यज्ञनाथ दाहाल

बष् यिनय सारांश
जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय क्षयीकरण र जैविक विविधता विनाश जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न विश्वभरका नेताहरू सक्रिय छन्।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक जीवाश्म इन्धनको प्रयोग हो, जसले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ र पृथ्वीको तापमान बढाउँछ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुध्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय छ, र यसले राष्ट्रिय नीति र योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
आजको विश्व मानव समुदायका निमित्त जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय क्षयीकरण, जैविक विविधताको विनाश, प्रदूषण, खाद्य असुरक्षा, आप्रवासन र आम्दानी तथा स्रोतमा पहुँचको असमानता प्रमुख विश्वव्यापी सङ्कट हुन् । यस पृष्ठभूमिबाट हेर्दा आज संसारभरिको नेतृत्व, नीतिनिर्माता तथा योजनाकार यी र यस्तै समस्याको निराकरणका लागि क्रियाशील छन् ।

विश्वव्यापी खोजको केन्द्र र प्रविधिगत विकासका क्षेत्र पनि यिनै विषयको वरिपरि प्रमुख रूपमा केन्द्रिकृत छन् । विश्वको साझा थलोको रूपमा विकसित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका यावत भेला तथा सम्मेलन पनि प्रमुखतः यस्तै विषयमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरू हुन् अथवा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा विश्वस्तरीय चासोका विषय; सबै नै माथि उल्लिखित समस्या तथा चुनौतीउपर नै केन्द्रित देखिन्छन् ।

वर्गीकृत विज्ञापन
विज्ञापन पोस्ट गर्नुहोस् सबै हेर्नुहोस्
सामान्यतया तापक्रम तथा मौसमी ढाँचामा दीर्घकालीन रूपमा हुने बदलावलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । प्रमुखतः कोइला, तेल, ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग (जलन) नै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हुन् । यस्ता जीवाश्म इन्धनको जलनले वायुमण्डलमा हरितगृत ग्यास पैदा गरी यी ग्यासले पृथ्वीलाई वरिपरि ढाकेर सूर्यबाट आउने तापलाई पृथ्वीको वायुमण्डलबाट बाहिर जान नदिई पृथ्वीको तापमान बढाउँछन् । जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य हरितगृत ग्यासमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन पर्छन् ।
यी बाहेक अन्य केही ग्यासले पनि जलवायु परिवर्तनमा योगदान दिएका छन् । वैज्ञानिकहरूको खोजले प्रमाणित गरेबमोजिम विगत दुई सय वर्षको अवधिमा पृथ्वीको तापमान बढ्नुमा मानवीय क्रियाकलाप नै जिम्मेवार देखिएका छन् । खडेरीको अवस्था, पानीको अभाव, गम्भीर प्रकृतिका आगलागीका घटना, बाढीपहिरोको प्रकोप, ध्रुवीय क्षेत्रमा हिम पग्लने, विनाशकारी आँधीबेहरी र जैविक विविधतामा ह्रास आदि जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या हुन् ।

विश्वका प्रमुखतः विकसित र उन्नत औद्योगीकृत राष्ट्रहरूका औद्योगिकीकरण र विकासका क्रियाकलापको कारण हरितगृत ग्यासको अधिक उत्सर्जनद्वारा विश्वको जलवायुमा परिवर्तन भएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग छ । यसैलाई हृदयङ्गम गरी सन् २०७० को दशकदेखि विकसित हुँदै आएको जलवायु विज्ञानलाई प्रभावकारी तुल्याउन र जलवायु परिवर्तनको कारण, चुनौती तथा परिणति बुझ्ने वैज्ञानिक ज्ञानको आवश्यकता पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९८८ को नोभेम्बरमा विज्ञहरू रहने अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन समूह (आइपीसीसी) स्थापना ग¥यो ।

औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको उत्सर्जनको स्तरलाई आधार मानी विश्व तापमान २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने गरी हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने सीमा तय गरिएको थियो । यद्यपि यो लक्ष्यलाई कानुनी रुपमा बाध्यकारी बनाउने सहमति भने असफल भयो । सन् २०१० को मेक्सिकोको क्यानकुनमा भएको यस महासन्धिको पक्षराष्ट्रहरूको १६ औँ सम्मेलन (कोप–१६) को निर्णय पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

सम्पन्नशाली अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले विकासशील मुलुकको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र वन विनाश रोक्न सन् २०२० देखि आरम्भ हुने गरी प्रतिवर्ष अमेरिकी डलर सय अर्बका दरले सहायता उपलब्ध गराउने गरी हरित जलवायु कोष स्थापना गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । यद्यपि आफ्नो प्रतिबद्धताबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन धनी राष्ट्र अझै पनि असफल छन् । निर्णयका दृष्टिबाट सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न पक्षराष्ट्रहरूको २१ औँ सम्मेलन (कोप–२१) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ ।

