जनतापत्र, सिन्धुपाल्चोक — मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र (हेडवर्क्स) पुग्ने सडक स्तरोन्नति कार्य अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी सरोकार समितिबीच मंगलबार भएको समझदारीपछि, बुधबार सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले स्तरोन्नतिको टेन्डर आह्वान गरेको हो।

मेलम्ची–अम्बाथान–मेलम्चीघ्याङ सडकखण्डको करिब १७ किलोमिटर सडक तीन प्याकेजमा विभाजन गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। सडक निर्माणसहितको समझदारी भएपछि २० कात्तिकदेखि मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने विषयमा स्थानीय पक्ष सहमत भएका थिए।

यसअघि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सरकारले मेलम्चीवासीसँग सहमति गरेको थियो। सो सहमतिसँगै आयोजनाको पानी पथान्तरणसम्बन्धी समस्या समाधान भएको बताइएको छ।सहमति अनुसार, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समिति, बाढीपीडित संघर्ष समिति, भेन्डर तथा भाडावाल समूहलगायत सरोकारवालाका मागहरू क्रमशः सम्बोधन गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश २०७९ पछि पूँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक अवरोध फुकाउन समितिको निर्णयअनुसार मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा संशोधनका लागि पठाइने सहमति भएको छ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य संकलन गरिने र राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाइनेछ। सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय पीडित पक्षबाट तीन–तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन्। यो कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिने योजना छ। अघिल्ला बाढीले मेलम्ची क्षेत्रमा पारेको जनधन, उद्योग–व्यवसाय, कृषि र दैनिकीमा परेको असरबारे पनि अध्ययन गरिनेछ।

त्यस्तै, स्थानीय भेन्डरहरूको बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म निकासा नभएकाले १५ दिनभित्र भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरिने सहमति भएको छ। खानेपानी वितरणको परिपूरण निर्धारणसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिनेछ।

मेलम्ची–अम्बाथान–मेलम्चीघ्याङ सडकका लागि विनियोजित रकममध्ये २५ करोड रुपैयाँ सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको र त्यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ। यस सडकलाई बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत करिब एक अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरी डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाबाट बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। त्यसैगरी, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ र थप १९ करोड रुपैयाँ निकासाको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयमा गरिनेछ। साथै, मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति गरिएको छ।

सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका साथै स्थानीय सरोकारवाला र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको हो।