समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको निर्वाचन प्रणाली सामाजिक संरचना, वर्गीय हित, जातीय पहिचान र बदलिँदो सामाजिक चेतनाको संयुक्त परिणाम हो । यो केवल सत्ता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई समाजभित्रको शक्ति सन्तुलन र पुस्तान्तरणको जीवन्त अभिव्यक्ति पनि हो । भविष्यमा लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन चुनावी प्रक्रियालाई अझ समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

अञ्जु कार्की
नीतिशास्त्रमा एउटा प्रसंग छ – ‘एक साधारण स्याल दुर्घटनावश नीलो रङको कुण्डभित्र पस्छ र बाहिर निस्कँदा उसको रूप बदलिन्छ । उसले आफूलाई ‘देवदूत’ घोषणा गरेर जंगलका जनावरमाथि शासन गर्न थाल्छ । स्यालले आफ्नो वास्तविक पहिचान लुकाएर अरू जनावरलाई झुक्याउँछ । जबसम्म उसले आफ्नो ‘आवाज’ (सत्यता) लुकाउँछ, तबसम्म ऊ सुरक्षित हुन्छ । जब अन्य स्यालहरू कराउन थाल्छन्, निलो स्यालले आफ्नो स्वभाव रोक्न सक्दैन र ऊ पनि कराउँछ । त्यसपछि उसको वास्तविक रूप सबैका सामु छर्लंग हुन्छ ।

हाम्रो देशको राजनीति यस्तै निला स्यालहरूको दुस्चक्रमा फँसेको कुरा असत्य होइन । निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारहरूले जनतासामु प्रस्तुत गर्ने ‘नयाँ र आकर्षक चुनावी घोषणापत्र’ वा ‘अचानक बदलिएको छवि’ लाई यो निलो रङसँग तुलना गर्न सकिन्छ । दलहरूले गर्ने लोकप्रियतावादी नाराहरू र चुनाव जित्नका लागि गरिने क्षणिक गठबन्धनहरू यसै प्रकृतिका हुन्छन् । निर्वाचन जितेर शक्तिमा पुगेपछि जब नेताहरूले जनभावना विपरीत काम गर्छन् वा पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउँछन्, तब जनताले उनीहरूको वास्तविक चरित्र चिन्छन् ।

२००७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न भयो । राजा विष्णु अवतारका रूपमा देखा परे । तर १० वर्ष बित्दा नबित्दै २०१७ सालमा राजाले आफ्नो सक्कली रूप देखाए । राणाशासनभन्दा पनि कठोर दुस्चक्रमा मुलुक फँस्यो । यो दुस्चक्रबाट देशलाई मुक्त गर्न जनताले फेरि ३० वर्ष अनवरत संघर्ष गर्नु पर्यो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल त भयो, तर त्यसपछि जो जो निर्वाचित भएर सत्तामा पुगे, उनीहरूले निलो श्यालको कथालाई सार्थक बनाउँदै गए । ‘जनयुद्ध’ भन्दै १० वर्ष हिंसात्मक राजनीति गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २०६४ सालमा जनताले भारी मत दिएर सरकारमा पुर्याए । सरकारमा पुग्नासाथ उनले आफ्नो सक्कली रूप देखाए ।

हाम्रो देशले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्वन गरेको छ । चुनाव भनेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण साधन हो । चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र नभई समाजभित्र रहेका वर्गीय, जातीय, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धहरूको प्रतिबिम्ब पनि हो । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले चुनावलाई सामाजिक शक्ति, हित, पहिचान, वर्गीय सम्बन्ध र सामाजिक परिवर्तनसँग जोडेर अध्ययन गर्छ ।

चुनाव र वर्ग संघर्ष

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाज विभिन्न वर्गहरूमा विभाजित हुन्छ । कार्ल माक्र्सले भनेझैँ, ‘अहिलेसम्मको अस्तित्वमा रहेका सबै समाजहरूको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो ।’ नेपालको चुनावमा पनि आर्थिक वर्गले निर्णायक भूमिका खेल्छ । गरिब, श्रमिक र निम्न आय भएका वर्गहरूले सामाजिक न्याय र रोजगारीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छन् भने सम्पन्न वर्गले स्थायित्व र लगानीको सुरक्षा खोज्छन् । उदाहरणका लागि, चुनावमा हुने बढ्दो ‘मनी र मसल’को प्रयोगले गर्दा विपन्न तर सक्षम नागरिक राजनीतिबाट पाखा लाग्दै गएका छन्, जसले वर्गीय खाडललाई स्पष्ट पार्छ ।

नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक समाज हो । समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले सामाजिक स्थितिलाई केवल वर्गले मात्र नभई ‘स्टाटस’ (प्रतिष्ठा) र जातीय पहिचानले पनि निर्धारण गर्ने बताएका थिए । नेपालमा संघीयतापछि विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, मधेसी समुदायले नागरिकता र प्रतिनिधित्व, जनजातिले सांस्कृतिक अधिकार र दलित समुदायले सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाउनुले चुनावलाई ‘पहिचानको प्रतिनिधित्वको संघर्ष’ बनाएको छ ।

