सामाजिक सन्जालले विज्ञापनमार्फत नेपालीको पैसा विदेश पठाएको छ । नेपाली विदेश जाने डलर कमाउने त्यो डलर नेपाल आउने फेरि विदेश जाने सिलसिला सुरु भएको छ । यो त खतरा नै हो तर हामी दुनियाँको परिवर्तन, विकास, प्रविधि रोक्न सक्दैन ।

अर्जुन मोहन भट्टराई
प्रस्ताविक विधेयकको दफा १६ मा सन्जालका प्रयोगकर्ताले कसैको इज्जतमाथि असर गर्ने गरी बनाइएको चित्र भिडियो अडियो शव्दावलीमा टिप्पणी गर्ने, सेयर गर्ने, ट्याग गर्ने लाइक गर्ने माथि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । दफा १८ मा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि धावा बोलेमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना या ५ वर्ष कैद या दुबै हुने व्यवस्था छ ।

दफा १९ अनुसार कसैलाई हानि वा असर गर्ने हैरानी गर्ने उद्देश्यले पोस्ट गर्ने पठाउने सेयर गर्नेगरेमा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा २ वर्ष कैद वा दुबै लाग्नेछ । दफा २० अनुसार कसैलाई पीडा हुने वा असर गर्ने उद्देश्यले बारम्बार गरेमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ३ वर्ष कैद वा दुबै लाग्नेछ । दफा २१ र २२ अनुसार कसैको एकाउन्ट ह्याक झुटा प्रलोभन देखाएर फँसाउने गरेमा १५ लाख जरिवाना वा ३ वर्ष जेल या दुबै सजाय हुनेछ ।

दफा २३ अनुसार सामाजिक सन्जाल माध्यमबाट अश्लील सामग्रीद्वारा देखाएर यौन धन्दामा उक्साउने, ब्ल्याकमेल गर्ने धम्काउने गरेमा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ३ वर्ष जेल या दुबै सजाय हुनेछ । दफा २४ अनुसार सामाजिक सन्जाल माध्यमबाट अश्लील सामग्रीद्वारा देखाएर यौन धन्दामा उक्साउने, ब्ल्याकमेल गर्ने धम्काउने जस्ता सामग्रीहरू फोटो भिडियो र चित्रअपलोड या सेयर गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ३ महिना जेल या दुबै सजाय हुनेछ । दफा २६ अनुसार डिपफेक भिडियो (डिजिटल विधिद्वारा काटछाट गरी भिडियो बनाउने) तथा गलत जानकारी दिने सामग्री अपलोड तथा बाँडेमा ३ वर्ष कैद या ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना या दुबै सजाय हुनेछ ।

दफा २६ अनुसार गलत अश्लीलता भड्काउने सामग्रीहरू ऐनद्वारा वर्जित गरिएको छ । दफा २७ अनुसार छद्म नाम परिचय आइडी राखी खाता बनाउने र प्रयोग गर्नेलाई ३ महिना कैद या ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी झुटा समूह पेज पाना खाता बनाई भ्रम छर्न वर्जित गरिएको छ । यसो गरेमा ५ वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना या दुबै सजाय हुनेछ । दफा २८ अनुसार यस्ता कार्यमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेमा डेढ वर्ष कैद अतिरिक्त सजाय हुनेछ ।

नियन्त्रणका कारण

‘आफू नमरी स्वर्ग देखिन्न’ भनेझैँ विगतमा कुनै पूर्व प्रमले एक टिकटक देखेर खप्न नसकी रोक लगाउने कुरा गर्नुभयो । हुन त फेसबुकमा पनि यो क्रम पहिलादेखि नै थियो । नेपालमा त यो खासै छैन । अमेरिकाको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प जिताउन सन्जालको प्रयोग भएको भन्ने सर्वत्र सुनियो । यो सन्जाल राजनीति गर्नेको लागि घाँडो भएको छ किनकी हरेक पटक नयाँ सञ्चार मन्त्री आउनासाथ सामाजिक सन्जाल नियन्त्रणको सोच आइहाल्छ ।

