दिपकराज भट्ट अधिवक्ता

बाल्यकालदेखि कानमा गुन्जिरहने “भन्नेलाई फूलको माला, सुन्नेलाई सुनको माला, र यो कुरा सिधै वैकुण्ठ जाला” भन्ने यो उखान आज पनि उतिकै सान्दर्भिक लाग्छ। यसले सुन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। धेरै ठाउँमा गइयो, धेरै छलफलमा भाग लिइयो, तर बारम्बार यही प्रश्नले सताइरहन्छ, के हामी साँच्चिकै सुन्छौँ तरु कि सुनाउने मात्रै गर्छौं ?

यथार्थमा हेर्ने हो भने आजको व्यस्त जीवनशैलीमा कसैसँग पनि अर्काको कुरा सुन्ने फुर्सद छैन। धेरैजसो भेला, सभा, छलफलमा हामी सुनाउने मात्र भइदिन्छौँ। अधिकांश समय, हामी आफ्ना कुरा राख्ने र हिँडिहाल्ने गर्छौँ। सुन्ने मनस्थितिमा पुग्न सकेकै हुँदैनौ।

मानिसमा अरूको कुरा सुन्न होइन, आफ्नै कुरा कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ। अझ भनौँ, सुन्ने चासो देखाउनेहरू पनि धेरैजसो आफ्नो पालो पर्खिरहेका हुन्छन्, “सुन्न होइन, बोल्नका लागी”। यो प्रवृत्ति विशेष गरी ठुला भनिएका व्यक्तिहरूमा बढी देखिन्छ।

बोल्न त सबैले सिकाए, तर सुन्न कसैले सिकाएनन्। अरूका कुरा सुनेर यथार्थ पत्ता लाग्छ भन्ने कुरालाई मानिसहरूले खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। “कमजोर मात्र सुन्छन्, बलियोले त सुनाउने हो” भन्ने मानसिकताले गर्दा छलफलहरूले सही गन्तव्य पाउन नसकेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्।

म, माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका धेरै भेला र बैठकहरूमा सहभागी भएको छु। तीमध्ये धेरैजसोमा उही पुरानो ढाँचा र प्रवृत्ति देखिन्छ। तर, बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं। ५ गौरी गाउँमा भइरहेको एउटा छलफलले मलाई साँच्चै चकित बनायो।

हामीलाई थोरै संख्याका मानिसहरूको भेला व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन पर्छ। तर त्यहाँ ठुलै सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भएर सामुदायिक वनको सिमाना विवाद समाधानका लागि छलफलमा जुटेका थिए। करिब १९ वर्षदेखि रामकुटी सामुदायिक वन र सुनखोली सामुदायिक वनका उपभोक्ताबिच सिमानालाई लिएर द्वन्द्व चलिरहेको थियो।

गाउँको मुटुमा काँडा बनेर गाडिएको यस विवाद समाधानका लागि पटक पटक डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन कार्यालय र स्थानीय न्यायिक समिति सक्रिय भए। तर समाधान आएन। यथास्थितिमा गाउँ अझै चिच्याइरह्यो। समुदाय निराश बन्दै गयो। गाउँका अगुवाहरू पनि निष्क्रिय भए।

यही क्रममा न्यायिक समितिको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाल (एनआरसिटीसी) ले माकुरा समूह मार्फत यस द्वन्द्वमा सहजीकरणको सुरुवात ग¥यो। सबै सरोकारवालालाई समेटेर छलफलको नयाँ ढोका खोल्यो। एक यस्तो ढोका, जहाँ सबैले आफ्नो ठाउँ पाउँथे, सुनिन्थे, र सुन्थे।

माकुरा समूहले प्रक्रियागत छलफलका क्रममा दुई समुदायबिच चलिरहेको विवादमा साझा विकल्पमा छलफल र सहमति पारितका लागी यस संयुक्त बैठकको आयोजना गरेको थियो। थुप्रै मानिस भेला भएको बैठक सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा चलिरहेको थियो। होहल्ला वा गालीगलौजको कुनै गुञ्जायश थिएन। सबैलाई समान व्यवहार र अवसर सिर्जना गरिएको थियो। सबैले सबैका कुरा सुन्ने र आफ्ना कुरा राख्ने वातावरणको सुनिश्चितता थियो।

बैठक सञ्चालनको तरिका थियो, “खाट विधि”।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । “खाट” भनेको त सुत्ने ठाउँ होइन र ? तर यहाँ खाट, छलफलको मर्यादा, अनुशासन र समानताको प्रतीक बनेको थियो। विगतका ठुला भेलाहरू सञ्चालनको तुलनामा यो विधि आफ्नै विशिष्टता र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने पद्धतिका कारण महत्त्वपूर्ण लाग्यो। यस संयुक्त भेलामा द्वन्द्वरत पक्षहरू, सरोकारवाला निकायहरू र सञ्चालनकर्ता सबैका अगाडी एउटा–एउटा खाटको व्यवस्था गरिएको थियो।

बैठकको सुरुमा हरेक पक्ष र सरोकारवाला निकायबाट वक्ताको रूपमा दुई–दुई जनालाई खाटमा बस्न लगाइयो। साथै, उक्त पक्षका अरू सबै व्यक्ति खाटको पछाडिपट्टि लामबद्ध रूपमा बसे। छलफलका क्रममा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने नियम पनि गज्जबको थियो।

