जनतापत्र काठमाडौं । सरकारका अनुसार काममा अपेक्षित प्रगति नदेखिएपछि सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का खारेज गरिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले लामो समयसम्म निर्माण कार्य अगाडि नबढेपछि सिधै सूचना जारी गर्दै ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो। विभागका महानिर्देशक मित्र बरालका अनुसार आयोजना देशकै महत्त्वपूर्ण योजना भएकाले प्रगति हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताइएको छ। ठेक्का खारेजीसँगै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ लागू गर्ने प्रश्नमा विवाद बढेको छ। सो दफा अनुसार ठेक्का तोडिँदा २० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको अवस्थामा बाँकी ८० प्रतिशत काम पूरा गराउन लाग्ने लागत ठेकदारबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले यो रकम उठाउन सरकार सफल नभएको बताएका छन्। यस प्रावधानलाई निर्माण व्यवसायीहरूले अव्यावहारिक भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा एउटामात्र सजायको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रवक्ता पोखरेलले ठेक्का खारेजीपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कालोसूची प्रक्रियामा अघि बढिए पनि लागत असुली भने हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार ऐनको दफा ५९ संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत पहल गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।