राजेन्द्र सापकोटा
तराई–मधेस क्षेत्रमा भूमिगत जलको गम्भीर सङ्कट देखा परेको छ, जसले लाखौँ मानिसको जनजीवनमा असर पारेको छ।
जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रित सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र नीतिगत उदासीनताका कारण पानीको सतह घट्दै गएको छ।
समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको छ, जसमा कानुनी व्यवस्था, वैज्ञानिक अध्ययन र पुनर्भरण पूर्वाधार निर्माण जस्ता उपायहरू समावेश छन्।
नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने तराई–मधेस क्षेत्र आज पानीको गम्भीर सङ्कटसँग जुधिरहेको छ । कुनै समय भूमिगत जलको प्रचुरताका लागि परिचित यो भूभागमा आज घरआँगनका इनार र चापाकल (स्यालो ट्युबवेल) सुक्दै गएका छन्, जसले लाखौँ मानिसको दैनिकी, कृषि र जीविकोपार्जनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । विशेषगरी बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरू, खासगरी वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर वरपरको क्षेत्रमा यो समस्याले विकराल रूप लिँदैछ ।

३०–४० फिटमै सहजै पानी आउने स्थानहरूमा आज पानीको सतह निकै तल भासिएको छ, जसका कारण सर्वसाधारण तिर्खा मेट्नका लागि सङ्घर्ष गर्न बाध्य छन् । यो सङ्कट कुनै एउटा कारणको उपज नभएर जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र नीतिगत उदासीनताको एक जटिल परिणाम हो । प्रस्तुत आलेखमा यही भूमिगत जल सङ्कटका बहुआयामिक कारणहरूको विश्लेषण गर्दै यसका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूमाथि विमर्श गरिनेछ ।

सङ्कटका बहुआयामिक कारणहरूको विश्लेषण
तराईको जल सङ्कटलाई बुझ्न यसका पछाडि रहेका अन्तरसम्बन्धित कारणहरूको सञ्जाललाई केलाउनु आवश्यक छ । अहिले तराई मधेसमा किन सुक्यो भन्ने सम्बन्धमा ‘स्कुल अफ थट’ रहेको पाइन्छ । खासगरी यसमा मुख्यतः पाँचवटा कारण रहेको मानिन्छ ।

१. जलवायु परिवर्तन र वर्षाको बदलिँदो चरित्र

पहिलो र महत्त्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनले वर्षाको नियमित चक्रलाई भत्काइदिएको छ । पहिले लामो समयसम्म झिमझिम परेर जमिनले सोस्ने गरी पानी पथ्र्यो, तर आजभोलि छोटो समयमा मुसलधारे वर्षा (फ्ल्यास फ्लड) हुने प्रवृत्ति बढेको छ ।

यसरी एकैपटक ठुलो मात्रामा पानी पर्दा जमिनले सोस्न नपाई अधिकांश पानी सतहबाटै बगेर खोला हुँदै खेर जान्छ । यसले गर्दा भूमिगत जल पुनर्भरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) को प्राकृतिक प्रक्रियामा गम्भीर असर परेको छ । कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टिको यो चक्रले जमिनमुनिको पानीको सन्तुलनलाई बिगार्ने काम गरेको छ । पानी पर्दा बगेर जाने तर खडेरीको समयमा पुनर्भरण नहुने हुँदा जमिनमुनिको जलभण्डार रित्तिँदै जानु स्वाभाविक हो ।

२. अनियन्त्रित सहरीकरण र भू–उपयोगमा परिवर्तन

पछिल्ला दशकहरूमा तराईमा बढेको अनियन्त्रित सहरीकरण र बस्ती विकास अर्को प्रमुख कारक हो । खेतबारी र खुला जमिनहरू कंक्रिटका जंगलमा परिणत हुँदैछन् । घर, सडक, कलकारखाना र अन्य पक्की संरचनाहरूले जमिनको सतहलाई ढाकिदिँदा वर्षाको पानी जमिनभित्र छिर्न पाउँदैन । यसले प्राकृतिक पुनर्भरण प्रक्रियालाई ठाडै रोकिदिन्छ । यसका साथै, जनसंख्या वृद्धिसँगै पानीको माग पनि ह्वात्तै बढेको छ । एकातिर पुनर्भरण घट्नु र अर्कोतिर माग बढ्नुले भूमिगत जलस्रोतमाथि दोहोरो चाप परेको छ । पहिला धान खेती हुँदा खेतमा जम्मा भएको पानीले पुनर्भरणमा ठुलो सहयोग गथ्र्यो । तर, अहिले खेतहरू बाँझै राख्ने वा अन्य बाली लगाउने प्रचलनले पनि पुनर्भरणमा कमी आएको छ ।