समाजशास्त्री इमिल दुर्खिमले समाजलाई विभिन्न संस्थाहरू (परिवार, धर्म, राजनीति) मिलेर बनेको संरचना मान्छन् । नेपालको चुनावी प्रक्रियामा ‘सामाजिक एकता’ को प्रभाव अझै देखिन्छ । धेरै ठाउँमा मतदाता व्यक्तिगत विचारभन्दा समुदाय वा परिवारको सामूहिक निर्णयअनुसार मतदान गर्छन् । उदाहरणका लागि, ग्रामीण भेगमा अझै पनि ‘जातीय क्लस्टर’ वा ‘सामुदायिक मुखिया’को प्रभावमा सामूहिक मतदान गर्ने प्रवृत्ति छ, जसले चुनावलाई व्यक्तिगत निर्णयभन्दा बढी सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा देखाउँछ ।

यसैगरी म्याक्स वेबरले शक्ति र अधिकारका ३ प्रकार उल्लेख गरेका छन् – परम्परागत, करिश्माटिक र कानुनी–वैधानिक अधिकार । नेपालको चुनावमा यी तीनै पक्ष देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, कतिपय नेता पुराना राजनीतिक घरानाका कारण (परम्परागत), कोही आफ्नो वाकपटुता र व्यक्तित्वका कारण (करिश्माटिक) र कोही संविधान र कानुनको आधारमा (वैधानिक) अनुमोदित हुन खोज्छन् । हालैका चुनावमा स्थापित दलका विरुद्ध ‘नयाँ शक्ति’का रूपमा उदाएका पात्रहरूले वेबरको ‘करिश्माटिक नेतृत्व’को खोजीलाई पुष्टि गर्छन् ।

व्यक्तिले समाजबाट राजनीतिक मूल्य सिक्ने प्रक्रिया नै राजनीतिक समाजीकरण हो । समाजशास्त्री मार्शल मक्लुहानले विश्वलाई ‘ग्लोबल भिलेज’ भनेझैँ, नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक चेतना निर्माणमा ठुलो भूमिका खेलेको छ । उदाहरणका लागि, फेसबुक, टिकटक र युट्युबमा चल्ने ‘नो नट अगेन’ जस्ता डिजिटल अभियानहरूले युवा मतदाताको धारणा निर्माणमा परम्परागत आमसभाहरूलाई भन्दा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

समाजशास्त्री कार्ल म्यानहाइमका अनुसार नयाँ पुस्ताले पुराना मूल्यलाई चुनौती दिँदै नयाँ चेतना निर्माण गर्छ । नेपालको ठुलो युवा जनसंख्याले अहिले पारदर्शिता, सुशासन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । उदाहरणका लागि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान र धनगढीजस्ता सहरहरूमा युवाहरूको आकर्षण र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयले परम्परागत राजनीतिक ढाँचामा ठुलो चुनौती सिर्जना गर्यो । त्यही धारलाई पक्डेर रवि लामिछाने लगायतका युवाहरूले २०७८ असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरे । त्यसको ६ महिनापछि मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा रास्वपाले सहरी क्षेत्रमा राम्रो पकड बनायो । एकाएक मुलुकको चौथो शक्तिका रूपमा उदायो । भरखर सम्पन्न आमनिर्वाचनमा त रास्वपाले आँधीहुरीले जस्तै सबै पुराना दलहरूलाई बढारिदियो ।

सामाजिक ध्रुवीकरण

आधुनिक निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यम केवल सूचनाको संवाहक मात्र नभई ‘एजेन्डा सेटिङ’को मुख्य औजार बनेको छ । समाजशास्त्री जुर्गेन ह्याबरमासको ‘पब्लिक स्फियर’ (सार्वजनिक क्षेत्र) को अवधारणा अहिले डिजिटल माध्यममा सरेको छ । तर यससँगै सामाजिक ध्रुवीकरणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । समाजशास्त्री म्यानुअल क्यास्टेल्सका अनुसार डिजिटल सञ्चारले मानिसहरूलाई ‘इको चेम्बर’ मा कैद गरिदिन्छ, जहाँ उनीहरू केवल आफ्नो विचारसँग मिल्ने सूचना मात्र सुन्छन् र विपरीत विचारप्रति असहिष्णु बन्छन् ।

जर्मन समाजशास्त्री जर्ज सिमेलले द्वन्द्वलाई सामाजिक सम्बन्धको एक हिस्सा माने पनि, जब यस्तो द्वन्द्वले ‘हामी र उनीहरू’ को उग्र रूप लिन्छ, तब यसले समाजको आधारभूत एकतालाई नै खलबल्याउँछ । नेपालमा चुनावका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने ‘फेक न्युज’ र ‘हेट स्पिच’ले फरक राजनीतिक आस्था भएका छिमेकी वा समुदायबीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार निम्त्याउने गरेको छ । यसले गर्दा स्वस्थ लोकतान्त्रिक बहसको ठाउँ ‘ट्रोलिङ’ र चरित्र हत्याले लिने जोखिम बढेको छ, जसले अन्ततः समाजलाई खण्डित बनाउँछ ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको निर्वाचन प्रणाली सामाजिक संरचना, वर्गीय हित, जातीय पहिचान र बदलिँदो सामाजिक चेतनाको संयुक्त परिणाम हो । यो केवल सत्ता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई समाजभित्रको शक्ति सन्तुलन र पुस्तान्तरणको जीवन्त अभिव्यक्ति पनि हो । भविष्यमा लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन चुनावी प्रक्रियालाई अझ समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

