जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर वि.क.संग जनतापत्रका लागि टिका सुवेदीले गरेको संवाद ।

१ स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न प्रशासनिक पक्षबाट हालसम्म कस्ता नविन अभ्यासहरू गरिएको छ ?
जुगल गाउँपालिकाले सर्वप्रथम सुशासन र पारदर्शिताको लागि प्रशासनिक पक्षबाट उपभोक्ता समिति पुस्तिका छापेर उपभोक्ता समितिलाई कागजी प्रक्रियामा सहज बनाएको छ । ई बिडिङ, विभिन्न सरकारी सफ्टवेयर मार्फत सेवा प्रवाह, वडामै गई बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सेवाग्राहीको लागि छुट्टै प्रतिक्षालय(-Waiting Room), सेवा प्रवाहको मापदण्ड (SOP) लागू, कानूनी पुस्तिका छपाई तथा वितरण, सेवाग्राहीको गुनासोलाई सम्बोधन, सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आदि नवीन अभ्यासहरु गरिएका छन् ।

२ नागरिकको सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीति र कार्यान्वयनमा कसरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ?
जुगल गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहमा सरकारी प्रक्रिया, समय र लगानीलाई घटाउने तर परिणामलाई बढाउने (Minimize Process, Time and Cost But Maximize Result) कुरालाई मूख्य नीतिको रुपमा लिई व्यहारमा पनि यो कुरालाई पालना गरि राखेका छौँ । सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, छिटो छरितो, सहज, सरल, निष्पक्ष, जनसहभागितामूलक, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने प्रयास भईरहेको छ ।

३ विकास योजनाहरू तय गर्दा नागरिकका प्राथमिकता कसरी पहिचान गरिन्छ र समावेशी नीति बनाउन कुन प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ ?
जुगल गाउँपालिकाले केहि ठूला योजनाहरु बाहेक अधिकांश नागरिकका दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने, उनीहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने र उनीहरुलाई खुसी मिल्ने खालका साना साना योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जस्तै सडक, खानेपानी, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, सेवा प्रदायक भवन, आदि योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी तीव्र गतिमा निर्माण भईरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र आयमूलक÷सीपमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विपद व्यवस्थापन ( लिदी पहिरो प्रभावित लगायत) लाई जोड दिएका छौँ । लैँगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा आएका छन् ।

४ बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा कानुनी, स्रोत र समन्वयसम्बन्धी मुख्य चुनौतीहरू के देख्नुभएको छ ?
बजेट निर्माणमा लक्षित वर्गलाई प्रतिनिधिमूलक सहभागिता गराउने कानूनी व्यवस्था रहेता पनि अभ्यासमा भने बजेट विनियोजन चाहिँ सधैँ ओझेलमा पर्ने विषय हुन् । कानूनमा नै निश्चित प्रतिशत बजेट लक्षित वर्गलाई विनियोजन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बजेट विनियोजन भई हाले पनि त्यसको कार्यान्वयनमा लक्षित वर्गहरु अग्रसर हुन नसक्नु आफैमा चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । श्रोतको कुरा गर्नु पर्दा जुगल गाउँपालिका प्राकृतिक रुपमा धनि गाउँपालिका भएता पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बजेट श्रोतमा नै असर पु¥याईरहेको अवस्था छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट अनुदान पनि अनुमान गरिए भन्दा कम आउने हुँदा कार्यान्वयनमा गईसकेका योजनाहरु भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था छ । बजेट निर्माणलाई अनुसन्धान र आवश्यकतामा आधारित बनाउनु, जग्गा सुनिश्चत नभईकन ठूला योजनाहरु छनौट हुनु, समावेशी र सन्तुलित बजेट निर्माण हुन,ु निर्माण व्यवसायीले समयमै कार्य सम्पन्न गर्नु, उपभोक्ता समिति नाफामुखि बन्नु, स्थानीय सरकारमा अत्याधिक कामको चाप र जोखिम बढ्नु, संघ र प्रदेश सरकारका योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदा स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्नु जस्ता चुनौतीहरु बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समन्वय सम्बन्धि मूख्य चुनौतीहरु हुन् ।

५ जनप्रतिनिधिहरूद्वारा प्रस्ताव गरिने टुक्रे वा वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई दीर्घकालीन असर हुने योजनामा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ?
स्थानीय तहमा छनौट हुने अधिकांश योजनाहरु मागमा आधारित हुन्छन् । मागमा आधारितलाई जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यकताको पहिचान सहित त्यसको प्राथमिकिकरण गर्न सक्नुपर्दछ । टुक्रे र वितरणमुखी नै भएता पनि एउटा गाउँ÷टोलमा चाहिने विकासका साझा योजनाहरुको बैंक तयार पारी क्रमश वार्षिक रुपमा अनिवार्य कार्यान्वयन हुने गरी योजनावद्ध ढंगबाट अगाडी बढ्न सके पक्कै पनि स्थानीय सरकारका टुक्रे र वितरणमुखी योजनाहरुले दीर्घकालिन असर पु¥याउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।