३. अनियन्त्रित जल–दोहन र औद्योगिक चाप

वीरगञ्ज–पथलैया जस्ता औद्योगिक कोरिडोरहरूमा ठुला कलकारखाना र व्यावसायिक घरानाहरूले गहिरो ट्युबवेल (डिप ट्युबवेल) खनेर ठुलो परिमाणमा पानी तान्ने गरेका छन् । जब कुनै क्षेत्रमा गहिरो ट्युबवेलबाट अत्यधिक पानी निकालिन्छ, त्यसले पानीको सतहमा एक प्रकारको ‘कोन अफ डिप्रेसन’ सिर्जना गर्छ । अर्थात् त्यस वरपरको पानीको तह गहिरो खाल्डो परेजसरी तल झर्छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर नजिकै रहेका कम गहिराइमा रहेका चापाकल र इनारहरूमा पर्छ र ती सुक्न थाल्छन् । ठुला उद्योगहरूले दैनिक लाखौँ लिटर पानी जमिनमुनिबाट निकाल्दा त्यसको पुनर्भरणको कुनै व्यवस्था नगर्नुले सङ्कटलाई थप गहिरो बनाएको छ । एउटै साझा भाँडोबाट कसैले ठुलो पाइप लगाएर पानी तान्दा साना पाइप भएकालाई पानी नपुगेजस्तै यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

४. चुरे दोहन र नदी प्रणालीमा आएको परिवर्तन

चुरे क्षेत्र तराईका लागि भूमिगत जल पुनर्भरणको मुटु हो । चुरेका जंगलहरूले वर्षाको पानीलाई रोकेर बिस्तारै जमिनमा पठाउने काम गर्छन्, जुन पानी पछि तराईको भूमिगत जलस्रोत बन्न पुग्छ । तर, अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको चुरे दोहन, वन विनास र उत्खननले चुरेको पानी रोक्ने क्षमतालाई ध्वस्त पारेको छ ।

चुरेको दोहनका कारण सो क्षेत्रमा परेको पानी त्यहाँ अडिँदैन, सीधै खहरे बनेर बग्छ । यसले तराईमा बाढीको प्रकोप बढाउँछ, तर पुनर्भरणमा योगदान गर्दैन । नदीहरूमा पनि पानीको बहावको प्रकृति फेरिएको छ । फ्ल्यास फ्लडले नदीहरूमा पानीको तह छोटो समयका लागि मात्र बढ्छ, जसले नदीको सतहबाट जमिनमा पानी छिर्ने (रिभरबेड सीपेज) प्रक्रियाका लागि पर्याप्त समय हुँदैन । यसले पनि समग्र पुनर्भरण प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।

५. सिँचाइ प्रणालीको अप्रभावकारिता र नीतिगत कमजोरी

तराईमा रहेका सिँचाइका लागि बनाइएका नहरहरू यदि राम्रोसँग सञ्चालन हुने हो भने तिनले पनि पुनर्भरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् । नहरमा पानी बग्दा त्यसको सतह र वरपरको क्षेत्रबाट पानी रसाएर जमिनमुनि जान्छ । तर, अधिकांश नहरहरू या त जीर्ण अवस्थामा छन् या त तिनमा नियमित पानी छाडिँदैन । यसले गर्दा सिँचाइको उद्देश्य पनि पूरा भएको छैन र पुनर्भरणमा हुने सहयोग पनि गुमेको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एक एकीकृत र कडा कानुनी प्रबन्धको अभाव छ । जसले जति गहिरो खनेर जति पानी निकाले पनि हुने अवस्थाले गर्दा यो साझा सम्पत्तिको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ ।

समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायरू

यो जटिल संकटको समाधानका लागि सानो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि तत्कालिन राहतदेखि दीर्घकालीन रणनीतिक योजनासम्मको एकीकृत पहल आवश्यक छ ।

क. अल्पकालीन उपायहरू

१. ट्याङ्करमार्फत पानी वितरणः पानीको चरम अभाव झेलिरहेका क्षेत्रहरूमा तत्कालका लागि ट्याङ्करमार्फत शुद्ध खानेपानी वितरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो । मानिसको तिर्खा मेट्नुभन्दा ठुलो अरू कुनै सिद्धान्त हुन सक्दैन ।

२. साझेदारी र समन्वयः पानीको स्रोत भएका ठुला उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी उनीहरूको स्रोतबाट नजिकका समुदायलाई पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले पनि तत्कालको लागि समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ ।