माथि उल्लेख गरिएको नीतिशास्त्रको कथा र विभिन्न समाजशास्त्रीहरूको दृष्टिकोण नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्व सन्दर्भमा समेत लागू भएको देखिन्छ । बालकृष्ण समको ‘नियमित आकस्मिकता’ हामी नेपालीहरूले खोजेर पढ्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । विश्व इतिहासमा पुराना र स्थापित दलहरूलाई विस्थापित गर्दै नयाँ शक्तिहरू यसरी नै भारी बहुमतका साथ उदाएका केही प्रमुख उदाहरणहरू नोटिसमा राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

सन् २०१७ मा फ्रान्सका एमानुएल माक्रोँले निर्वाचन हुनुभन्दा १ वर्षअघि मात्र आफ्नो नयाँ पार्टी ‘ला रिपब्लिक एन मार्चे’ स्थापना गरेका थिए । निर्वाचनमा उनले फ्रान्सका दशकौँ पुराना स्थापित दलहरू (सोसलिस्ट र रिपब्लिकन) लाई बढारेर भारी बहुमतका साथ राष्ट्रपति र संसद् दुवैमा विजय प्राप्त गरे । यो आधुनिक युरोपेली इतिहासमा नयाँ शक्तिले पुराना दललाई विस्थापित गरेको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण मानिन्छ ।

क्यानडाको इतिहासमा सन् १९९३ को निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ताधारी ‘प्रोग्रेसिभ कन्जरभेटिभ पार्टी’ को नाटकीय पतन भएको थियो । बहुमतमा रहेको सो दल १५६ सिटबाट खुम्चिएर मात्र २ सिटमा झरेको थियो । त्यसबेला नयाँ उदाएका ‘ब्लक क्युबेकोइस’ र ‘रिफर्म पार्टी’ जस्ता शक्तिहरूले स्थापित राजनीतिक संरचनालाई पूरै परिवर्तन गरिदिएका थिए । यसैगरी हास्य कलाकार बेप्पे ग्रिलोले नेतृत्व गरेको यो अभियानले सन् २०१३ को निर्वाचनमा पहिलोपटक भाग लिँदै इटालीको राजनीतिमा तहल्का मच्चायो । कुनै पनि पुराना दलसँग सहकार्य नगरी यो नयाँ शक्तिले संसद्मा सबैभन्दा ठुलो एकल दलको रूपमा उदय भएर पुराना राजनीतिक ‘एलिट’ हरूलाई स्तब्ध बनाएको थियो ।

आर्थिक संकटपछि भएको निर्वाचनमा श्रीलंकामा पनि परम्परागत राजनीतिक घरानाहरू (राजपाक्षे र विक्रमासिंघे परिवार) को वर्चस्व अन्त्य भयो । वर्षौंदेखि सानो शक्तिका रूपमा रहेको ‘जनता विमुक्ति पेरामुना’ (नेतृत्वको गठबन्धनले भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डाका साथ भारी बहुमत प्राप्त गर्दै सत्ता सम्हाल्यो । १९औँ शताब्दीसम्म बेलायतमा कन्जरभेटिभ र लिबरल २ दलको मात्र वर्चस्व थियो । तर १९२० को दशकमा ‘लेबर पार्टी’ नयाँ शक्तिका रूपमा उदायो र लिबरल पार्टीलाई तेस्रो स्थानमा धकेल्दै सत्ताको मुख्य खेलाडी बन्यो ।

यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने जब जनतामा पुराना दलहरूप्रति चरम वितृष्णा जाग्छ, तब नयाँ र वैकल्पिक शक्तिले छोटो समयमै स्थापित संरचनालाई भत्काउन सक्छन् । हाम्रो देशको हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामलाई पनि विश्वभरि भइरहेका यस्तै ‘राजनीतिक प्रतिस्थापन’का घटनाहरूसँग तुलना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । तर विश्वका अनुभव हेर्दा आकस्मिक रूपमा उदय भएका पार्टीहरू थोरै मात्र सफल र धेरैजसो असफल देखिएका छन् । यसरी उदाएका पार्टीले देश सपारेकाभन्दा देश डुबाएका नजीर धेरै छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि यसअघि यसरी नै उदाएको माओवादीले गतिलो ढंगले देश चलाउन सकेको भए आज देशको यस्तो हालत हुने थिएन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निलो स्याल बन्नुको परिणाम हो यो । अब बालेन्द्र शाह र रवि लामिछाने निलो स्याल नबनुन् । ( सौर्य अनलाइनबाट साभार)