जनतापत्र,सिन्धुपाल्चोक ।
सरकारले जेनजी आन्दोलन घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै उठेका व्यापक प्रश्नबीच त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेकी छन्। प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल भइरहे पनि मिति भने अझै टुंगो लागेको छैन। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले यसै वर्ष फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ले ‘प्रतिवेदन भोलि आउँछ’ बताएका थिए। तर, त्यसयता पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि सरकारमाथि आलोचना बढ्दै गएको छ। जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा विभिन्न निगरानी समूहहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले दैनिकजसो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धानपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान सिफारिस गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध १०–१० वर्षसम्म कैद सजाय सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ।