निनाम लोवात्ती

रक्सी, सुर्ती र चुरोट जस्ता प्रमाणित रूपमा हानिकारक पदार्थहरूलाई राज्यले नियमन गरेर राजस्व संकलन गरिरहेको सन्दर्भमा, औषधीय गुण भएको गाँजालाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउन पक्कै पनि असम्भव छैन ।

नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमै प्राकृतिक स्रोत र मौलिक कृषि प्रणालीको मजबुत जगमा उभिएको छ । यसै सिलसिलामा, गाँजा खेती एउटा यस्तो ओझेलमा पारिएको र विवादित बनाइएको पाटो हो, जुन कुनै समय हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक जीवनको अभिन्न अंग थियो । विडम्बनाको कुरा, विगत ५ दशकदेखि यो बहुउपयोगी वनस्पतिलाई ‘लागुऔषध’ को कठोर बिल्ला भिराएर प्रतिबन्धको अँध्यारो कोठामा थुनिएको छ । वर्तमान विश्व परिवेश, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको निरन्तर खस्कँदो ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मिहीन ढंगले केलाउने हो भने अब गाँजालाई केवल ‘नसा’ वा ‘दुव्र्यसन’ को संकुचित नजरबाट मात्र हेर्नु किमार्थ न्यायसंगत हुँदैन ।

अब यसलाई मुलुकको बृहत्तर ‘अर्थराजनीतिक’ दृष्टिकोण र राष्ट्रिय समृद्धिको एउटा सम्भावित आधार स्तम्भका रूपमा पुनः परिभाषित गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपालमा गाँजा खेती प्रतिबन्धित हुनुको पृष्ठभूमि हेर्दा यसको पछाडि हाम्रा आन्तरिक आवश्यकताहरू भन्दा पनि बाह्य भू–राजनीतिक दबाब र शीतयुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको छाया बढी देखिन्छ । सन् १९६० र ७० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा चलेको ‘वार अन ड्रग्स’ अभियान र सन् १९६१ को ‘सिंगल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ सन्धिको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल प¥यो ।

सन् १९७१ तिर नेपालले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि यहाँको परम्परागत र व्यावसायिक खेतीमा राज्यले कानुनी अंकुश लगायो । त्यो बेलाको शासक वर्गले यसका दूरगामी आर्थिक असरहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै वैदेशिक सहायता र कूटनीतिक सन्तुलनका लागि आफ्नै किसानको जीविकोपार्जनमा धावा बोल्यो । यसको मार विशेष गरी पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दामा प¥यो, जसका लागि गाँजा केवल नसा नभएर औषधोपचार र आम्दानीको प्रमुख स्रोत थियो ।

आज ५० वर्षपछि दृश्य बदलिएको छ, हिजो हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउन उक्साउने अमेरिका, क्यानडा र थाइल्यान्डजस्ता राष्ट्रहरूले नै आज गाँजाको औषधीय र औद्योगिक महत्वलाई आत्मसात् गर्दै वैधानिकता दिइसकेका छन् । ती देशहरूले यसको व्यावसायिक निर्यातबाट अर्बौं डलरको व्यापार गरिरहँदा नेपाल भने अझै पनि अर्ध–औपनिवेशिक मानसिकताको कानुनी जञ्जालमा अल्झिरहेको छ ।

गाँजा खेतीले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र ग्रामीण गरिबी निवारणमा ‘गेम–चेन्जर’ को भूमिका खेल्न सक्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू बोकेको देखिन्छ । यो एउटा यस्तो मौलिक बाली हो जसका लागि राज्यले न त अर्बौंको रासायनिक मल वैदेशिक मुद्रा खर्चिएर आयात गर्नुपर्छ, न त ठुला र महँगा सिँचाइ आयोजनाहरूकै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । नेपालको पहाडी भूगोल र जलवायुमा प्राकृतिकरूपमै हुर्कने यो वनस्पति कम मिहिनेत र न्यून लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने ‘हरियो सुन’ हो । विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट बस्तीदेखि मध्यपहाडका मकवानपुर, धादिङ, रोल्पा, रुकुम र सिन्धुली जस्ता क्षेत्रमा गाँजा खेतीले किसानहरूको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

यसको व्यावसायिक उत्पादनले एकातिर ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमै स्वरोजगारका हजारौँ अवसरहरू सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर खाडीका खाडलहरूमा पसिना बगाउन बाध्य युवा पलायनको विकराल समस्यालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउँछ । आर्थिक पाटोको गहिराइमा पुग्ने हो भने गाँजाको उपयोगिता निकै व्यापक र बहु–आयामिक छ । यसको बोटको रेसा वा बोक्राबाट निर्माण गरिने हस्तकलाका सामग्रीहरू, जस्तै झोला, सर्ट, टोपी, इस्टकोट, पर्स र मोजा – अहिले पनि नेपाली बजारमा निकै लोकप्रिय र माग भएका वस्तु हुन् ।