सामाजिक सन्जाल अर्थात सोसल मिडिया हाल आएर विज्ञापन प्रसारणको माध्यम बनेको छ जसमा मूलधारका मिडियाहरू ः पत्रिका, रेडियो, टिभीलाई टाउको दुःखाइ बनेको जस्तो देखिन्छ । जुन पूर्ण सत्य होइन धेरथोर असर परेको भने पक्कै हो । सोसल मिडियाबाट राजनीतिक दल तथा नेता, परम्परागत शैलीका सञ्चार गृह, सुरक्षाकर्मी बैंक, कलाकार रचनाकार, पेन्टर चित्रकार, महिला मूलत किशोरी र युवती तथा बालबालिकाहरू बढी प्रभावित छन् ।

सामाजिक सन्जालले विज्ञापनमार्फत नेपालीको पैसा विदेश पठाएको छ । नेपाली विदेश जाने डलर कमाउने त्यो डलर नेपाल आउने फेरि विदेश जाने सिलसिला सुरु भएको छ । यो त खतरा नै हो तर हामी दुनियाँको परिवर्तन, विकास, प्रविधि रोक्न सक्दैनौँ । सम्झौता गर्नै प¥यो । हामी नेपाली केही नगरी हात बाँधेर बस्यौँ भनेर संसारको विकास रोकिन्न समय रोकिन्न । हामी विश्व मानचित्र र परिवेशबाट विपरीत हावामा जान पनि हुँदैन ।

सरकारको अज्ञानता

सरकारमा बस्नेहरूलाई मिडियाले कसरी चल्छन ? आयको स्रोत के हो ज्ञान छैन । ज्ञान भएकाहरूले सरकारलाई सही सल्लाह दिँदैनन । सबै कुरा नेतालाई कहाँ मात्र थाहा हुन्छ ? उनीहरू भगवान् हैनन्, सल्लाह दिनेले सही सल्लाह दिनुपर्छ । हुन त सरकारमा बस्नेहरू पनि म आफूलाई सर्वज्ञानी भन्छन् । सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि सामाजिक सन्जाललाई सरकारले नियन्त्रण गर्न हामीसँग आवश्यक प्रविधि पनि छैन । यसैले होला कडा सजाय राखेको प्रस्तावित ऐनमा यसैमाथि टेकेर विरोध भइरहेको छ । ऐनको सबै कुरा कोही अध्ययन गर्दैनन् । एकाध कुरा उठाएर विरोध गर्ने चलन छ पनि । जुन जनताले नेताबाट नै सिकेका हुन् ।

सामाजिक सन्जालको नियमन गर्नु आवश्यक छ । साथै मिडियाले पनि सर्वसाधारणका कुरा समाचार पिर व्यथाहरू निष्पक्ष उजागर गर्न आवश्यक छ । जुन जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको छैन । सरसर्ती हेर्दा छापा तथा टेलिभिजनमा दलको प्रभाव झल्किन्छ । जुन नहुनुपर्ने हो तर भइरहेको छ र पनि सञ्चार गृह त्यो स्वीकार गर्न मनासिव ठान्दैनन् । उनीहरूमा पनि एकाध अपवादबाहेक सबैथोक मै जान्ने सुन्ने अहंकार र दम्भ छ नै । सञ्चार गृहको हालको व्यवहार र रबैयाबाट पत्रिकाको रिडरसिप पाठक र टिभीको दर्शक भ्युअर र रेडियोको स्रोता विचलित भइरहेका छन् ।

बासी समाचार पस्कनेदेखि पितकारिता र भ्रमकारिता पक्षकारिताबाट मिडिया पनि टाढा हुनुपर्छ । साथै मिडियाले पनि अनावश्यक जनशक्ति हटाएर दक्ष जनशक्ति लिनुपर्छ । समय अनुकूल काम नहुँदा मिडियामाथि सबैतिरबाट आक्रमण हुँदै छ । पत्रिका बेचेर मिडिया चल्ने अवस्था हुँदै होइन विज्ञापन मूल आधार हो । त्यो विज्ञापन आउन उद्योग व्यवसाय चम्किनु पर्छ यसकारण मिडिया नै हालको अवस्थामा लाइसेन्सिडमा जानुपर्छ । बिनाअनुभव सीप मिडिया खोल्ने चलन छ त्यो नै गलत अभ्यास हो । दलहरूले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने बेलामा मिडियाबाट साथ पाए र लिए । मिडियालाई वाह वाह गरे अहिले गुन बिर्से अहिले । ‘खोला त¥यो लौरो बिस्र्यो’ भएको छ । दल र मिडिया एकाकार बन्नुपर्छ तर मिडियाले दललाई खबरदारी गर्न दायित्व बिर्सन हँुदैन ।

