जनतापत्र ,काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा गरिएको तेस्रो संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, जसले प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गाधनीले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्रसारण लाइनको राइट अफ वे (मार्गाधिकार) भित्र पर्ने जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहनेछ। तर, सुरक्षा मापदण्ड भने यथावत् रहने छन्। उक्त क्षेत्रमा घर, भवनजस्ता संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमपूर्ण गतिविधि गर्न अनुमति दिइने छैन।
सरकारले प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वेका रूपमा निर्धारण गर्दै आएको छ। राइट अफ वेको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज, टावरको उचाइ र प्राविधिक मापदण्डका आधारमा फरक–फरक हुने व्यवस्था छ।
६६ र १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दुवैतर्फ ९–९ मिटर, २२० केभीका लागि १५–१५ मिटर र ४०० केभीका लागि २३–२३ मिटर क्षेत्रलाई राइट अफ वे मानिने गरिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर राखिने स्थानको जग्गा भने मुआब्जा दिएर आयोजनाको नाममा अधिग्रहण गरिन्छ। तर राइट अफ वेभित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिँदै आएको छ।
सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्रयोगको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाण पेस गरेपछि जग्गाधनीले आफ्नो नाममा स्वामित्व कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सक्नेछन्।
यस व्यवस्थाले राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा पूरै कित्ताकाट गर्न नसक्दा उत्पन्न भएका नामसारी, बैंकमा धितो राख्न नपाउने तथा अन्य आर्थिक–सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्ने सरकारको विश्वास छ।
११ पुष २०८२, शुक्रबार ०९:४८
