लोकतान्त्रिक देशको सरकारले बहुविवाह सहज बनाउने विधेयक प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा पत्याउन सकिने विषय होइन । तर यस्तो विधेयक मस्यौदा तयार भएको सरकारमा रहनेहरूले स्वीकार गरेका छन् । सरकारले बहुविवाहलाई ब्युँत्याउन खोजेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन् । महिला संघ, संगठनहरूले कानुनमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको समाचार आएका छन् । कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले बहुविवाहलाई ब्युँत्याउने कल्पनासमेत नगरिएको तर महिला अधिकारको थप प्रत्याभूति गर्न खोजिएको दाबी गरिरहेका छन् ।

अञ्जु कार्की

कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक मस्यौदा महिला अधिकारलाई थप बल पु¥याउनका लागि हो या बहुविवाह दर्ता हुने कानुनी प्रावधान ब्युँत्याउनका लागि हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नु पर्ने माग गर्दै संसद्को बैठकमा पनि आवाज उठिरहेको छ । अधिकारकर्मीहरू बहुविवाहलाई खुला गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको आरोप लगाइरहेका छन् भने सरकारको तालुकदार मन्त्रालय होइन भनिरहेको छ । यस सन्दर्भमा स्पष्ट हुन विवाह भनेको के हो ? एउटै पुरुषले एकै साथ धेरै महिला वा एउटै महिलाले एकै साथ धेरै पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो समाज कसरी गुज्रँदै आएको छ ? यौन सम्पर्क स्थापित हुनु तथा गर्भधारण गर्नु विवाह हो कि होइन ? लगायतका प्रश्नमा स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ ।

विवाह के हो ?

विवाह पारिवारिक कानुन अन्तर्गतको एउटा सहमतिपूर्ण आधार हो । हिन्दुविधिशास्त्रमा विवाहलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरिए पनि कन्यालाई निजको समकक्षीसँग शास्त्रीय विधि अनुसार दिइने कन्यादान र वरले पत्नीका रूपमा ग्रहण गर्ने पद्धतिलाई विवाह भनिन्छ ।

पश्चिमी देशहरूमा विवाहलाई संझौताका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले विवाहको परिभाषा देश, समाज, धर्म तथा जाति पिच्छे अलग अलग छ । नेपालको कानुनअनुसार सामान्यतया पुरुष र महिलाबीच यौन सम्पर्क भई लोग्ने स्वास्नी भएर बस्नु नै विवाह हो । तै पनि अहिलेसम्म अदालतबाट भएका विभिन्न फैसलालाई अध्ययन गर्ने हो भने विवाहको ठोस परिभाषामा समेत अन्योलता देखिन्छ । अहिले उत्पन्न भएको विवादलाई एक हिसाबले यही अन्योलताको उपज मान्न सकिन्छ । किनकी हाम्रो देशको अहिलेको कानुनले महिला पुरुष सँगै घरजम गरेर बसेका छन् र उनीहरूले सन्तानहरू जन्माएका छन् भने पनि विवाह भएको मान्दैन । विद्यमान कानुनअनुसार २ जना पुरुषहरू हामीले एकआपसमा विवाह ग¥यौँ भन्दै प्रमाणपत्र लिन गए भने वडा कार्यालयले सजिलै दर्ता गर्ने अभ्याससमेत सुरु भएको छ ।

साविक कानुनको रूपमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा बहुविवाहलाई अपराध भनिए पनि यस्तो विवाहलाई बदरयोग्य मानिदैनथ्यो । तर त्यो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न २०७५ भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई फौजदारी अपराधको रूपमा मात्रै राखेको छैन, स्वतः बदर हुने प्रावधान राखेको छ ।तर बहुविवाह स्वतः बदर हुने भनिए पनि यसरी जन्मेका शिशुको कानुनी अवस्था के हुने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको तर्क पनि उठिरहेको छ ।

अहिले उठेको प्रश्न

लोकतन्त्र आफँैमा पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । कानुन निर्माण गर्दा पारदर्शिता अपनाउनु लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । तर विधेयकमा बहुविवाहको प्रावधान ब्युँत्याउन लागिएको हो वा होइन ? भन्ने सामान्य विषयमासमेत विवाद उत्पन्न भयो । आखिर के हो त सत्य तथ्य ? जनतासमक्ष ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुन्न । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले कानुनमन्त्री चौरसियाको भनाइ उल्लेख गर्दै सोमबार प्रकासित गरेको समाचारमा उल्लेख छ, ‘…जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए वहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।’