६ उपभोक्ता समितिहरूमा देखिएको ठेकेदारी प्रवृत्ति रोक्न र नागरिकको सक्रिय सहभागिता बढाउन प्रशासनिक पहल के छन् ?
उपभोक्ता समितिहरुमा देखिएको ठेकेदारी प्रवृत्ति रोक्न हामीले अभिमूखिकरण, प्राविधिक निरीक्षण र अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छौँ । उपभोक्ता समितिले ठेक्कामा काम गर्न दिई नाफा खान खोज्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरेका छौँ । नागरिकको सक्रिय सहभागिता बढाउन हामीले जनसहभागिता÷जनश्रमदानलाई अनिवार्य बनाएका छौँ।
७ पूर्वाधारभन्दा बाहिरका सामाजिक, मानव विकास तथा शिक्षा- स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा बजेटको सन्तुलन कसरी कायम गरिएको छ ?
पक्कै पनि जुगल गाउँपालिकाको नारा सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध जुगल रहेको छ । तेहि भएर जुगल गाउँपालिकाले सामाजिक विकासमा सबैभन्दा बढि बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसपछि क्रमश भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा संस्थागत विकास, आर्थिक विकास र विपद व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।

८ स्थानीय तहमा देखिने आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न पारदर्शिता तथा अनुगमन प्रणालीमा कस्ता सुधार गरिएको छ ?
जुगल गाउँपालिकाले सदैव कानून सम्मत काम कारवाहीलाई बढावा दिईरहेको छ । ठूला बजेट समावेश भएका योजनाहरु विद्युतीय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । खरिदलाई एकद्वार बनाईएको छ । खर्चको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यतालाई ख्याल गरी काम गरिराखेका छौँ । विचौलियाको प्रवेश निषेध छ । उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीबाट सञ्चालनमा ल्याईएका योजनाहरु प्राविधिक निरीक्षण र अनुगमनविना भुक्तानी गरिने छैन । जुगल गाउँपालिकामा आर्थिक प्रलोभनसँग कामको परिमाण र गुणस्तर सम्झौता हुन सक्दैन ।
९ स्थानीय प्रशासनमा कार्यरत रहँदा देखिएका संरचनागत वा व्यवस्थापकीय समस्याको समाधानका लागि तपाईंकै व्यक्तिगत सुझाब के छन् ?
संघ र प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय÷कार्यालयबाट समन्वय र सहकार्य पर्याप्त हुन सकिराखेका छैनन् । संस्थागत समस्याहरुको समाधान हुने गरी जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सक्रियता न्यून छ । सबै समस्याहरुको समाधान स्थानीय सरकारले नै गर्दछ भन्ने मानसिकता बढेको र बढाईएको पनि छ । स्थानीय आफैले गर्छ भनेर वा स्थानीयमै फिर्ता गरी काम पन्छाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । केही समन्वय र सहकार्यको काम गर्न खोज्यो कि निहित स्वार्थ रहेको आरोप हामीले खेप्नुपरेको छ । वास्तवमा जनता र जनताका समस्या भनेका स्थानीयका मात्र हुन स्थानीय आफै एक्लैले समाधान गर्न सक्छ भन्ने भाष्य पैदा भईराखेका छन् । पूराना संघीय कानूनहरु संघीयता अनुकूल नहुँदा स्थानीय सरकारको गतिमा बाधक सिर्जना भईरहेको छन् । ४-५ आनामा सरकारी भवन(स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय) बनाउन पनि जग्गा पास प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो छ । हामी आफै आफ्नो वार्षिक योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न भ्याई नभ्याई हुन्छौँ, त्यही माथि बिचमा संघ र प्रदेशले आफ्नो योजना र बजेट हामी मार्फत कार्यान्वयन गराई आफ्नो प्रगति देखाउँछन्, जसले कामको भार झन् थपिदिन्छ । स्थायी कर्मचारीको अभाव छ, भएका पनि सरुवा मात्र हुन खोज्ने दुखदायी स्थिति छ ।
यसका लागि विकास र सेवा प्रवाह, जनताको हित वा आर्थिक पक्ष सबल हुने कुरामा असल नियतले काम गर्न खोज्ने स्थानीय सरकारप्रति संघ र प्रदेश सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । छिटो भन्दा छिटो पूराना संघीय कानूनहरु संघीयतानुकूल संशोधन हुनुपर्छ या नयाँ निर्माण हुनुपर्छ । काम पन्छाउने भन्दा समाधान दिने निकायहरुको विकास हुनुपर्छ । संस्थागत समस्या पर्दा एउटा सरकारी कार्यालयले अर्काे सरकारी कार्यालयलाई शंकाले हेर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

१० अन्तमा, नागरिक र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध अझै सशक्त बनाउनका लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
नागरिक ( सेवाग्राही) ले आफुले कानून र प्रक्रिया मिचेर छिटो सेवा लिनको लागि कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्न खोज्नु हुँदैन । कर्मचारीलाई विधि, प्रक्रिया र समय सम्मत काम गर्न दिनुपर्दछ । कर्मचारीले पनि कानूनी र कागजी प्रक्रिया पूरा गरी आएका सेवाग्राहीहरुलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र सहज ढंगबाट सेवा दिन कुनै कन्जुस्याँई गर्नुहुन्न । नागरिकले पनि भनसुन र ज्याक लगाई काम गर्न खोज्नु, कर्मचारीले पनि भनसुन र ज्याकलाई मात्र टेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । नागरिक र कर्मचारी दुवै कानून सम्मत सेवा लिन र दिन प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ ।