१६३ उजुरी दर्ता, एक सञ्चार माध्यम कालोसूचीमा

जनतापत्र, काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषित सामग्रीको नियमित अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ। काउन्सिलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पुस मसान्तसम्म १६३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

दर्ता उजुरीमध्ये आचारसंहिता अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी ७७ वटा खण्डन प्रकाशन गराइएको छ भने ५२ वटा उजुरीका सम्बन्धमा प्राप्त जवाफ उजुरीकर्तालाई जानकारी गराइएको काउन्सिलले जनाएको छ। यस अवधिमा १४ वटा क्षमायाचना तथा भुलसुधार गराइएको, ५ वटा सामग्री स्थगन गरिएको, १० वटा सञ्चार माध्यमसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ५ वटालाई निर्देशन तथा सचेत गराइएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर भएपछि एक सञ्चार माध्यमलाई अवज्ञाकारी सूची (कालोसूची) मा राखी कारबाही गरिएको काउन्सिलको भनाइ छ ।
प्रेस काउन्सिलका अनुसार सोही अवधिमा ६३२ वटा मिडिया, वेबपोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालका ७४४ सामग्री स्वअनुगमन गरिएको छ। अनुगमन गरिएका सामग्रीमध्ये ४४७ वटा मिडिया र १८५ वटा गैरमिडियासँग सम्बन्धित रहेका छन्। आचारसंहिता उल्लङ्घनको गम्भीरताका आधारमा १३६ वटा मिडिया र २७ वटा गैरमिडियालाई निर्देशन तथा सचेत गराइएको छ। सम्पर्कमा नआएका २० वटा गैरमिडियाका विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच २०८२ माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रेस काउन्सिलले विशेष अनुगमन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू भइसकेको छ।
काउन्सिलले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका बारेमा आधारहीन, अप्रमाणित, भ्रामक तथा चरित्रहत्या हुने किसिमका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यस्ता सामग्रीले निर्वाचन प्रक्रिया र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि गम्भीर असर पार्ने काउन्सिलको ठहर छ।
त्यसैगरी पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा मतआह्वान गर्ने, एकपक्षीय प्रचारप्रसार गर्ने, सेयर, कमेन्ट, स्पोन्सर्ड पोस्ट, लाइभ स्ट«िमिङ, ट्याग वा मेन्सनमार्फत सन्देश प्रवाह नगर्न पनि काउन्सिलले आग्रह गरेको छ। यस्तो कार्य पत्रकार आचारसंहिता तथा व्यावसायिक मर्यादाविपरीत हुने काउन्सिलले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत स्पष्ट पारेको छ।