पाठकपत्र
गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । देशको अर्थतन्त्र के कसरी जर्जर भइरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । चालु आर्थिक वर्षको मामिला मात्रै होइन यो, राजस्ववृद्धि दर अत्यन्त कम हुन थालेको ५ वर्ष बितिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनले मुलुक ध्वस्त भएकोले चालु आर्थिक वर्ष ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने देखिन्न । नयाँ सरकारको मुख्य चुनौती यही हो ।
साधारण खर्चको वृद्धिदर भने उच्च हुँदै गएको छ । देशको राजस्वले साधारण खर्च धान्न छाडेको पनि एकदशक पुग्न लागिसकेको छ । जसको असर ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा मात्रै परेको छैन, विकास निर्माणका काममा निकै ठुलो असर देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेको पुँजीगत खर्चले हो ।
राजस्व संकलन वृद्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण पुँजीगत खर्चमा कमी हुनु पनि हो । हुन पनि विगत ५ वर्षयताको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै पनि वर्ष पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकेको छैन । बरु हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्नुको कारण पनि राजस्व संकलनमा कमी हो । देशको आम्दानीले कर्मचारी पाल्नसमेत नपुग्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि पुँजीगत खर्च नबढ्नु स्वभाविकै हो ।
१ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा प्रत्यक्ष रूपमै करिब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिन्छ । १ मोटामोटी आँकडाअनुसार पुँजीगत खर्चको करिब २० प्रतिशत रकम श्रमिकको हातमा पुग्छ भने करिब २० प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री उद्योगहरूमा पुग्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जति धेरै खर्च भयो देशको अर्थतन्त्र उति नै चलायमान हुने स्वयंसिद्ध तथ्य हो । त्यसमाथि पनि निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूले देशलाई थप आम्दानी दिन थाल्छन् ।
देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने मुख्य उपाय भनेकै पुँजीगत खर्चवृद्धि हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकार यो मामिलामा चुकेको देखियो । देशको अर्थतन्त्र ‘ग्राउन्डेड’ गरिएको जहाजजस्तो बन्नुका पछाडि विगतदेखि थुप्रिँदै आएका कमीकमजोरी हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर अहिलेको असर केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चालिएका कतिपय गलत कदमको उपज हो ।
त्यतिबेला भ्यु टावर, सभाहल, राजधानी काठमाडौँमा समेत प्रदेशका संरचना निर्माण लगायतमा धेरै ठुलो बजेट खर्च भयो । तर, ती संरचनाहरूले प्रतिफल दिनुको सट्टा उल्टै खर्च गरेर पाल्नुपरेको अवस्था छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा विगतका कतिपय केन्द्रिकृृत कार्यालय हटाउनुपर्नेमा निरन्तरता मात्रै दिइएन, पानीजहाज, रेलवे लगायतका थप कार्यालय खोलेर साधारण खर्चवृद्धि गरियो ।
पोखरा र भैरहवामा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न सरकार असफल भयो । देशको मुहार फेर्ने जेनजी पुस्ताको भावना अनुसार विधि पद्धति मिचेरै भए पनि निर्माण गरिएको नयाँ सरकारले समेत देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नबाट बचाउन नसक्ने हो देश डुब्ने निश्चित छ । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)
सुदीप मोहन काफ्ले
३१ भाद्र २०८२, मंगलवार १०:१२
