स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवा सुविधासमेत धनी र गरिबका लागि अलग अलग बनाइएको छ । गरिबको उपचार हुने अस्पतालमा राजनीति छ । धनीको उपचार हुने अस्पतालमा राजनीति छैन । गरिब पढ्ने शिक्षण संस्था राजनीतिक हस्तक्षेपले आक्रान्त छन्, धनी पढ्ने शिक्षण संस्था राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त छन् ।

पुरन्जन आचार्य
२०३५ सालको घटना हो । बिपी कोइराला चढेको जहाजलाई पञ्च कार्यकर्ताहरूले विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गर्न दिएनन् । त्यतिबेलादेखि नै मैले गणतन्त्रको आवश्यकता महसुस गरेँ । देश राजाले बचाउने होइन, जनताले बचाउने हो । किनकी देश राजाका लागि नभएर जनताका लागि हो । २००७ सालको जनक्रान्तिले नै यो कुराको टुंगो लगाइसकेको थियो । तर राजा इमानदार भएनन् । फेरी संघर्ष भयो । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा गणतन्त्र आएको हो । अन्य देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्दा राजालाई मारिएको थियो, अथवा देश निकाला गरिएको थियो, तर नेपालमा सम्मानित स्थान दिइयो । खास गरी फ्रान्स र रुसमा ज्यादै निर्मम ढंगबाट राजतन्त्र उन्मूलन गरिएको थियो ।

गत फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौँ विमानस्थल उत्रिनु र म दिल्लीबाट काठमाडौँ आउनु संयोगले एकैचोटी प¥यो । त्यो जुलुसको पछाडीको भाग देखेँ । समग्र जलुसको आयम पछि टेलिभिजन तथा युट्युवबाट देखेँ । दुई–तीन वटा कुरा मलाई अद्भुत लाग्यो । जुलुसले काफी धेरै सन्देशहरू प्रवाह ग¥यो । यसको ठूलो च्यालेन्ज गणतन्त्रलाई थियो । सँगसँगै राजनीतिक दल तथा यिनका नेताहरूलाई पनि ठूलो झापड दियो ।

१६ वर्षसम्म वनवास बसेका पूर्व राजाका लागि खुला जीपमा अगाडि पछाडि हजारौँ मान्छेहरू भरिएर आउँछन् भन्ने कल्पना मलाई थिएन । म आफैँ गणतन्त्रवादी हुँ । त्यसमा पछि २०४६–२०४७ पछिको गणतन्त्रवादी म होइन । धेरै पहिले नै जानेर बुझेरै म गणतान्त्रिक विचारधारामा थिएँ । दैवी शक्तिको दुहाई दिएर शासन गर्ने राजतन्त्रहरूले इतिहासको कुनै कालखण्डमा राष्ट्र निर्माणमा कुनै योगदान दिएका छन् भने पनि आजको २१औँ शताव्दीको उत्तरार्धमा राजतन्त्रको निष्क्रिय भूमिका हुनुपथ्र्यो भन्ने कुरा मलाई लाग्थ्यो ।

गणतन्त्रमा जनता प्रजाबाट नागरिक हुन्छन् । फेरि प्रजा बन्नका लागि नेपाली जनताले सडकमा यो ढंगको प्रदर्शन गर्छन् भन्ने मेरो कल्पनामा थिएन । किनकी मैले संसारको इतिहासमा यस्तो भएको पढेको थिइनँ । संसारमा नभएकोले नेपालमा पनि हुँदैन भन्ने होइन । संसारमा नभएका शिलालेखहरू यहाँ पनि लेखिन सक्छन् । नेपालमा लेख्नै हुँदैन भन्ने वेदवाक्य पनि होइन होला । गणतन्त्र भनेको दल तथा तिनका नेताहरूका लागि होइन, आमनागरिकका लागि हो । तर, आमजनतालाई गणतन्त्रको महत्वका बारेमा राजनीतिक दलहरूले कत्ति पनि ज्ञान दिन सकेका रहेनछन् । हामी प्रजाबाट नागरिक भयौँ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा नै रहेनछ ।

