आरपी गैरे

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती सुरु भएको छ । ठुलो जनमत प्राप्त गर्नु एउटा उपलब्धि हो, तर त्यो जनमत जोगाइराख्नु अझ कठिन काम हो । यदि यस पार्टीले फरक ढंगले काम गर्न सकेन, सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी नेतृत्व दिन सकेन भने अहिले प्राप्त गरेको लोकप्रियता टिकाउन गाह्रो हुनेछ ।

आरपी गैरे
यसपटकको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा धेरैलाई अचम्मित पार्ने परिणाम देखाएको छ । धेरै राजनीतिक विश्लेषक, दलका रणनीतिकार र आमनागरिकले पनि यस्तो नतिजाको अनुमान गरेका थिएनन् । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पक्षमा यति ठुलो संख्यामा सिट आउला भन्ने कल्पना धेरैले गरेका थिएनन् ।

यस परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा धेरै कारणहरू छन् । तर तीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण बालेन शाहको भूमिकालाई धेरैले उल्लेख गरिरहेका छन् । यदि बालेन साह रास्वपासँग जोडिएको अवस्था नबनेको भए सायद अहिले देखिएको चुनावी लहर यति ठुलो नहुने थियो भन्ने धारणा पनि व्यक्त भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा उनले बनाएको लोकप्रियता, विशेषगरी युवापुस्तामा देखिएको प्रभाव र स्थापित राजनीतिक शैलीप्रति उनले देखाएको चुनौतीले मतदातामा नयाँ मनोविज्ञान सिर्जना गरेको देखिन्छ ।यसले पुराना र ठुला भनिएका दलहरूलाई ठुलो धक्का दिएको छ । दशकौँसम्म नेपाली राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका दलहरू अचानक कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्थालाई कतिपयले चुनावी सुनामी भनेर व्याख्या गर्न थालेका छन् । त्यो सुनामीले पुराना राजनीतिक संरचनाहरूलाई किनारातिर धकेलिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

तर यस परिणामलाई केवल विजयको उत्साहका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । इतिहासले देखाएको छ कि नेपाली मतदाता अत्यन्त सचेत र परिवर्तनशील छन् । उनीहरूले कुनै पनि पार्टीलाई स्थायी रूपमा सत्ता सुम्पेर बस्ने प्रवृत्ति देखाएका छैनन् । जब जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम भएन भन्ने महसुस गर्छन्, उनीहरूले तुरुन्तै नयाँ विकल्प खोज्न थाल्छन् ।

त्यसैले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती सुरु भएको छ । ठुलो जनमत प्राप्त गर्नु एउटा उपलब्धि हो, तर त्यो जनमत जोगाइराख्नु अझ कठिन काम हो । यदि यस पार्टीले फरक ढंगले काम गर्न सकेन, सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी नेतृत्व दिन सकेन भने अहिले प्राप्त गरेको लोकप्रियता टिकाउन गाह्रो हुनेछ । जनताले यसपटक परिवर्तनको आशामा मतदान गरेका छन् । यदि त्यो आशा पूरा भएन भने यही जनमत फेरि अर्को परिवर्तनतर्फ जान सक्छ ।

यस अर्थमा अहिले देखिएको चुनावी सुनामी केवल एउटा पार्टीलाई माथि ल्याउने घटना मात्र होइन, यो एउटा चेतावनी पनि हो । यदि अपेक्षा पूरा भएन भने यही सुनामीले फेरि अर्को दिशा लिनेछ । नेपाली लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति यही जनताको मत हो । जनताले चाहे सत्ता बदलिन्छ, जनताले चाहे नयाँ इतिहास लेखिन्छ । अहिले देखिएको परिणाम पनि त्यही जनमतको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजासमेत आइसकेको छ । समग्रतामा हेर्दा यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक अन्योल, असन्तोष र अस्थिरताको छायाँमा बाँचेको मुलुकका लागि यो निर्वाचन केवल एउटा संवैधानिक प्रक्रिया मात्र थिएन, बरु लोकतन्त्रको जीवनशक्तिलाई पुनः पुष्टि गर्ने महŒवपूर्ण अवसर थियो ।

यस निर्वाचनको पृष्ठभूमि अत्यन्तै जटिल र पीडादायी घटनाहरूले भरिएको थियो । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देशले देखेको अकल्पनीय हिंसा, अराजकता र वितण्डाले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा गहिरो दाग छोडेको थियो । ती दुई दिन केवल सडकमा भएको झडप वा राजनीतिक टकराव मात्र थिएनन्, ती दिनहरूले राज्यको संस्थागत संरचना, राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीबोध र समाजको मनोविज्ञानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । हिंसाले सिर्जना गरेको भय, आक्रोश र अविश्वासले समाजलाई विभाजित बनाउने खतरा बढाएको थियो ।

यही गम्भीर संकटका बीच मुलुकले एउटा असाधारण राजनीतिक निर्णयको सामना ग¥यो । राजनीतिक सहमतिका आधारमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । यो सरकार कुनै नियमित राजनीतिक प्रक्रियाअन्तर्गत जन्मिएको थिएन, बरु संकट व्यवस्थापनको आवश्यकता र राष्ट्रलाई पुनः स्थिर मार्गमा ल्याउने उद्देश्यले बनेको अस्थायी राजनीतिक संरचना थियो ।

