा र अस्पतालको वकालत गर्छन् । निजी सवारीले नधानेर राइड सेयर भन्दै निजी २ पाङग्रे र सार्वजनिक ४ पांग्रेले यात्रुु आवागमन गरेको अवस्था छ, तर यस वापतको आय बिदेसिन्छ सहज सेवा उद्योगमा विदेश लगानी भित्र्याएर नेपाली पैसा विदेश पठाइँदै छ । यो गरे वापत केही नेपालीले जागिर पाएका छन् । सरकार यसमा दंग छ ।

राइड सेयरको विरोध गरे युवाहरूले आक्रमण गर्छन, तर यथार्थता अर्कै छ । देश हाम्रो, साधन हाम्रो, यात्रुु हाम्रो, चालक हाम्रा, मजदुर हाम्रा तर पैसा हन्डी, कुत विदेशीले पाउने बिडम्बना छ । सडक हाम्रो बिग्रने, जाम हामीले थेग्ने, प्रदूषण हामीले भोग्ने अवस्था छ, तर आम्दानी विदेशीलाई । राइड सेयरिङले एकाध मानिसको चुलो चलेको होला विश्वभर राइड सेयरिङ आएको होला, तर यसको विकल्प खोजेर सार्वजनिक यातायातमा नियमितता गरेर समाजवादको नारा सार्थक बनाउनु पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । घाटा सहेर भएर पनि सेवा दिनुपर्छ । यो नै कल्याणकारी राज्यको धारणा हो । समाजवाद तथा उन्नत प्रजातन्त्रमा जनताबाट निर्वाचितले राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा ज्यादती छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी लाइसेन्सले भुुलाएको छ । गृह प्रशासनले ध्यान नदिइरहेको अवस्थामा यात्रु अत्यन्त मर्कामा छन् ।

एकातिर सडक साँघुरा, भत्के–बिग्रेका छन् । सडक र राजमार्गको यात्रा जोखिमपूर्ण छ, अर्कोतर्फ थोत्रा पुराना सवारी सधान छन् । चर्को भाडादर र अनियमित सेवा छ । सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्नुको साटो सरकारी निजी सवारीमा जोड दिँदै छ । मानौँ सरकार, दलहरू, निजी सवारी बढाएर भन्सार लिनेमा छन्, तर सर्वसाधारणको एक मात्र पहुँच हुने सार्वजनिक सवारीमा सरकारको बिल्कुुल ध्यान छैन । किनकी यो व्यवस्थित गरे वापत न त सरकारमा रहनेहरूलाई कमिसन आउँछ, न त बक्सिस नै । न त पार्टीलाई चन्दा वा लेबी । सरकार र दल यो विषयमा बेखबर छन् ।

यातायात कार्यालयले बस, ट्रकलाई रोड परमिट जारि गर्छ, तर अनुुगमन शून्य छ । एउटा सार्वजनिक यातायातमा के के कस्ता पूर्वाधार हुुनुुपर्छ, कति यात्रु बोक्ने, कतिबेला चेक जाँच गराउने, कति जना चालक हुुने, चालकको सीप ज्ञान योग्यता के हो रु कति गतिमा सवारी चलाउने, तलब भत्ता के कति, नियुक्तिपत्र, भाडादर सबै विषयमा कुनै निगरानी र अनुुगमन छैन । सरकारको ध्यान सवारी लाइसेन्सको अबैध धन्दा तथा स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का टेन्डरमा अल्मलिएको छ । यसकारण पनि राइड सेयर बढेको छ । जहाँ कि २० रुपैयाँ भाडा लाग्ने ठाउँमा पुुग्न सर्वसाधारण जनताले ६ गुणा अर्थात १२० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक सवारीको बेवास्ताले मुलुुकमा धेरै खाले बर्बादि बढिरहेको छ । समयमा गन्तव्य नपुुग्ने, निजी सवारीको भिडभाडले जाम, प्रदूषण, सर्वसाधारण पहुँच बेगरका यात्रुुलाई सास्ती, यातायातको अभाव, आवागमनमा समस्या, चर्को भाडा, अत्यधिक, यात्रु चाप, अत्यधिक दुर्घटनाजस्ता समस्याहरू छन् । भने निजी सवारीको खरिदबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्बौं मुद्रा बिदेसिएको छ । सहरमा जाम तथा ध्वनि वायुु प्रदूुषण अत्यधिक बनेको छ । साथै देशको व्यापार घाटा बढेको छ, किनकी इन्धन आयात बढाएको छ ।

साना गाडी, बाइकको चापले जाम बढेको छ । सार्वजनिक यातायात खाली गुडिरहेका छन् । व्यवसायी मर्कामा छन् । बैंकको लगानी नउठने अवस्थामा छ । निजी सवारीले यात्रु सवार गराउदाँको जोखिम समस्या अपराध बढेको छ । यदाकदा युवामा राइड सेयरले जागिर दिएजस्तो रहे पनि खर्बौं मुद्रा देशबाट बाहिरिएको छ । हामीले गर्न सक्ने सेवा उद्योगमा विदेशी भित्रिएको छ, यो अर्को दुःखद् पक्ष हो ।

२०१८ सालमा सहकारीबाट सुरु भएको साझा यातायातले काठमाडौँमा केही सेवा दिइरहको छ, तर बसहरू कम भएको कारणले सेवा भरपर्दो हुन सकेको छैन । विद्युुतीय बसको पनि सेवा सुचारु छ । सयाँै गाडी छन् । यसमा सुुधारका लागि सरकारले बजेट राखेर सहकार्य गरेमा काठमाडौँबाट सार्वजनिक यातायात सुधार गरी मुुलुकभर बढाउँदै लैजान सकिन्छ र विस्तारै अन्य सहरमा सुरु गर्न सकिन्छ । सरकारले केही समय काठमाडौँमा साझामार्फत सार्वजनिक यातायात सुधारको अभियान सुरु गर्नुपर्छ । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)