सेवा तथा प्रविधि उद्योग नचिन्नु

अहिलेका नाम चलेका कुनै सामाजिक सन्जालको पनि वैधानिक कार्यालय नेपालमा छैन । यसकारण नेपालमा सन्जालमा विज्ञापन गर्दा विज्ञापन व्यवसायीले अनेक च्यानल प्रयोग गरेर सिंगापुर, बंगलादेश र भारत आदिबाट पैसा अर्थात डलर पठाउनुपर्छ । यति दुःख गर्दा पनि विज्ञापन व्यवसायीलाई खासै नाफा छैन, कर तिरिरहेका छन् । पैसा पठाउने झन्झट धेरै छ । अर्कोतर्फ सन्जालको विज्ञापनमा काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञ चाहिन्छ । हेर्दा धेरै पैसा गएजस्तो लाग्छ तर नेपालीले कमाएको अवस्था छैन । सहजीकरण गर्ने न सरकार छ न राष्ट्र बैंक नै । सेवा उद्योगको ज्ञान कम छ, केवल बस्तु उत्पादन र बाहिरको सामान ल्याएर प्याक गर्नेलाई मात्र उद्योग ठानिन्छ सरकारको नजरमा ।

नेपालका केही धनाढ्यहरूले सामाजिक सन्जालमा गर्ने विज्ञापनलाई एकलौटी गर्ने सोच बनाएर पहल नगरेका पनि होइनन् । उनीहरूले कठिन मानेर नगरेका हुन् । सामाजिक सन्जालका कम्पनीहरूले नेपाललाई व्यापारको केन्द्र अर्थात ग्राहक मानेकै छैनन्, पहिचान नै छैन चिनेका छैनन् । बजार सानो छ, हामी व्यर्थमा कराइरहेका छौँ, विभाजित भइरहेका छौँ ।

अर्कोतर्फ सरकारले नेपालबाट डलर बाहिरिएको मात्र हेर्छ यसबाट डलर भित्रिएको पनि छ । कर पनि तिरेका छन् । सफट्वेयरबाट नेपाली युवाहरूले पैसा पनि आर्जन गरिरहेका छन् । हाम्रो उद्योगको पूर्वाधार बन्दरगाह नभएको देशमा सेवा उद्योग र ज्ञान उद्योग गर्नसके अपार भविष्य छ । यस मानेमा प्रविधि तथा सूचना उद्योगलाई सरकारले सहज बनाउनुपर्छ । औँलामा घाउ भयो भने उपचार गर्ने हो औँला काटेर फाल्नु समाधान होइन ।

सामाजिक सन्जालमा नियन्त्रण गर्ने सोच पुरानै हो । यो दशकौँदेखि सरकारहरूबाट सोच हुँदै आज आएर ऐनमा आएको हो । आज एकाएक र रातारात आएको भने होइन । यो हुनुको पछाडि पनि मिडियाकै पनि हात छ । सबै मिडियालाई दोष दिन मिल्दैन । मिडिया आफैँ सचेत, गम्भिर, जिम्मेवार, सबल र व्यावसायिक हुनुपर्छ सबै समाधान हुन्छ तर सन्जाल र मिडियाको कार्यक्षेत्र फरक छ, तर मिडियाहरू नै आफू चल्न प्रवाहित हुन सन्जालको टेको लागिरहेका छन् यो आफैँमा गलत हो ।

किन सन्जालमाथि सरकारले कडाइ ग¥यो भन्ने विषय स्पष्ट छ । जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जनतामध्ये केही बदमासहरूले सन्जालमा उच्छृंखल, अपशव्द, यौनजन्य विषयबस्तु राखेर नेता, दल, मन्त्री, विशिष्ट व्यक्तिमाथि अनावश्यक, असत्य, भ्रामक, मिथ्या, कटाक्ष र व्यंग्य गरिरहेका छन् । विरोध गर्न पाइन्छ, तर सभ्य शालीन न्यायसंगत तरिकाबाट हुनुपर्छ । विरोध गर्न नपाइने हो भने संविधानको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हटाउनुप¥यो । यदि सरकारले विरोध नै रोक्न खोजेको, टीका–टिप्पणी नै रोक्न खोजेको हो भने सरकारको नालायकीपना हो ।

