जनतापत्र,सिन्धुपाल्चोक ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो समय स्थानीय र जेनजी समूहका नाममा भइरहेको अवरोधले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई निकै त्रसित बनाएको छ। कानुनले तोकेको १० प्रतिशत साधारण सेयर बाहेक थप १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर र करोडौँ रुपैयाँ रोयल्टीको माग गर्दै आयोजनाहरूमा तालाबन्दी र काम रोक्ने प्रवृत्ति बढेपछि अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको हो। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले स्थानीय हक र लगानी सुरक्षाको दोसाँधमा छ। सिन्धुपाल्चोकका दुई ठुला करिडोर—भोटेकोशी र बलेफी—अहिले ऊर्जा राजनीति र आन्दोलनको केन्द्र बनेका छन्। १ भोटेकोशीस् जहाँबाट सुरु भयो विवादको सुरुवात ४५ मेगावाटको भोटेकोशी आयोजनाबाट भयो।
जेन(जी समूहको नाममा ३२ दिनसम्म उत्पादन ठप्प पारिएपछि, दबाबमा परेको प्रवर्द्धक कम्पनीले अन्ततः १० प्रतिशत सेयर दिने गरी बाध्यात्मक सहमति गर्यो। यही सहमति नै अहिले अन्य आयोजनाका लागि खतरनाक नजिरू र स्थानीयका लागि नयाँ हतियारू बनेको छ। २ बलेफी आन्दोलनको नयाँ केन्द्र भोटेकोशीमा सहमति हुनासाथ त्यसको राँको बलेफी करिडोरमा सल्केको छ। अहिले ३६ मेगावाटको अप्पर बलेफी, ४० मेगावाटको बलेफी र तल्लो बलेफी लगायतका दर्जन आयोजनामा काम रोकिएको छ। स्थानीय र युवा समूहले सिधै १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरू को माग राखेका छन्।
माग पूरा नभए आयोजना नै चल्न नदिने उनीहरूको चेतावनी छ। ३। लगानीकर्ताको चित्कार र सरकारी मौनता इप्पानका अनुसार, कानुनमा नभएको निःशुल्क सेयर र थप रोयल्टी माग्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र हैरान भएको छ। भोटेकोशीमा राज्य निरीह हुँदा अहिले बलेफीमा चन्दा आतंकजस्तै गरी मागहरू उठिरहेका छन्, लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई पटक(पटक गुहार्दा पनि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा अर्बौँको लगानी बालुवामा पानी हुने डर बढेको छ। निष्कर्षस् भोटेकोशीको बाध्यात्मक सहमतिू ले जलविद्युत् क्षेत्रमा एउटा यस्तो बाटो खोलेको छ, जसले एकातिर स्थानीय जेन(जीु शक्तिलाई उत्साहित बनाएको छ भने अर्कोतिर ऊर्जा उत्पादकहरूलाई निराशाको भुमरीमा धकेलेको छ।
५ पुष २०८२, शनिबार ११:०१