विधेयकमा उल्लेख गरेको यो व्यवस्थाले बहुविवाह खुला गरेको हो कि होइन ? मुख्य प्रश्न यही हो । यो प्रश्नका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा २०२० सालमा बनेको नयाँ मुलुकी ऐनतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐन आउनु अघिसम्म नेपालमा पुरुषले बाजा बजाएरै बहु विवाह गर्ने प्रचलन थियो । ‘मर्दका १० वटी’ भन्ने उखान नै थियो । बहु विवाहलाई पितृसत्ताले पुरुषार्थका रूपमा लिने गथ्र्यो । राजा महाराजाहरूले त अनिवार्य रूपमै बहुविवाह गर्ने चलन थियो । उदाहरणका लागि शाह वंशीय राजाहरूमा महेन्द्र शाहसम्मले बहुविवाह गरेको देखिन्छ । तर २०२० सालमा आएको नयाँ मुलकी ऐनले बहुविवाहलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै दण्ड सजायको समेत व्यवस्था ग¥यो । यद्यपि पुरुषहरूले बहुविवाह गर्ने क्रम रोकिएन । जेठी श्रीमतीले मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा मात्रै कानुन लाग्ने अवस्था देखियो । कानुनी सजाय भोगेरै पनि बहुविवाह गर्न तयार हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य देखियो । यतिसम्मकी राजाका भाइ धीरेन्द्र शाहसमेत कानुनी सजाय भोगेरै पनि बहुविवाह गर्न तयार देखिए । यसरी राजादेखि रंकसम्मले बहुविवाह विरुद्धको कानुनलाई चुनौती दिएको देखियो ।

जसरी बाटोमा हिँड्दा जुन जुन ढुंगामा ठेस लाग्छ, ती ढुंगाहरू पन्छाउँदै जाने चलन हुन्छ कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि अनुभवका आधारमा ठेस लाग्ने प्रावधानहरू विस्थापन गर्दै लैजाने प्रचलन हुन्छ । २०२० सालमा बनेको बहुविवाह विरुद्धको कानुन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन समस्या देखिएपछि २०७४ सालमा बनाइएको मुलुकी अपराध संहितामा बहुविवाहले कुनै पनि हालतमा कानुनी मान्यता नपाउने प्रावधान राखियो । श्रीमती छँदा छँदै गरिएको अर्को विवाह दर्ता नै नहुने प्रावधान राखियो । दर्ता नै नभएपछि कानुनी हैसियत प्राप्त हुने कुरै भएन ।

बहुविवाह दर्ता नहुने कानुन कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष बितिसकेको छ । कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो ? बहु विवाह दर्ता नहुँदा सकरात्मक परिणाम के को आए ? नकरात्मक परिणाम के के आए ? भन्ने कुरा समीक्षा हुनु स्वभाविकै हो । यो ७ वर्षको अनुभवका आधार निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाह बदर नहुने प्रावधान राख्न सरकारले गृहकार्य गरेको देखिन्छ । त्यो निश्चित परिस्थिति भनेको सन्तानलाई कानुनी अधिकारको प्रत्याभूति कसरी दिने ? भन्ने सन्दर्भ हो । यो समस्यालाई न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालले पनि औँल्याएको छ । उदाहरणका लागि घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै कुनै पुरुषले परस्त्रीसँग विवाह गर्ने उद्देश्यले ढाँटीछली गर्भाधान गरायो भने अहिलेको कानुनअनुसार ती पीडित महिलाले श्रीमती बन्ने अधिकार राख्दिनन् । यसरी जन्मेको सन्तानप्रति बाबुको दायित्वसमेत रहन्न । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कानुनअनुसार सजाय दिने तर विवाह बदर नगर्ने व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा गरेको देखिन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा बहुविवाह दर्ता गर्न छुट दिने विधेयकको प्रावधानलाई कसैले महिला अधिकार विरोधी भनेका छन्, कसैले महिला र सन्तानको अधिकारको प्रत्याभूति भनेका छन् । दृष्टिकोण आआफ्नो हो । गिलासमा आधा पानी राखिएको छ भने कसैले आधा खाली देख्छ, कसैले आधा भरी देख्छ । अहिलेको विवाद पनि त्यस्तै प्रकृतिको हो । तर कानुनको यही छिद्रमा टेकेर भटाभट बहुविवाह गर्ने प्रचलनको पुनरावृत्ति हुने खतरातर्फ ध्यान जानुपर्छ भन्ने पाठ विगतको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ ।विगतमा बहुविवाह दण्डनीय मानिने तर बदर नहुने व्यवस्था छँदाको अवस्था कस्तो थियो ? २०७५ सालपछि बहुविवाह दर्ता नै नहुने वाध्यकारी कानुन कार्यान्वयन पछिको अवस्था कस्तो रह्यो ? भन्ने सन्दर्भमा विधेयक मस्यौदाकारहरूको खासै ध्यान गएको देखिन्न । यस विषयमा अध्ययन नभएको होइन । २०७५ सालमा बहुविवाह बदर हुने कानुन कार्यान्वयनमा आउनुअघि र त्यसपछिको समाजको अवस्था के छ ? भन्ने विषयमा न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालले स्थलगत अध्ययन गरी २०८० सालमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार यो प्रावधान लागू हुनुअघिको ४ वर्षको अवधिमा बहुविवाहविरुद्ध अदालतमा वार्षिक सरदर ५१४ वटा मुद्दा परेका थिए । यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आए यताको ४ वर्षको अविधिमा बहुविवाहविरुद्ध अदालतमा सरदर ८५० मुद्दा परेका छन् । बहु विवाह दर्ता हुने प्रावधान हुँदा किन थोरै मुद्दा परे ? बहुविवाह दर्ता नहुने प्रावधान लागू भएपछि किन धेरै मुद्दा परे ? के बहुविवाह बढेको हो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

