बोर्णबहादुर कार्की
धेरै रस्साकस्सीपछि अन्ततः अन्तरिम सरकार बनेको छ । यदि अन्तरिम सरकार नबनेको भए देश खरानीमा परिणत हुने सम्भावना थियो । विभिन्न षड्यन्त्र हुँदाहुँदै पनि, त्यस्ता चलखेल चिर्दै अन्तरिम सरकार बन्यो, मुलुक बच्यो । जेनजी (नवयुवा पुस्ता), नेपाली सेना र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भयानक संकटबाट मुलुक बचाउन निर्वाह गरेको भूमिका निकै प्रशंसनीय छ ।भ्रष्टाचार, कुशासन तथा बेथितिका विरूद्ध आफ्नो जीवनको ऊर्जावान समय खर्च गरिसकेकी न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीको हातमा मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर पुग्नु आफैँमा उपलब्धिको सुरुआत हो ।

यदि संसदबाटै समस्याको निकास दिनसक्ने परिस्थिति बाँकी रहेको भए सुरक्षित अवतरण हुन सक्थ्यो होला, तर तत्कालीन प्रतिनिधिसभा भ्रष्टाचार, कुशासन तथा बेथितिका प्रतीककै रूपमा रहेका नेताहरूको कठपुतलीमा परिणत भइसकेको थियो । यस्तो प्रतिनिधिसभा राखिरहनु थप प्रत्युत्पादक हुन सक्थ्यो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तय भएको हो । ताजा जनादेशबिना समस्या समाधान नहुने र साविकको प्रतिनिधिसभा विघटन नभएसम्म ताजा जनादेशका लागि मार्गप्रशस्त नहुने ठहरमा देश पुगेको यथार्थलाई बिर्सनुहुन्न ।

अन्तरिम सरकार त बनेको छ, तर यसका अघि निकै चुनौतीहरू छन् । पहिलो चुनौती शान्ति हो । देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेर जनतालाई ढुक्क हुने वातावरण बनाउन अन्तरिम सरकार, सेना र राष्ट्रपतिको भूमिका निकै महŒवपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतामाथि जस्तोसुकै गद्दारी गर्न पनि पछि नपर्ने व्यक्तिहरूका हातबाट खोसेर योग्य, इमानदार तथा विधिको शासनप्रति प्रतिवद्ध व्यक्तिको हातमा सत्ता पु¥याउन ठुलो कुर्बानी गरेको जेनजी पुस्ताको आत्मबल घट्न नदिनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले खास गरेर नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू अन्तरिम सरकारलाई असफल गराउन उद्दत हुँदै छन् ।

नवयुवालाई आन्दोलनमा उतार्ने अनि असंगठित अवस्थामा छोडिदिने हो भने उनीहरू स्वयंलाई मात्रै होइन देशकै लागि घातक हुनसक्छ । नवयुवा आन्दोलनका क्रममा देशव्यापी रूपमा जति युवाहरूको सहभागिता देखिएको छ, उनीहरू संगठित भई पार्टी निर्माण गरी आगामी चुनावमा होमिए भने साविकका मूलधार भनिने पार्टीहरूभन्दा कमजोर हुने छैनन् ।

अन्तरिम सरकारको अर्को मुख्य जिम्मेवारी आगामी आमनिर्वाचन तोकिएकै समयको सेरोफेरोमा शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गराउनु हो । यो निर्वाचनको परिणाम आफ्नो अनुकूल नहुने सम्भावना देखिए दलहरूले निर्वाचन बिथोल्ने कोसिस गर्नेछन् । यो निर्वाचन सम्पन्न हुनसकेन भने देश आन्तरिक द्वन्द्वमा नराम्रोसँग फस्नेछ । त्यसैले निर्वाचन हुनुभन्दा केही समयअगाडि सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूपको बनाउनु पर्दछ । जसले गर्दा सबै दल चुनाव सफल गराउनतिर लाग्न वाध्य हुनेछन् ।यो परिवर्तन नवयुवा पुस्ताले गरेको आन्दोलन र बलिदानीपूर्ण संघर्षले गर्दा भएको हो । उनीहरूको भावनालाई सम्मान तथा कदर गर्ने कोसिस सरकारले भरमग्दुर गर्नुपर्छ ।

होइन भने यी युवा फेरि भड्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फस्नेछ । आन्दोलनकारी नवयुवाहरूको मुख्य आक्रोश देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोग हो । राज्य शक्तिको आडमा आफू र आफ्ना आसेपासेहरूले गरेका भ्रष्टाचारलाई सत्तामा रहनेहरूले ढाकछोप गर्दै आएका छन् । अब अन्तरिम सरकारले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । आमजनताको आवाज छ, ‘२०४६ सालयता सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता तथा कर्मचारी लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ ।’ यो आमजनअपेक्षा सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम सरकारले शक्तिसम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । होइन भने अन्तरिम सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्नेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको माग राखेर नवयुवाले आह्वान गरेको आन्दोलन दबाउन सरकारले अत्यधिक शक्ति दुरूपयोग गरी कैयौँको संहार गरेको घटना नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कलंक हो । नवयुवाहरूको संहार गर्ने अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । संहारकारीहरूमध्ये कमजोर र सानालाई कारबाही गरेर ठुलालाई बचाउँदा एकातिर जनता र आन्दोलनकारीको चित्त बुझ्न सम्भव छैन भने अर्कातिर देशमा दण्डिहीनता थप मौलाउनेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्नेछ । सम्भवतः यही नै अन्तरिम सरकारको अग्निपरीक्षा हुनेछ ।