३. सामुदायिक धारा सञ्चालनः बन्द रहेका वा पानी कम भएका सामुदायिक धाराहरूलाई मर्मत गरी वैकल्पिक स्रोतबाट भए पनि सञ्चालनमा ल्याएर राहत दिन सकिन्छ ।

ख. दीर्घकालीन रणनीतिक उपायहरू

१. कानुनी प्रबन्ध र नियमनः भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि एक बलियो कानुनी र नियामक निकायको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । जमीन कति गहिराइसम्म खन्न पाइने, कतिसम्म पानी निकाल्न पाइने, दुई ट्युबवेलबिचको दूरी कति हुनुपर्ने जस्ता विषयको निक्र्यौल हुनुपर्छ । ठुलो परिमाणमा पानी निकाल्ने उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा पुनर्भरणका लागि के–कस्ता संरचना बनाउनुपर्ने जस्ता स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कडा रूपमा लागू गरिनुपर्छ । ‘जसले बढी उपयोग गर्छ, उसैले संरक्षणमा योगदान गर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त लागू गरिनुपर्छ ।

२. वैज्ञानिक अध्ययन र अनुगमनः हालसम्म भूमिगत जलको अवस्थाबारे अधिकांश जानकारी अनुमान र अनुभवमा आधारित छ । यसलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ । तराईका विभिन्न स्थानमा मोनिटरिङ वेल स्थापना गरी नियमित रूपमा पानीको सतह, गुणस्तर र पुनर्भरणको दरको वैज्ञानिक तथ्याङ्क संकलन गरिनुपर्छ । यही तथ्याङ्कको आधारमा भविष्यका नीति र योजनाहरू बनाइनुपर्छ ।

३. पुनर्भरण पूर्वाधार निर्माणः पानी पुनर्भरणका लागि सक्रिय पहल गरिनुपर्छ । सहरी क्षेत्रहरूमा ‘रेनवाटर हार्वेस्टिङ’ (वर्षाको पानी संकलन) लाई अनिवार्य बनाउने, सार्वजनिक स्थानहरूमा रिचार्ज पोखरीहरू निर्माण गर्ने, र प्राकृतिक सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने जस्ता कामहरूलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सर्लाहीको भरत तालजस्ता प्रयासहरूले देखाएका छन् कि यस्ता संरचनाले स्थानीय जलस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

४. अन्तर–बेसिन जल स्थानान्तरण परियोजनाः सुनकोशी–मरिन, राप्ती–कपिलवस्तु जस्ता ठुला डाइभर्सन परियोजनाहरू तराईका लागि वरदान साबित हुन सक्छन् । यी परियोजनाहरूले सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने मात्र नभई, नहर प्रणालीमार्फत तराईको विशाल भूभागमा भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि पनि सञ्जीवनीको काम गर्नेछन् । यसले कृषि उत्पादन बढाउनुका साथै खानेपानीको सङ्कट समाधानमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।

५. अन्तर–निकाय समन्वयः खानेपानी मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबिच बलियो समन्वय आवश्यक छ । सिँचाइका लागि बनाइने इन्टेक (बाँध) संरचना डिजाइन गर्दा नै खानेपानीका लागि पनि पानी निकाल्न सकिने गरी एकीकृत योजना बनाउँदा लगानी र स्रोतको बचत हुन्छ ।

तराईको भूमिगत जल सङ्कट प्रकृति र मानवबिचको बिग्रँदो सम्बन्धको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । यो समस्याको जड जलवायु परिवर्तनको असरदेखि हाम्रा विकासका अव्यवस्थित मोडेल र नीतिगत कमजोरीसम्म फैलिएको छ । यसको समाधानका लागि ट्याङ्करले पानी बाँड्ने जस्ता अल्पकालीन उपायहरू आवश्यक भए पनि पर्याप्त छैनन् ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले भूमिगत जललाई एक सीमित र अमूल्य साझा सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, संरक्षण र विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्ने एकीकृत रणनीति अपनाउनुको विकल्प छैन । राम्रो नियमन, पुनर्भरणमा लगानी, ठुला जल स्थानान्तरण परियोजनाहरूको कार्यान्वयन र सबै सरोकारवालाहरूको समन्वयात्मक पहलबाट मात्र तराईको यो बढ्दो तिर्खा मेट्न र भविष्यका लागि पानी सुरक्षित गर्न सकिन्छ । (साभार रातोपाटी अनलाइनबाट)