जनतापत्र, काठमाण्डौ |

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रूपमा गरिएको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। मंगलबार अदालतमा दायर गरिएको रिटमा विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ। एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संयुक्त रूपमा रिटमा हस्ताक्षर गरी पेस गरेका हुन्। रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताउँदै बर्तौलाले असंवैधानिक ढङ्गले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनुपर्ने माग स्पष्ट रूपमा राखिएको जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार एमालेले बुझाएको रिट हाल अध्ययन प्रक्रियामा छ। यसबीच, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे यस्तै प्रकृतिको रिट दायर गर्ने तयारी नेपाली कांग्रेसले पनि गरिरहेको जनाएको छ। कांग्रेस नेता श्याम घिमिरेका अनुसार पार्टी एक–दुई दिनभित्र सर्वोच्चमा रिट लिएर जानेछ। यसअघि तत्कालीन गठबन्धनमा रहेका दुई दलले बहुमत सांसदको समर्थनसहित संयुक्त रिट दर्ता गर्ने तयारी गर्दै हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए। तर सांसद संख्या मिलेर पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि उनीहरूले अलग–अलग रूपमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेका हुन्। एमालेले भने प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निरन्तर असंवैधानिक ठहर गर्दै आएपछिको औपचारिक कदमस्वरूप सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती पेश गरेको हो।