राज्यका सबै अंग र निकाय भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिनेगरी अन्तरिम सरकारले काम गर्नुपर्छ । तर सबै काम एकैचोटी के कति सम्भव हुन्छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्दै प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नुपर्छ । २३ भदौमा राज्यद्वारा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरेको छ । अब उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । लुटपाट गर्ने क्रममा सावधानी अपनाउन नसक्दा दुर्घटनामा परेर मरेका व्यक्तिलाई र भ्रष्टाचार तथा सुशासन कायम होस् भन्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिँदा राज्यबाट गोली हानेर मारिएकालाई सोलोडोलो सहिद घोषणा गरी एउटै कित्तामा राखेर राहत दिँदा बास्तविक सहिद परिवारको चित्त दुख्न सक्छ । कतै यस्तै त हुँदै छैन भन्ने आशंका आन्दोलनकारी नवयुवामा बढ्न थालेको छ । यो आशंकालाई निवारण गर्न सरकारले अविलम्व काम अघि बढाउनुपर्छ ।

नवयुवाहरूको उत्साह मर्ने खतरा

नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा नालायक सरकार तथा यसका दम्भी प्रधानमन्त्री फाल्न सक्नु नवयुवा पुस्ताको ठुलो वीरता हो । यो परिवर्तन आफैँमा युगान्तकारी हो । तर, परिवर्तन जति जटिल हुन्छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा जटिल परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने मामिलामा हुन्छ । नेपालको अहिलेसम्मका राजनीतिक क्रान्तिका इतिहास हेर्ने हो भने पनि परिवर्तनका एजेन्डा संस्थागत गर्ने विन्दुमा पुगेर सधैँ बेइमानी हुँदै आएको देखिन्छ ।

चाहे २००७ सालको क्रान्तिका उपलब्धि होउन्, चाहे २०४६ सालको जनआन्दोलनका लक्ष्य होउन् वा जनआन्दोलन २०६२–२०६३ तिरका उपलब्धिहरू होउन्, संस्थागत गर्न नसक्दा नै मुलुुक यो दुरावस्थामा आइपुगेको हो । अहिलेको नवयुवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनले कुनै पनि हालतमा विगतका परिवर्तनजस्तो हविगत बेहोर्नु हुँदैन । नवयुवा आन्दोलनमा धेरै निहत्था किशोरकिशोरीले ज्यान गुमाए । यो आन्दोलन राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सीमित रहेन । मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखियो ।

यसरी हेर्दा नवयुवा पुस्ता निकै ठुलो शक्ति भएको देखिन्छ । तर यो समूह न त खास सिद्धान्त, विचारबाट न त कुनै बादबाट परिचालिन भएको देखिन्छ । केबल देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने र सुशासन कायम गर्ने एजेन्डामा एकत्रित भएको देखिन्छ । उनीहरू असंगठित देखिन्छन् । उनीहरूको न त संगठनात्मक संरचना छ, न त पार्टी नै । नवयुवाको आगामी कार्यक्रम के हो ? भन्ने कुरामा पनि अन्योल छ । उनीहरूले आफ्नो सबै भरोसा अन्तरिम सरकार, राष्ट्रपति र नेपाली सेनालाई गरेको अवस्था छ ।

यदि देशको नियती यहाँभन्दा पनि थप खराब अवस्थामा पुग्न लेखेको रहेनछ भने आगामी २१ फागुनमा आमनिर्वाचन हुनेछ, तयारी तथा गृहकार्यका क्रममा २–३ महिना समय थपियो भने त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । किनकि दसैँ, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व सुरू भइसकेका छन् । मतदाता नामावलीमा नवयुवा पुस्तालाई समेट्ने गरी अध्यादेशमार्फत् कानुनी व्यवस्था गर्न पनि बाँकी नै छ । विदेशमा रहनेहरूले प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसकिए पनि समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने वातावरण निर्माण पनि त्यतिकै जरूरी छ ।

यति मात्रै होइन अबको निर्वाचनमा परिवर्तनको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि आउने नै छन् । नयाँ दल दर्ताका लागि पनि निर्वाचन आयोगलाई लामै समय लाग्छ । किनकि एउटा दल दर्ताका लागि सयौँ मतदाताको हस्ताक्षर चाहिन्छ । तसर्थ यसको भेरीफाई गर्न समय लाग्छ । यदि नवयुवा (जेनजी) को भावना प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको उपस्थिति आगामी प्रतिनिधिसभामा भएन भने अर्को अनर्थ हुन्छ । किनकि आगामी प्रतिनिधिसभा भनेको केवल संसद् मात्रै होइन, संविधान परिमार्जनसभा पनि हो ।