यसलाई पेरिस सम्झौताको नामले पनि चिनिन्छ । यो सम्मेलनको प्रमुख विशेषता भनेको पक्षराष्ट्रहरूले स्वेच्छिक रूपमा उत्सर्जन घटाउने र जलवायुजन्य अनुकूलता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन महासन्धिको सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेको छ । यस सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विश्व तापमान वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल रहने गरी १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने लक्ष्य हरेक पक्षराष्ट्रले अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । मूलभूत रूपमा यस्तो लक्ष्य निर्धारण गर्दा समयसीमा तोकी खुद शून्य उत्सर्जनको समय निर्धारण गरिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

यसपछि भएका महासन्धिको पक्षराष्ट्रहरूका विभिन्न सम्मेलनमा धेरै विषयमा छलफल र निर्णय भएका छन् । सन् २०२३ को डिसेम्बरमा दुबईमा भएको पक्षराष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) निर्णयको दृष्टिकोणबाट अर्को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको कारणले बेहोर्नु परेको क्षति तथा हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति स्वरुपको लगानी धनी राष्ट्रले तिर्ने गरी क्षति तथा लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । यस कोषको सञ्चालन के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रभावकारी व्यवस्थाका निर्णय गर्न अझै बाँकी छ । यसै गरी यो सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट पक्षराष्ट्र अलग्गिँदै गएर स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा लगानी बढाउँदै लैजानेसँग सम्बन्धित छ ।

जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सक्रिय उपस्थिति रहेको विषय सन् २०२३ मा दुबईमा भएको पक्षराष्ट्रको २८ औँ सम्मेलनमा सरकार प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहभागिता, बाकुमा भएको २९ औँ कोपमा राष्ट्रपतिबाट भएको सहभागिता एवं सम्बोधन र त्यसभन्दा पहिलाका केही यस्तै सम्मेलनमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबाट भएका सहभागिताले पुष्टि गर्छ । पक्षराष्ट्रको सम्मेलनले निर्णय गरे बमोजिमका राष्ट्रिय रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम र अन्य आवश्यकीय प्रबन्ध नेपालले समयमै सम्पन्न गर्ने गरेको दृष्टान्तबाट पनि जलवायु परिवर्तनले ल्याएको चुनौतीलाई पार गर्न विश्वले लिएको मार्गचित्रमा नेपालको प्रतिबद्धता प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ ।

त्यसैगरी पहाडी तथा हिमाली भूभागमा रहेका मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिम विशेष प्रकृतिका रहने गरेको र तिनको सम्बोधनका उपाय पनि विशिष्ट खालका हुने हुँदा नेपालले पक्षराष्ट्रको सम्मेलनमा यसका लागि विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

जलवायु परिवर्तन गराउने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान रहेको (करिब ०.०४ प्रतिशत) भए पनि भौगोलिक स्वरुपका हिसाबले यो चुनौतीले ल्याउने जोखिम भने गम्भीर प्रकृतिको छ । बढ्दो तापमानका कारण हिमाली भेगमा हुने हिउँ पग्लने, पानीको बढ्दो भारले हिमताल विस्फोट, हिमनदीको बाढीपहिरो, सुक्खा खडेरीको बढोत्तरीले वन डढेलोको व्यापकता, मौसमी फेरबदलकै कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास तथा अनिच्छित बसाइँसराइँ जस्ता विपत्ति नेपालले सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पक्षराष्ट्रको सम्मेलनले गरे अनुसारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपालले सन् २०३० सम्मको अल्पकालीन, सन् २०४० सम्मको मध्यकालीन र सन् २०५० सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्यसहितका गतिविधि रहेको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समुदाय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने ध्येयसहितको सन् २०२१–२०५० सम्मको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन सन् २०२० मै महासन्धिको सचिवालयमा पेस गरिसकेको छ ।

