बागमती प्रदेशका पत्रकारले गरे १२ बुदे घोषणापत्र जारी

सुनिता रखाल, जिरी ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि १२ बुदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति पूर्ण रूपमा लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णसारु मगरको नेतृत्वमा दोलखाको जिरीमा चैत २७–२८ गते सम्पन्न बैठकपछि जारी ‘जिरी घोषणापत्र’मार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणापत्रमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले थालेका पहलको स्वागत गरिएको छ भने त्यस्ता विकृतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि माग गरिएको छ।

महासंघले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सूचना र जनचेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, प्रदेश सरकारका निकायमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी अन्योल हटाउन संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

घोषणापत्रमार्फत बागमती प्रदेश सरकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय कायम राख्न आग्रह गरिएको छ। पत्रकारहरूलाई जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङका क्रममा व्यक्तिगत सुरक्षामा सजग रहँदै समयअनुसार जिम्मेवार, व्यावसायिक र स्वतन्त्र पत्रकारिता अभ्यास गर्न पनि अपिल गरिएको छ।

महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हित संरक्षणमा सोचे अनुसार भूमिका निर्वाह हुन नसकेको उल्लेख गर्दै संगठनको गरिमा उठाउन केन्द्रीय समितिले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

यसैगरी, जिरीमै सञ्चारकर्मीका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि संगँै गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित दलित, महिला, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई समाचारको प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
बैठकले जिरी र आसपासका प्राकृतिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

२८ चैत्र २०८२, शनिबार २१:५४