यस्तो सभामा परिवर्तनकारी शक्तिकोे बाहुल्यता नभए पनि सशक्त उपस्थिति भएन भने उनीहरूको विचार, एजेन्डा र कार्यक्रम अलपत्र पर्छ । उनीहरूको बलिदान पनि अर्थहीन हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा ठुलो नवयुवा शक्ति विघटन (विसर्जन) हुन पुग्छ । अब यो परिवर्तनलाई संस्थागत रूपमा लिपिवद्ध गर्ने चुनौतीलाई पनि सामान्य रूपमा लिनुहुन्न । यथास्थितिवादी नेताहरू आफ्नो पार्टीभित्र अझै पनि प्राधिकारकै रूपमा छन् । त्यसभन्दा पनि ठुलो कुरा आफ्नो जीवन कुर्बानी गरेको जेनजी पुस्ताको आत्मबल घट्न नदिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

जसरी लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतन्त्र हो, त्यसरी नै बहुदलीय शासन व्यवस्थामा दलहरूको विकल्प भनेको अझ परिष्कृत दलहरू नै हुन् । यदि ठुला दलहरूले वर्तमान संविधान तथा बहुलवादको निरन्तरता चाहन्छन् भने उनीहरू सच्चिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । उनीहरू सच्चिन तयार भएनन् भने नुवयुवा पुस्ता, नेपाली सेना र राष्ट्रपति पौडेलले अहिले गरेको प्रयत्नले मात्रै संविधान र बहुलवाद जोगिन सम्भव छैन । युवा पुस्तामा मात्रै होइन आमजनतामा समेत दलहरूप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको र स्वतन्त्रका नाममा निर्दलीयताको भावना बढ्दै गएको देखिन्छ ।

बहुसंख्यक जनतामा दलीय आस्था टुट्नासाथ नेपालको संविधान २०७२ आफैँ सकिन्छ । जनतामा दलीय आस्था टुट्न नदिनका लागि प्रमुख दलहरू सच्चिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । पछिल्ला केही महिनायता दलीय आवद्धता त्याग्दै आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्ने कार्यकर्ताको संख्या यसै पनि बढ्दै गएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि यो क्रम ह्वात्तै बढेको छ । तर दलको आवद्धता परित्याग समाधानको बाटो होइन । आन्दोलनकारी नवयुवापुस्ताद्वारा सशक्त दल निर्माण गर्नु नै समस्या समाधानको बाटो हो ।

अप्रत्यक्ष रूपमा यो समूहका नेता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर नेता बालेन शाह हुन् कि जस्तो देखिन्छ । अतः बालेनका काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । यो समूहलाई संगठित रूपमा पार्टी निर्माण गरेर आगामी आमनिर्वाचनमा सहभागी गराउन जति जरूरी छ । यो समूहले उल्लेख्य सिट हासिल गर्न पनि त्यतिकै जरूरी छ । यसो भयो भने मात्रै उनीहरूले आगामी प्रतिनिधिसभामार्फत आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् ।

नवयुवालाई आन्दोलनमा उतार्ने अनि असंगठित अवस्थामा छोडिदिने हो भने उनीहरू स्वयंलाई मात्रै होइन देशकै लागि घातक हुनसक्छ । नवयुवा आन्दोलनका क्रममा देशव्यापी जति युवाहरूको सहभागिता देखिएको छ, उनीहरू संगठित भई पार्टी निर्माण गरी आगामी चुनावमा होमिए भने साविकका मूलधार भनिने पार्टीहरूभन्दा कमजोर हुने छैनन् । किनकि अहिलेसम्म क्रान्ति लगत्तै जे जति निर्वाचन भएका छन्, ती सबैमा क्रान्तिको अगुवाई गर्ने शक्तिले चुनाव जितेको छ ।

उदाहरणका लागि २००७ सालको क्रान्तिपछि २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । किनकि २००७ सालको क्रान्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो, किनकि त्यो आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले गरेका थिए । यसैगरी २०६२–२०६३ को परिवर्तनपछि २०६५ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेकपा (माओवादी)ले प्रत्यक्ष तर्फका सिटमा बहुमत ल्याएको थियो ।

किनकि देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनको आह्वान माओवादीले गरेको थियो । त्यसैले परिवर्तनको एजेन्डा तथा आन्दोलन जसले गरेको हो, परिवर्तन पछिको चुनावमा उल्लेख्य जनताले उसैलाई भोट दिने प्रचलन रहिआएको देखिन्छ । यस हिसाबले आन्दोलनकारी नवयुवा पुस्ताका लागि अब तत्कालको कार्यभार भनेको जतिसक्दो छिटो संगठित हुँदै पार्टी निर्माण गरी आफ्ना एजेन्डासहित जनतामा पुग्नु हो ।(सौर्यअनलाइनबाट सभार)