एउटा राजालाई फालेर सयौँ राजा ल्याइएको भाष्यलाई बल पुग्ने गतिविधि राजनीतिकदलहरूले गरे । लाजैमर्दो गतिविधिमा दलहरू प्रस्तुत भए । विगत पाँच–सात वर्षको क्रियाकलापले राजनीतिक पार्टीहरू फेल हुँदै छन्, जनताले वैकल्पिक शक्ति खोजेका छन् भन्ने कुरा निरन्तर रूपमा यो संकेत गरिरहेको छ । राजधानी काठमाडौँजस्तो सचेत ठाउँमा समेत १० मध्ये ४ सिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको छ । संगठन नै नभएका बालेन शाहले ‘म ठिकठाक पार्छु’ भन्ने नारा दिएकै भरमा कांग्रेस माओवादीसहित ५ वटा दलको गठबन्धन उम्मेदवारलाई हराएर राजधानी काठमाडौँको मेयर पदमा चुनाव जितेका छन् । भोटको अन्तर पनि निकै ठूलो छ । यी सबै कुरा हेर्दा यहाँका सचेत मतदाताले के संकेत गरिरहेका थिए भने, राजनीतिक पार्टीसँग जनता छैनन् । उनीहरूसँग जनता रिसाएका छन् । जनता आक्रोशित छन् ।

अहिले पनि सांगठनिक संरचनाका कारण सबैभन्दा ठुला ¥यालीहरू निकाल्ने ताकत दलहरूले राख्छन् । तर ढल्ने ढल्ने अवस्थामा पुगेको पञ्चायतमा पनि आन्दोलनकारी दलहरूले भन्दा पञ्चहरूले नै ठूला ¥याली निकाल्ने ताकत राख्थे । २०४६ सालको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि मात्रै त्यसमा आमजनता जोडिएका हुन् । तर फागुन २५ गते राजाका पक्षमा निस्केको जुन जुलुस थियो, त्यो जुलुस तत्काल राजा गद्दीमा बस्दैछन्, वा छिटै राजतन्त्र फर्कंदै छ भन्ने विश्वासका साथ निस्केको होइन । राजतन्त्र पुनवर्हालीको अभियानमा अब हामी जोडियौँ भनेर देखिएका हुन् । जोखिम उठाउन उनीहरू तयार भएको सन्देश हो यो ।

यस्ता जुलुस नाराबाजी गर्नका लागि सत्ता हुनेहरूलाई जहिले पनि सजिलो हुन्छ । सत्तामा पुग्ने संभावना तत्काल नभएको शक्तिका पक्षमा सडकमा निस्कनका लागि मान्छेहरूलाई तीन पल्ट सोच्नुपर्छ । कांग्रेस–एमाले ठूलो बहुमतका साथ सत्तामा, प्रतिपक्षका पनि झन् कडा गणतान्त्रिक शक्ति माओवादी छ । जति दक्षिपन्थीहरूको भूमिका बढ्दै जान्छ त्यति नै कांग्रेस, एमाले माओवादी नजिकिन्छन् ।

एकातिर सरकारले कुलमान घिसिङलाई शून्य अंक दिन्छ । अर्कातिर सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले विश्वविद्यालयका रेक्टरको कार्याकक्ष तोडफोड गर्छन् । यतापट्टी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्त गर्दा वरीयता र समावेशिताको धज्जी उडाइन्छ । यी सबै घटना यो एक साताको सेरोफेरोमा भएको छ । यी सबै कुरा जालझेलका रूपमा भएको छ । हामीले राज्य संयन्त्र नै खराब बनाएका छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवा सुविधासमेत धनी र गरिबका लागि अलगअलग बनाइएको छ । गरिबको उपचार हुने अस्पतालमा राजनीति छ । धनीको उपचार हुने अस्पतालमा राजनीति छैन । गरिब पढ्ने शिक्षण संस्था राजनीतिक हस्तक्षेपले आक्रान्त छन्, धनी पढ्ने शिक्षण संस्था राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त छन् ।

देशका प्रायः सबै संस्थानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ध्वस्त भइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सफल बनाएर देशमा केही हुँदै छ भन्ने आशा जनतामा जगाएका कुलमान घिसिङलाई दुःख दिइएको उदाहरण हेरौँ । सरकारलाई स्पष्टीकरण दिँदा दिँदा उनी आजित छन् । म सँग हालै भएको एउटा भेटमा उनले भने, ‘सत्ताबाट रिटायर्ड भएपछि सबैले पुस्तक लेखेका छन् । ती पुस्तकमा आफू ठीक अरू सबै बेठिक भन्ने भाष्य उल्लेख गर्न कसैले पनि छुटाएका छैनन् । मैले यस्ता पुस्तक ११ वटा पढेँ, अब नपढ्ने कसम खाएको छु ।’