“खाटमा बसेकाले मात्र बोल्न पाउने।”
छलफलका क्रममा खाटको पछाडि बसेका व्यक्तिलाई पनि कुरा राख्न मन लागेमा खाटमा बसेको व्यक्ति पछाडि जाने र ऊ खाटमा आएर मात्र बोल्न पाउँथ्यो। खाटमा नबसीकन कसैले पनि बोल्न पाउँदैनथे।

बैठक सञ्चालन प्रक्रियाको जानकारी पहिले नै समुदाय र सरोकारवालाहरूलाई गराइएको रहेछ। जसले गर्दा उनीहरू मानसिक रूपमा तयार भएर आएका थिए । माकुरा समूहले बैठकको व्यवस्थापन गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई ठुलो ध्यान दिएको थियो। माकुरा समूहका सदस्य भन्दै थिए, “हामी यस प्रकारको बैठकमा बसाइको व्यवस्था मिलाउँदा जाडो महिना छ भने सबैलाई घाम लाग्ने गरी र गर्मी महिना छ भने सबैलाई शीतल हुने गरी मिलाउँछौँ। होइन भने त पक्षपात गरेको जस्तो भइहाल्छ नि।”

यस छलफलमा सबैले एक अर्काको कुरा सुने। धामपुर र चिल्हरियाका गाउँलेहरूले आफ्ना भावनाहरू खुलेर राखे। स्थानीय अगुवा बरु राम थारु विगत सम्झँदै भन्नुहुन्छ, “पहिला माथिबाट निर्णय आउने र तल थोपारिन्थ्यो। माथिबाट थोपरिएका निर्णयहरू गाउँलेले मान्थेनन्। छलफलहरू कार्यालयका चार दिवालमा सीमित थिए।”

उहाँ थप्नुहुन्छ, “तर अहिले अवस्था फरक छ। जसको समस्या हो उसैसँग छलफल गरिँदैछ। सबैका लागि एउटै नियम, एउटै स्थान, एउटै अवसर प्रदान गरिएको छ। सबैलाई एउटै स्तरमा राख्ने यस विधिले “हामी सबै बराबरी हौँ” भन्ने अनुभूति जगाएको छ। सही अर्थमा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार भनेको यही हो जस्तो महसुस भएको छ।”

जतिखेर जहाँबाट जे पनि बोल्ने परिपाटीलाई यस विधिले नियन्त्रण गरेको थियो। नियममा बसेर कुरा राख्दा छलफलको निष्कर्षमा पुग्न सहज भएको थियो। स्थानीय र सरोकारवालाहरू यस बैठक सञ्चालनको तरिकाबाट खुसी थिए। न कसैको ठुलो कुरा, न सानो। न त गालीगलौज, न हुल हुज्जत। सबैको विचारलाई सम्मान गरिएको थियो। १९ वर्षको विवादलाई सुल्झाउने भन्दा ठुलो खाँचो थियो एक अर्कालाई सुन्ने, बुझ्ने र सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्ने। जुन कुरा यस प्रक्रियाले गरेको थियो।

बिन्तीराम थारु मुस्कुराउँदै भन्छन्, “अहिले त हामीले आफैँलाई पनि सुन्न थालेका छौँ। पहिले आफ्नै कुरा मात्रै लाद्ने बानी थियो। अब अर्काको कुरा पनि हेरिन्छ, सुनिन्छ र बुझिन्छ।” खाट विधिबाट सञ्चालित संयुक्त छलफलबाट अन्ततः सात बुँदे सहमति पारित भयो। ती सहमतिहरू केवल कागजमा सीमित भएनन्। कार्यान्वयन पनि भए। यतिका वर्षको गहिरो विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा टुगिंयो। खुसीका आँसु र मुस्कान साटिए। एउटा बैठकले मात्र होइन, सही तरिका र सबल प्रक्रियाले गर्दा यस्तो हुन सक्यो।

आज हामी जतिसुकै संवाद को कुरा गरौँ, जबसम्म सुन्ने संस्कार हुन्न, समाधान पनि सम्भव हुन्न। समस्या सुल्झाउन सुनाउने मात्र होइन, सुन्ने खाटमा बस्न सक्ने मनोवृत्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा राप्ती सोनारीको अनुभवले सिकाएको छ। यस गाउँबाट “सुनियो, बुझियो, र सुल्झियो” भन्ने सन्देश फैलिएको छ।

निचोडमा भन्नुपर्दा, खाट विधि विभिन्न चाहना भएका व्यक्ति तथा समूहहरू बिच व्यवस्थित रूपमा छलफल सञ्चालन गर्नका लागि ज्यादै प्रभावकारी विधि साबित भएको छ। यसले छलफलको नयाँ संस्कार सिकाएको छ। देशका अन्य ठाउँहरूमा समेत माकुरा समूहले यही विधिको प्रयोग गरी छलफल गर्ने गरेका छन्। खाट उपलब्ध नहुने ठाउँमा समेत मेच, कुर्सी, गुन्द्री जे छ, त्यही प्रयोग गरिएको छ। यहाँ मुख्य कुरा भौतिक स्वरूप भन्दा पनि सुन्ने र प्रस्तुति गर्ने शैली रहेको छ। जहाँ अरूको कुरा पनि मूल्यवान् हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति हुन्छ, त्यहीँ समाधानको बाटो खुल्छ भन्ने पाठ यस विधिले सिकाएको छ।यसलाई अन्य समुदाय र संस्थाहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्ने हो भने, कति समस्या समाधान हुन्थे होला, है ? (कानुन खवरबाट साभार)