तर विरोधको नाममा अतिरन्जित गर्नु गलत नै हो । विरोध सभ्य र शालीन हुनुपर्छ भलै सरकारले सुनोस् या नसुनोस् । नसुने आगामी निर्वाचनसम्म पर्खनुपर्छ इलेक्टोरल डेमोक्रेसीमा यस्तो हुन्छ नै । जुनसुकै सरकार आए पनि विरोध रुचाउँदैनन् यो सरकारको सधैँको रोग नै हो तर आफूलाई प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भन्दछन् शैली उही अपनाउँछन् ।

अपराध नियन्त्रण

देशमा महिला हिंसा बढिरहेको छ । यसमा पनि सन्जालको भूमिका देखियो । प्रहरी, अदालत र प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिई अकर्मण्य भई सामाजिक सन्जालको खराबी भन्दै उम्कन थाल्यो । सामाजिक सन्जालको माध्यमबाट ठगी, अपराध, यौन शोषण बढेको छ तर कारण सन्जाल मात्र भने होइन । हामीकहाँ मम नभनी अरूलाई दोष थोपारेर उम्किने संस्कृतिको विकास छ । सुरक्षा निकाय पूर्ण राजनीति परस्त छ । यसकारण दक्षता कम हुँदै छ ।

अपराधको नयाँ शृंखला आउँदैछन् र प्रहरीमा संवेदनहीनता छ, सिक्ने जान्ने बुझ्ने संस्कार छैन । साइबर ब्युरोमा हे¥यो भने थाहा हुन्छ । बैंकिङ कसुर र सामाजिक सन्जाल, इमेल इन्टरनेटबाट भइरहेको अपराधको उजुरीको चाङ नै छ । साइबर अपराधलाई सामाजिक सन्जालसँग जोडेर मात्र पनि हेरिन्छ तर साइबर अपराधमा सन्जालबाहेक अन्य कुरा पनि छ । महिला बालअधिकार नागरिकअधिकार मानवअधिकार र विरोध गर्ने अधिकार जोडिएको छ । एकछत्र विदेशी मिडियाको असरबाट सबै वर्ग भड्किएको अवस्था छ सम्हाल्न गाह्रो छ ।

योग्य सक्षम विज्ञको सहयोग

हामीकहाँ विज्ञको सहयोग लिइन्न, विज्ञ पनि निरपेक्ष र इमानदार छैनन् । उनीहरू विकाउ भएकाले पनि सरकारलाई समस्या छ । विज्ञको सहयोगबिना हरेक काम हुन्छ । एउटै व्यक्ति सबै कुरामा विज्ञ हुने देश हो नेपाल । उदाहरण लाखौँ छन् । आफन्त दल निकट भएपछि विज्ञताको मुख्य योग्यता पूरा हुन्छ ।

सामाजिक सन्जालको विषयमा धेरै भ्रम छन् । जबकी सफ्टवेयर बनाउने आइटी कम्पनीहरू, सन्जालको विज्ञापन बनाउनेहरू, सन्जालको कन्टेन्ट बनाउनेहरू, कमेन्ट गर्ने सर्वसाधारणहरू, सामाजिक सन्जालको विश्लेषण गर्नेहरू, आइटीका सामान आयात गर्नेहरू, टिकटक बनाउनेहरू सर्जकहरू, युट्युबरहरू, अनलाइन पोर्टलहरूजस्ता धेरै वर्ग छन् यी फरक फरक काम गर्छन् तर सरकारले एउटै बुझ्छ कानुन यसरी नै आएको छ ।

विज्ञापन बनाउने, विज्ञापन पठाउने, विज्ञापन रुजु गर्ने, पैसा पठाउने, सामान र बस्तुको व्यापार बढाउने आदि कुराहरू छन् । बेच्नेलाई जसरी बढी बिक्छ त्यो गर्नु छ सरकार बिक्ने होइन सत्य बोलेर बिकाउन भन्छ । सरकारले ऐन बनाउन लागेको छ अन्यथा होइन तर यो विषयमा अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्न जरुरी छ विज्ञको राय जरुरी छ र अनुसन्धान जरुरी छ । यसमा खासै धेरै मिहिनेत पुगेको छैन कमजोरी छ । यसकारण विरोध स्वभाविक हो तर त्यो विरोध दलबाट होइन विज्ञबाट व्यवसायीबाट सकारात्मक रूपमा अनुशासित ढंगबाट आउनुपर्दथ्यो । दलहरू यस विषयका जानकार छैनन् । यसकारण विरोधको लागि दलले विज्ञको सहायता, राय, छलफल गर्नु पर्छ नकी सरकारले ल्यायो हामीले अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)