जनतापत्र, सिन्धुपाल्चोक ।

“वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारः समावेशी, सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुपाल्चोकले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
शनिबार सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा जिल्लाभरका स्थानिय महासंघका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रदेश तथा केन्द्रका पदाधिकारीहरू सहित उल्लेख्य सहभागीता रहेको थियो। कार्यक्रममा सामुदायिक वनको सुशासन, दिगो व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलगायतका विषयमा गहिरो छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा  महासघका केन्द्रिय सदस्य गङ्गा अर्यालले सामुदायिक वनबाट आम्दानी श्रोत वृद्धिको प्रयासमा उपभोक्ताहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले वन कार्यक्रमहरू स्थानिय सरकारसँग सहकार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो।

त्यस्तै, बाग्मती प्रदेश सदस्य टीका सुबेदिले सामुदायिक वन समूहहरूमा आन्तरिक सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता तथा नेतृत्व विकासको क्षेत्रमा महासंघले  निगरानी र सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले समूहका साधारण सभा र भेला बैठकको व्यवस्थित संचालनमा महासंघको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा  जिल्ला महासंघका अध्यक्ष जनक गिरिले विगतमा गरिएको निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो। उहाँले अघिल्ला निर्णयहरू स्थानिय महासंघका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सार्वजनिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो। साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सम्पूर्ण पालिकामा सामुदायिक वनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव स्थानिय महासंघमार्फत पेश गरिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गिरिले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा छलफल गर्दै उहाँले जिल्लाभित्र रहेका सबै सामुदायिक वन समूहहरूमा आन्तरिक सुशासन कायम गर्न तथा समूहका भेला, बैठक, आर्थिक व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गर्न जिल्ला महासंघ र सम्बन्धित स्थानिय महासंघ सक्रिय रूपमा लाग्ने निर्णय पनि गरियो भन्ने जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिवालय सदस्य लालकुमारी अधिकारी, जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू तथा स्थानिय महासंघका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमबाट लिइएका निर्णयहरू सामुदायिक वनको सुशासन, सहभागिता र दिगो व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। सहभागीहरूले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमार्फत हरित अर्थतन्त्र र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने निष्कर्षमा एकमत व्यक्त गरेका थिए।