जनतापत्र, हेटौंडा ।
नेपाली कोदोको रक्सी संरक्षण तथा व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले बागमती प्रदेश सरकारलाई कोदोको रक्सीलाई वैधानिक मान्यता दिन र यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। समितिका संयोजक छिरिङ ग्याल्बु लामा र उपसंयोजक कृष्णबहादुर आले मगर नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्

ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक संस्कृति र परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित घरेलु रक्सी, विशेषतः कोदोको रक्सी,को संरक्षण र व्यवस्थापन राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने माग गरिएको छ। परम्परागत विधिबाट उत्पादित रक्सी जैविक, रसायन मुक्त र गुणस्तरीय हुने भन्दै समितिले यसलाई कानुनी रूप दिनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।

“घरेलु रक्सी उत्पादन, वितरण तथा उपभोग आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक पहिचान र आयआर्जनको स्रोत हो। तर राज्यले विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी यसलाई प्रतिबन्धित गर्दै आएको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ,” संयोजक लामाले बताए। उनले घरेलु रक्सीमा प्रतिबन्ध लगाएर गरीबको पेटमा लात हान्ने र विदेशी कम्पनीका रक्सीलाई प्रश्रय दिइने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरे।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरू अनुसार, राज्यले कोदोको रक्सीलाई वैधानिक मान्यता दिने नीति बनाउने, निर्यात र बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तर मापन गर्ने, रक्सी उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै मापदण्ड तय गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, बाँझो जग्गामा कोदो खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्दै अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउने लगायतका बुँदाहरू उठाइएको छ।

समितिले कोशी प्रदेशमा सुरु भएको प्रक्रिया उदाहरणीय भएको भन्दै संघीय सरकार र अन्य प्रदेशले पनि यस्तै नीति अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। साथै, गुणस्तरहीन, रसायन मिसिएको रक्सीको अनुगमन गरी कारवाही गर्न माग गरिएको छ भने परम्परागत तरिकाबाट उत्पादित रक्सीको उत्पादन र विक्री वितरणमा कुनै अवरोध नगर्न आग्रह गरिएको छ।

“घरेलु रक्सीलाई वैधानिकता दिनु सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार हो,” उपसंयोजक आले मगरले बताए। उनले कोदोको रक्सीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाएमा रोजगारी, कर संकलन, विदेशी मुद्रा आर्जन जस्ता बहुआयामिक लाभ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै नीति र कानुनमार्फत घरेलु रक्सी व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको सकारात्मक पहलको अपेक्षा गरेको छ ।