अहिले जनताले कुलमानलाई वाह, वाह गरेको अवस्था छ । उनले वाह गर्नुपर्ने नतिजा पनि दिएका छन् । कुलमानले जस्तो नतिजा दिएका छन् वा छैनन् ? भन्न सकिन्न, तर बालेनलाई पनि जनताले वाह, वाह गरेको अवस्था छ । तर यी दुवै जनासँग यो सरकार लडिरहेको छ । यी दुई जनालाई कसै गरेर पनि अप्ठेरो पार्न सरकारले खोजिरहेको छ भनेर जनता भनिरहेका छन् । भीम मल्लले राम्रो काम गर्दासमेत पाएको मृत्यु दण्डको सजायको घटनामा फेरि अर्को आयाम थप्न सरकार लागिरहेको छ भनेर जनता भनिरहेका छन् । पूर्वराजाको पक्षमा देखिएको जुलुस त्यसैको रियाक्सन हो ।

सरकार सुशासन दिन पूर्णरूपमा चुकेको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ भित्र बाहिर गर्ने कुनै सडक पनि सग्लो छैन । पानी नपर्दा यो हालत छ । अब प्रि मनसुन सुरु हुने हुने बेला भएको छ, मनसुन लागेपछि हालत के होला ? धुलिखेल–खुर्कोट भएर पूर्वी नेपाल जोड्ने सडक ७०–८० लाख जनसंख्याले प्रयोग गर्छ । बाढीले ध्वस्त बनाएको यतिका महिना बित्दासमेत सडक मर्मत गर्ने सोच छैन । धनीहरूले जहाजमै आवतजावत गर्न पाएकै छन्, गरिबले प्रयोग गर्ने सडक मर्मतका लागि सरकारले किन चासो दिन्थ्यो ? भन्ने सन्देश गएको छ । यता राष्ट्रिय गौरवका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अलपत्र छन् । जसका कारण लगानीको प्रतिफल आउन नसक्दा राजस्व बढ्न सकेको छैन । यतातिर ध्यान नदिएर कुलमान र बालेनविरुद्ध सरकार कति लागिरहेको ? भन्ने जनताको प्रश्नलाई हामीले कसरी उत्तर दिने ? बालेन र कुलमानको बर्खिलापबाहेक कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने काम अरू छँदै छैनन् त ?

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका क्रममा भएको संझौतामा संविधान संशोधन गर्ने, सुशासन दिने भनिएको छ, तर व्यवहारमा कुलमान र बालेनसँग जुहारी खेल्नेबाहेक माखो मारिएको छैन । लाचारी त कहाँसम्म देखियो भने, महिनौँदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्न सकेको छैन । अहिले अन्यायमा पारिएकी स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा.संगीतालाई पनि म अली अली चिन्छु । उनले विराटनगरमा रहँदा निकै उत्कृष्ठ कामहरू गरेको मैले देखेको थिएँ । उनका श्रीमानलाई भने म राम्रोसँग चिन्छु । उनीसँग बसेर मैले देशको अवस्थाबारे घण्टौँसम्म कुरा गरेको छु । पहिला त धेरै नै बसउठ थियो, तर अहिले पातलिएको छ । उनी संयुक्त राष्ट्र संघको उपल्लै पोस्टमा काम गरेका अनुभवी हुन् ।

उनी वरीयतामा समेत माथि रहेकी संगीतालाई अन्याय नगरिएको भए राम्रै म्यासेज जान्थ्यो । किन यसो गरियो ? भन्ने जवाफ पनि सरकारले दिएको छैन । यही सरकारले मूल्यांकन गरेको ट्रयाक रेकर्डमा पनि उनी पहिलो नम्बरमै थिइन् । समग्रमा भन्ने हो भने एमाले–कांग्रेसको वर्तमान सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सकेको छैन, जनता यो सरकारसँग आक्रोशित छन् । सारा प्रयोग असफल भयो, अब कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार चलाउने हो भने राज्यले सुशासन दिन सक्थ्यो कि ? भन्ने मलाई पनि लागेको हो । तर यो ७ महिनाको क्रियाकलाप हेर्दा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नका लागि यो सरकार बनेको रहेछ कि ? भन्ने अनुभव जनताले गरेका छन् ।

जनतामा यो तहको असन्तुष्टि भइरहेको अवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जुलुसमा उभिए म विकल्पका लागि तयार छु भन्छन् भने राजनीतिकदलहरूका लागि सच्चिने अवसर हुनसक्छ । तर सच्चिनेभन्दा पनि दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया पञ्चायत ढल्ने बेलाका पञ्चहरूले व्यक्त गरेजस्तो देखियो । जसलाई नेताहरूले प्रतिक्रियावादी भनिरहेका छन्, स्वयं नेताहरूकै शैली प्रतिक्रियावादी जस्तो देखियो । राजावादीको क्रियामा दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया आयो ।

(कुराकानीमा आधिारित, प्रस्तोता विन्दुकान्त घिमिरे) (सौर्य अनलाइनबाट साभार)