सन् २०२५ सम्ममा महासन्धिको सचिवालयमा पेस गर्नुपर्ने तेस्रो संस्करणको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन समेत नेपालले तयार गरिसकेको छ । सन् २०३० सम्मको अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि मात्र पनि करिब ३३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेटको अनुमानसमेत गरिएको छ । यी बाहेक नेपालले महासन्धिको सचिवालयमा पेस गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सन् २०२३ बाट कार्यान्वयन हुने गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना, २०२३ स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालले सन् २०४५ मा खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्ने गरी योजनाबद्ध क्रियाकलापको प्रबन्ध गरेको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलन एवं उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि हालसम्मका जति पनि निर्णय गरेको छ, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लक्ष्य अनुरूपका नतिजा प्राप्तिप्रति सजग हुनुपर्ने छ । यसको निमित्त सञ्चालित गतिविधि र योजनाको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी कमीकमजोरी समयमै सुधार गर्नु अनिवार्य छ । जलवायु क्रियाकलापका योजना तथा लक्ष्य प्राप्ति नभएका विषयमा कुनै पनि सम्बद्ध सरोकारवालाले अब बहानाबाजी गरेर उम्कन पाउने छुट कसैलाई छैन, किनकि जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुध्नु भनेको मानवीय अस्तित्वकै रक्षाका लागि तत्पर रहनु हो ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न वागमती प्रदेश सरकारद्वारा चालिनुपर्ने कदमहरू
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न बृहत् बहुसरोकारवालाको सहयोग, समर्थन र सहभागिताबाट मात्र सम्भव रहेकाले अन्तरक्षेत्रगत समन्वय प्रभावकारी तुल्याउनु महत्त्वपूर्ण छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको दुर्भाग्य के छ भने अन्तरक्षेत्रगत समन्वयको ठुलो समस्या छ ।

समन्वयको क्षेत्रमा त्यसो भनेर अब हामीले यसमा छुट पाउने कुनै गुन्जाइस नै छैन । प्रदेशभित्रका सम्बद्ध सरोकारवालाको क्षमता विकास, नवीन प्रविधिको सिर्जना तथा उपयोगको ठुलो महत्त्व छ । यस सन्दर्भमा बागमती प्रदेशले क्षमता विकास, खोज अनुसन्धानमूलक कार्य तथा नवीनता प्रवद्र्धनमा कमै लगानी गर्ने गरेको छ । अब यो कमजोरी रहनु हुँदैन ।

नेपालले अङ्गीकार गरेको संवैधानिक प्रबन्ध बमोजिम विभिन्न विषयका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र छन् । प्रदेश सरकारले जलवायुजन्य कार्यको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नु टड्कारो देखिएको छ । जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले मौसमको पूर्वानुमान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापना र परिचालनका लागि अब ढिला गर्नु हुँदैन । वर्षातको अनुमान, नदी खोलाहरूमा पानीको बहावमा हुने बढोत्तरी, हिमतालको अवस्था र यस्ता तालमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लन गई हुने विष्फोटक अवस्थाको आकलनजस्ता विषयमा समयमै जनसमुदायलाई सचेत गराउने प्रणालीको विकास गर्न अब कत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुन्न ।

हिमतालहरूको विष्फोटन रोक्नका लागि यस्ता तालहरूको बहन क्षमताभन्दा बढी हुने पानीको सुरक्षित निकासको निमित्त बेलैमा आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै, प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू भइहाले पनि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको लागि प्रभावकारी संयन्त्र, नेतृत्व र साधनस्रोतयुक्त तुल्याई तम्तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने देखिन्छ । बढ्दो ताप, वनजंगलमा पातपतिङ्गर, झिंजामिजा थुप्रिने प्रक्रिया बढ्दै जाँदा सुक्खा मौसममा वनजंगलमा आगलागी हुने प्रवृत्ति बर्सेनि बढेर गएको देखिन्छ ।

वनजंगलमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि समेत विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले कत्ति पनि कमजोरी र ढिलाई गर्न हुन्न । जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीसँग जुध्न स्थानीय जलवायु अनकूलन कार्ययोजना(लापा) को तयारी र तयार भएका यस्ता कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, संस्थागत संरचना र आवश्यक रहने अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार अग्रपंक्तिमा रहनु पर्दछ ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष गर्ने योजना तर्जुमामा प्रदेशका प्राथमिकताहरू तोक्दा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण, अनुकूलन, जैविक विविधताको सरंक्षण र सम्बद्र्धन, प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता प्रमुख वातावरणीय सवालहरूको सम्बोधन हुने ढंगले समेत प्राथमिकीकरण गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ । वातावरणीय चुनौती तथा समस्याहरूको सम्बोधनमा बागमती प्रदेश सरकारले नेतृत्वदायी ढंगले कामगर्ने गरी आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रत्येक प्रदेश सरकारले वातावरणीय समस्याहरूको विश्वव्यापीस्तरमा विचार गर्दै कार्यान्वयनको स्थानीय खाका, संरचना, योजना र प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै ‘थिङ्क ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली’ भन्ने नारालाई चरितार्थ तुल्याउने समय आइसकेको छ । अब यस्तो संवेदनशील समय घर्कन दिनु न्यायोचित ठहर्दैन ।

(दाहाल बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।)( रातोपाटि अनलाइनबाट साभार)