संसद्बिना राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई कमजोर बनाउनु जस्तै हो । त्यसैले निर्वाचनमार्फत नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन गर्नु अनिवार्य थियो । यही कारणले सरकार गठन हुनासाथ सबैभन्दा पहिलो प्रतिबद्धता फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने भन्ने सार्वजनिक गरियो ।

सुरुका दिनहरूमा यो घोषणा धेरैलाई केवल औपचारिकता जस्तो लाग्थ्यो । राजनीतिक अविश्वास यति गहिरो थियो कि कतिपय दलहरूले निर्वाचन समयमै हुने कुरामा विश्वास नै गरेका थिएनन् । कतिपयले यसलाई असम्भव ठाने, कतिपयले सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाए, र केहीले त निर्वाचन नै आवश्यक छैन भन्ने तर्कसमेत प्रस्तुत गरे ।

तर परिस्थितिले अर्को मोड लियो । समाजमा बढ्दो असन्तोष, युवापुस्ताको दबाब र राष्ट्रको आवश्यकताको गहिरो अनुभूति यी सबै तŒवहरू एकसाथ सक्रिय भए । विशेषगरी आजको पुस्ता, जसलाई धेरैले जेनजी भनेर चिन्ने गर्छन्, उनीहरूको आवाज यस प्रक्रियामा निर्णायक बन्यो । यो पुस्ता पुराना राजनीतिक संरचनाबाट निराश छ, तर लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको आशा मरेको छैन । उनीहरू सडकमा उत्रिए, सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरे, र राजनीतिक नेतृत्वलाई जबाफदेही बन्न दबाब दिए । उनीहरूको माग स्पष्ट थियो – राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र जनताको मतमार्फत नयाँ वैधता प्राप्त गर्ने व्यवस्था ।

अर्कोतिर राष्ट्रको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै गम्भीर थियो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्ग भनेको निर्वाचन नै थियो । लोकतन्त्रमा संकटको समाधान अन्ततः जनतामै निहित हुन्छ । जनताको मत नै राजनीतिक वैधताको अन्तिम स्रोत हो । यही सिद्धान्तलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकारले आफ्नो रणनीति तय ग¥यो । सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित ग¥यो । यो सरकारका लागि निर्वाचन केवल एउटा प्रशासनिक काम थिएन, बरु राष्ट्रलाई अराजकताबाट बाहिर निकाल्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो । यही कारणले सरकारको सम्पूर्ण ऊर्जा, समय र संस्थागत क्षमता निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरियो ।

सुरुमा शंका गर्ने धेरै राजनीतिक दलहरू पनि विस्तारै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन थाले । प्रारम्भिक अस्वीकार, आलोचना र विरोधका स्वरहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गए । अन्ततः अधिकांश दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरे । यो आफैँमा लोकतन्त्रको विजय थियो, किनकि प्रतिस्पर्धाबिना लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । निर्वाचनको तयारी क्रमशः अगाडि बढ्दै गयो । देशभर मतदान केन्द्रहरू स्थापना गरिए, सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइयो, र मतदाताहरूलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न प्रेरित गरियो ।

फागुन २१ गते जब देशभर एकैसाथ मतदान सुरु भयो, त्यो केवल एउटा चुनावी दिन मात्र थिएन । त्यो दिन नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक विश्वासको परीक्षणको दिन थियो । विगतका हिंसात्मक घटनाहरूको छायाँ अझै समाजमा बाँकी थियो, तर त्यसलाई पार गर्दै लाखौं नागरिक मतदान केन्द्रतर्फ अघि बढे । मतदाताहरूको सहभागिताले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो । अराजकता होइन, लोकतन्त्र नै नेपाली जनताको रोजाइ हो । निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु आफैँमा ठुलो उपलब्धि हो । यति जटिल राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक तनाव र संस्थागत अविश्वासका बीच पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक चेतनाको प्रमाण हो ।

विजयी र पराजित दुवै पक्षले यो सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ कि लोकतन्त्रमा हार–जित स्वाभाविक प्रक्रिया हो । निर्वाचनको वास्तविक सार भनेको प्रतिस्पर्धा होइन, जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्नु हो । यस निर्वाचनले एउटा महŒवपूर्ण पाठ पनि दिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र अराजकता कहिल्यै समाधान होइनन् । अन्ततः देशलाई स्थिरता दिने शक्ति जनताको मतमै निहित हुन्छ । यदि राजनीतिक दलहरूले यस सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरे भने यो निर्वाचन केवल एउटा घटना मात्र रहने छैन, बरु नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुआत बन्न सक्छ ।