निश्चय पनि अघिल्लो ४ वर्षको तुलनामा पछिल्लो ४ वर्षमा बहुविवाह गर्नेहरूको संख्या निकै घटेको हुनुपर्छ । नेपाली समाजको चेतनाले पनि यही भन्छ । तर बहुविवाहविरुद्ध मुद्दा भने पछिल्लो ४ वर्षमा करिब दोब्बर बढी परे । यसको मुख्य कारण नयाँ कानुनको प्रभाव हो । किनकी पुरानो कानुनमा बहुविवाह गर्नेलाई सजाय मात्रै हुने तर बदर नहुने प्रावधानका कारण जेठी श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान तथा सौता बन्न आउने महिलाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सजिलो थिएन । एक हिसाबले दुस्मनी साँध्नु, सधँैका लागि पारिवारिक दुस्मनी निम्त्याउनु जस्तो थियो । सजाय भुक्तानी पछि उनीहरू आफ्नै घर भित्रिने भएकोले जेठी श्रीमतीलाई मुद्दा दायर गर्न सहज थिएन ।

तर पछिल्लो कानुनले बहुविवाह दर्ता नै नहुने व्यवस्था गरेपछि साविककी श्रीमतीले अपराध गर्ने श्रीमान तथा सौता बन्न खोज्ने महिलामाथि सहजै मुद्दा दायर गर्न सक्ने परिस्थिति बन्यो । डर त्रासको अवस्था रहेन । विवाह दर्ता नै नहुने भएपछि पुस्तौँ पुस्तासम्म दुस्मनी हुने संभावना पनि रहेन । महिला अधिकारका लागि यो निकै ठूलो फड्को हो ।

आवश्यकता कि, वाध्यता ?

श्रीमती हुँदा हुँदै अर्की महिलासँग सम्पर्क भई सन्तान गर्भ रहेको वा सन्तान जन्मेको अवस्थामा कस्तो व्यवस्था गर्ने ? त्यस्ता महिलालाई पीडितको श्रेणीमा राखेर पत्नी बन्ने अधिकार दिनेकी नदिने ? यस्ता सन्तानलाई बाबुबाट पाउनु पर्ने अधिकारको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा २०७४ मा बनेको कानुनमा केही अष्पष्टता छन् भने परिमार्जन गर्नु जरुरी हुन्छ । होइन भने महिला अधिकार र बाल अधिकारको हनन हुन्छ भन्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा अनुचित होइन ।

यस सन्दर्भमा विद्यमान कानुनमा केही समस्याहरू छन् । श्रीमतीले चाहे तत्काल डिभोर्स हुने तर श्रीमानले डिभोर्स गर्न चाहेमा लामो समय लाग्ने कानुनी प्रक्रिया छ । डिभोर्सको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म पुनरविवाहको उमेर ढल्किसक्ने अवस्थाबाट कतिपय पुरुष पीडित छन् । तर यो समस्याको अकार कस्तो छ ? यो ७ वर्षको अवधिमा सन्तान जन्मिइसकेको तर विवाह दर्ता हुन नसकेका कारण अलपत्र परेकाहरूको संख्या कति छ ? यस्तो संख्या घट्दो छ कि बढ्दो छ ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान भएको देखिन्न ।

यदि दोस्रो विवाह दर्ता नहुने प्रावधानकै कारण एकल आमा तथा बाबुको कानुनी पहिचान नपाएका सन्तानहरूको संख्या उल्लेख्य बढ्न थालेको अवस्था हो भने नीति निर्माणतहमा रहनेहरू गम्भीर बन्नै पर्छ । होइन अपवादमा मात्रै यस्ता घटना देखिएको हो भने यस्तो समस्या बिस्तारै घट्दै जान्छ । यस्ता अपवादका घटनालाई संवोधन गर्नका लागि ल्याइने प्रावधानमा टेकेर धमाधम बहुविवाह भयो भने रोक्ने ताकत कसको ? यस विषयमा सांसदहरू स्वयं भुक्तभोगी छन् । राष्ट्रियसभालाई छल्नका लागि सरकारले जस्तासुकै विधेयकलाई पनि अर्थ विधेयकको नाम दिने गरेका घटना सांसदहरूलाई थाहा छ । गर्भधारणको प्रमाणपत्र बोकेर दोस्रो, तेस्रो, चौथो वा जतिवटा पनि विवाह दर्ता गराउन मिल्ने गरी कानुन ल्याउनु भनेको बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुसरह हो ।। (सौर्यअनलाइनबाट साभार)