यस्ता मौलिक र वातावरणमैत्री उत्पादनहरूलाई व्यावसायिक रूपमा ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकासी गर्नसके यसले नेपालको हस्तकला र गार्मेन्ट उद्योगमा नयाँ क्रान्ति ल्याउन सक्छ । यसबाहेक, नेपालमा उत्पादित गाँजाको गुणस्तर विश्वकै उत्कृष्ट र अर्गानिक मानिने भएकाले आधुनिक औषधि विज्ञानमा यसको माग उच्च छ । क्यान्सर, छारे रोग र कडा दुःखाइ कम गर्ने औषधि निर्माणमा यसको प्रयोग अपरिहार्य बन्दै गएको छ । राज्यले यसलाई वैधानिकता दिएर व्यवस्थित गर्ने हो भने किसान र निकासीकर्ता दुवैबाट कर संकलन गरी राजस्वको एउटा दिगो स्रोत खडा गर्न सकिन्छ ।

विदेशी अनुदान र ऋणको भारी बोकेर बस्नुभन्दा आफ्नै प्राकृतिक उपहारको सही सदुपयोग गर्नु नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा एउटा साहसिक कदम हुनेछ । यति धेरै सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालको नीतिगत तहमा अझै पनि ठुलो अन्योल, डर र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । पछिल्लो समय केही मन्त्रीहरूले गाँजा खेतीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र नीतिगत ढाँचा तयार पार्ने संकेतहरू त गरे, तर ती घोषणाहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेका छैनन् ।

गृह मन्त्रालयको पुरानो सुरक्षासम्बन्धी सोच र कृषि तथा अर्थ मन्त्रालयको आधुनिक आर्थिक लाभको दृष्टिकोणबीच समन्वय हुन नसक्दा एउटा ठोस र स्पष्ट कार्यविधि बन्न सकेको छैन । यही नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी ‘लुपहोल’ को फाइदा उठाउँदै बिचौलियाहरू सक्रिय हुने र वास्तविक मिहिनेती किसानहरू सधैँ प्रहरीको धरपकड र जेलको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था अत्यन्तै दुःखद् छ । रोल्पा, रुकुम, अर्घाखाँची र धादिङ जस्ता जिल्लाहरूमा अहिले पनि प्रहरीले किसानको वर्षभरिको गाँस काट्दै गाँजाका बोटहरू फाँडेको समाचार आउनु वास्तवमा मुलुकको सम्भावित आर्थिक भविष्यलाई नै फाँड्नुसरह हो ।

गाँजालाई वैधानिकता दिने बहस चल्दा समाजमा युवा पुस्ता कुलतमा फस्ला कि भन्ने एउटा स्वाभाविक र जायज चिन्ता छ । तर, इतिहास साक्षी छ कि कुनै पनि वस्तुको पूर्ण प्रतिबन्धले त्यसको अवैध कारोबार र दुरुपयोगलाई झन् बढावा दिन्छ । रक्सी, सुर्ती र चुरोट जस्ता प्रमाणित रूपमा हानिकारक पदार्थहरूलाई राज्यले नियमन गरेर राजस्व संकलन गरिरहेको सन्दर्भमा, औषधीय गुण भएको गाँजालाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउन पक्कै पनि असम्भव छैन ।

निश्चित उमेर समूहका लागि कडा प्रतिबन्ध, अनुमति प्राप्त क्षेत्रमा मात्र खेती, र केवल औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रशोधन र निकासी जस्ता कडा प्रावधानहरू राखेर यसलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । गाँजाको दुरुपयोग रोक्दै यसको सदुपयोगबाट देशलाई समृद्ध बनाउनु नै वास्तविक राजनीतिक र प्रशासनिक चातुर्यता हो । यसका लागि राज्यले सुरक्षा संयन्त्रलाई किसानलाई तर्साउन होइन, बरु अवैध ओसारपसार रोक्न र गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न परिचालन गर्नुपर्छ ।

अब नेपाल विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थप्रेरित दबाबको छायाबाट पूर्णतः बाहिर निस्कन आवश्यक छ । इतिहासमा भएका नीतिगत भूलहरूलाई सच्याउँदै आफ्नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको सार्वभौम र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने बेला यही हो । राज्यले अब केवल प्रहरी लगाएर गाँजाका बोटहरू फाँड्ने र श्रमजीवी किसानलाई अपराधी करार गर्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । बरु, किसानहरूलाई यसको व्यावसायिक खेतीका लागि प्राविधिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजारको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने मात्र ‘समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकांक्षाले सार्थकता पाउनेछ । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)