अब चुनौती अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न हुनु अन्तिम लक्ष्य होइन, त्यो त नयाँ यात्राको प्रारम्भ मात्र हो । नयाँ प्रतिनिधिसभाले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने नीति, दृष्टि र जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । आज नेपाली समाजले स्पष्ट रूपमा संकेत दिएको छ, उनीहरू स्थिरता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व चाहन्छन् । त्यसैले अबको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनताको धैर्य अनन्त हुँदैन । लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने माध्यम होइन, जनताको विश्वास जोगाउने प्रणाली पनि हो ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले परम्परागत राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पुराना दलहरूप्रति जनतामा बढ्दै गएको असन्तोष, भ्रष्टाचारका आरोपहरू, विकासका अधुरा वाचा र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा मतदाताहरू नयाँ विकल्पको खोजीमा थिए । यही मनोविज्ञानलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रभावकारी रूपमा समेटेको देखिन्छ । निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम र विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त अग्रताले हेर्दा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्ने बलियो आधार देखा परेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा अन्य कम्युनिस्ट धारका पार्टीहरू यसपटक निकै कमजोर देखिएका छन् । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका यी दलहरू अहिले मतदाताको विश्वास गुमाउँदै गएको चित्र देखिन्छ । कतिपय क्षेत्रमा त ती दलहरू तेस्रो वा चौथो स्थानमा खुम्चिएको अवस्था पनि देखिएको छ । दशकौँसम्म स्थापित राजनीतिक संरचना भत्किएर नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुनु कुनै सामान्य घटना होइन । यसले समाजको मनोविज्ञान, जनताको अपेक्षा र राजनीतिक चेतनामा आएको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । नेपाली मतदाताले यस निर्वाचनमार्फत एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका जस्तो देखिन्छ, पुरानो राजनीतिक शैली, पुराना वाचा र पुराना व्यवहार अब पर्याप्त छैनन् । जनताले उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी नेतृत्व चाहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो परिवर्तनले लोकतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले परिपक्वता, दूरदृष्टि र उत्तरदायित्व प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनले फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ – नेपालको लोकतन्त्र जति कमजोर देखिए पनि यसको मूल शक्ति भने अझै जनतामै निहित छ । जब परिस्थिति जटिल बन्छ, जब राजनीतिक संरचना अस्थिर हुन्छ, अन्ततः समाधानको बाटो जनताको मतबाटै निस्किन्छ ।

किनभने यो केवल एउटा चुनाव सम्पन्न भएको घटना मात्र होइन । यो राज्यको संस्थागत क्षमतामाथि पुनः विश्वास स्थापित भएको संकेत पनि हो । यसले देखाएको छ कि जति कठिन परिस्थिति भए पनि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट छ भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । अबको समय भने अझ महŒवपूर्ण छ । निर्वाचन गराउनु एउटा उपलब्धि हो, तर त्यसपछि आउने परिणामलाई स्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थिरता दिने जिम्मेवारी अझ ठुलो हुनेछ । शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा सकारात्मक संकेत हो । निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्त नै यही हो – जनताको मत नै अन्तिम निर्णय हो ।

यसपटकको प्रारम्भिक परिणामले नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । लामो समयदेखि राजनीतिमा देखिएको असन्तोष, निराशा र अस्थिरताको बीच जनताले नयाँ सम्भावनाको खोजी गरेका छन् । मतदाताहरूले आफ्नो सुझबुझ प्रयोग गर्दै मतदान गरेका छन् भन्ने कुरा अहिले देखिएको परिणामले प्रमाणित गरिरहेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा सरकारको भूमिका मात्र होइन, सबै पक्षको योगदान रहेको छ । राजनीतिक दलहरूको संयमता, सुरक्षा निकायहरूको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका, निर्वाचन व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा जनताको सक्रिय सहभागिता, यी सबै तŒवहरूले मिलेर यो निर्वाचन सफल बनाएको हो ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन केवल सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो जनताको इच्छा र आकांक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो । जनताले दिएको मतको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नु सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा जिम्मेवारी हो । निर्वाचनमार्फत आएको परिणामलाई सबैले आत्मसात गर्दै देशलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता अहिले अझ बढी महसुस भएको छ । सुनौलो, समृद्ध र स्थिर नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अब केवल एउटा दलको मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व र समाजको साझा दायित्व बनेको छ ।

लोकतन्त्रमा हार–जित स्वाभाविक प्रक्रिया हो । पराजयले धेरै पटक आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । त्यसैले पराजित भएका दलहरूले आफ्नो विगतका गतिविधिहरू, राजनीतिक व्यवहार, संगठनात्मक अनुशासन, जनतासँगको सम्बन्ध र निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूको गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । आत्मालोचना गर्ने साहस नै भविष्यमा पुनः जनताको विश्वास जित्ने आधार बन्न सक्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको एउटा सत्य के हो भने नेपाली जनता स्थिर भएर बसिरहने स्वभावका छैनन् । उनीहरू जहिले पनि परिवर्तनको खोजीमा हुन्छन् । जब उनीहरूलाई लाग्छ कि पुरानो संरचनाले अपेक्षा पूरा गर्न सकेन, तब उनीहरूले नयाँ विकल्प रोज्छन् । त्यसैले अहिले देखिएको परिवर्तनलाई स्थायी उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी अब राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा आएको छ । जनताको विश्वास जित्न सजिलो हुँदैन, तर गुमाउन भने धेरै समय लाग्दैन । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)