जनतापत्र, काठमाडौँ — सरकारले आउँदो २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि करिब ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनकालीन सुरक्षामा व्यापक खटाइ आवश्यक ठहर गर्दै यो संख्या स्वीकृत गरेको हो। यसअन्तर्गत करिब १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ।

गृह मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षित बनाउन नेपाली सेना करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरी ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरी ३३ हजार, साथै म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। मतदाता नामावली र मतदानस्थलको अन्तिम सूची आएपछि संख्यामा केही समायोजन हुन सक्ने गृहले जनाएको छ।

गृहका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार २०७९ को निर्वाचन अनुभव र पछिल्ला सुरक्षा चुनौतीलाई आधार बनाएर ‘एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२’ तयार गरिएको हो। उक्त योजनामा सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी सबैलाई समेटेर समन्वित रुपमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको अनुमोदन आवश्यक रहनेछ। सुरक्षा योजना अनुसार १० मंसिरदेखि निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्था लागू हुनेछ। यसअघि सुरक्षा निकायहरूबाट छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त संरचना बनाएर प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको थियो, जसलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिले अन्तिम रूपमा स्वीकृति दिएको हो।

२४ भदौमा देशभर भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका क्रममा २८ कारागार तथा बाल सुधारगृहबाट १४ हजार ४३ कैदीबन्दी फरार बनेका थिए। त्यसैगरी प्रहरीका १,२०० भन्दा बढी हतियार लुटिएका मध्ये करिब ४०० अझै फेला परिसकेका छैनन्। त्यस्तै करिब ५ हजार कैदीबन्दी अझै कारागार नफर्किएको अवस्थामा आगामी निर्वाचनलाई चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न अस्थिरतिलाई ध्यानमा राख्दै सेना, प्रहरी र सशस्त्रले पछिल्लो एक महिनादेखि देशभर संयुक्त गस्तीका गतिविधि बढाएका छन्। यही मोडालिटी आगामी निर्वाचनमा पनि संवेदनशील, अत्यन्त संवेदनशील र सामान्य क्षेत्र वर्गीकरण गरी लागू गरिनेछ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारले करिब ५ लाख ५० हजार जनशक्ति (करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी र साढे २ लाख कर्मचारी) खटाएको थियो। त्यतिबेला ३,५१८ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील, ४,५२९ संवेदनशील र २,८८९ सामान्य क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो। यसपटक पनि भित्री घेरामा प्रहरी, सहायक भूमिकामा म्यादी प्रहरी तथा बाहिरी सुरक्षामा आवश्यकता अनुसार सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिनेछ। म्यादी प्रहरीलाई विगतझैँ ४० दिनको अवधिका लागि खटाइने तथा जवान सरह तलब–सुविधा दिइने तयारी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। स्थानीय तह–२०७९ मा करिब १ लाख, आम निर्वाचन–२०७४ मा ९८ हजार, त्यही वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार र २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। यसपटक संख्या बढाउने प्रस्ताव सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ।