यज्ञनाथ दंगाल
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको नेपालको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच राखेको छ । समृद्धिका चार वटा र सुखी नेपालीका पाँच वटा राष्ट्रिय लक्ष्य उक्त योजनामा रहेकोमा ‘मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग’ र ‘उच्च तथा दिगो उत्पादन एवं उत्पादकत्व’ समृद्धितर्फका प्रमुख लक्ष्य देखिन्छन् । राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सम्भावनाका सबै पक्षको द्वार खोल्दै नेपाल र नेपाली क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सकिएमा मात्र दीर्घकालीन यात्राले लिएको गन्तव्यमा सहजै पुग्न सकिन्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको वनक्षेत्रको उपयोगबाट उद्यमशीलताको विकास र प्रवर्धन गरी मुलुकको औद्योगिक विकासमार्फत राष्ट्र परिलक्षित दीर्घकालीन सोचमा योगदान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ । वनक्षेत्रमा संलग्न विज्ञले वनक्षेत्रबाट सोह्रौँ योजनाले राखेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा पुग्न सक्ने योगदानको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान, चिन्तन मनन र चर्चा परिचर्चा गरी विषयवस्तुको प्रकटीकरण एवं उजागर गर्नु आवश्यक छ ।

दिगो उत्पादन र उत्पादकत्वमार्फत मुलुकको उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय आय निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा वनक्षेत्रको बृहत्तर सम्भावना छ । बृहत्तर सम्भावना रहेको वनक्षेत्रमा विद्यमानका चुनौती तथा समस्याको निराकरण गर्न सक्दा वनक्षेत्रले उल्लिखित राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिमा अतुलनीय योगदान गर्न सक्छ भन्ने विज्ञहरूको अभिमत छ । वन उद्यमशीलता प्रवर्धनका सम्भावना, समस्या तथा चुनौती के के छन् त ?

सम्भाव्य पक्ष

नेपालको कुल भूभागको करिब ६८ लाख हेक्टर क्षेत्रमा वनले ढाकेको छ । निजी हकभोगको जग्गामा लगाइएको वनक्षेत्र जोड्ने हो भने योभन्दा पनि बढी वनले ढाकेको क्षेत्र हुन जान्छ । एक अध्ययनले देखाए अनुसार व्यस्थापन र सदुपयोगका हिसाबले पहुँचयोग्य रहेका करिब २२ लाख हेक्टर वनक्षेत्रको दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमार्फत संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्न सक्दा वार्षिक न्यूनतम १५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ । हामीलाई वार्षिक आवश्यक पर्ने काठको माग भनेको वार्षिक पाँचदेखि सात करोड घनफिट मात्र हो भन्ने छ । काठ तथा काठजन्य वस्तुको उत्पादन, काष्ठ कलाको विकास तथा प्रवर्धनमार्फत उद्यमशीलता उन्नयन गरी रोजगारी र आम्दानी गर्ने प्रबल सम्भावना छ । उल्लिखित २२ लाख हेक्टर वनक्षेत्रलाई दिगो वन व्यवस्थापनको पद्धतिमा प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दा मात्रै पनि वर्षैभरि दुई लाख जनशक्तिले रोजगारी पाइरहने छन् ।

विडम्बना वार्षिक करिब सात÷आठ करोड घनफिट काठ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता रहँदारहँदै पनि हामी काठ र काठजन्य वस्तु तथा सामग्रीको ठुलो मात्रामा आयात गरिरहेका छौँ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित माघ महिनासम्मको पछिल्लो साढे चार वर्षको अभिलेख हेर्दा नेपालले एक खर्ब, ४१ अर्ब, ३८ करोड रुपियाँ बराबरको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा काठ तथा काठजन्य वस्तुको निर्यात भने २७ अर्ब चार करोड रुपियाँ बराबरको मात्र छ । नेपालको वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत काठको उत्पादन गरी सिधै गोलिया काठ मात्र विदेशमा पठाएर न्यूनतम एक खर्ब हरेक वर्ष आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ भने काष्ठ प्रविधि र कलाको प्रयोगद्वारा स्वदेशमै काष्ठकलाका सामग्री निर्माण गरी मूल्य अभिवृद्धिमार्फत निर्यात गर्दा अझ धेरै गुणा बढी आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ ।

जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपालका वनमा पाइने बोटबिरुवामध्ये नौ सय प्रजातिमा औषधीय गुण रहेको भन्ने छ । त्यस्तै; चार सयभन्दा बढी बोटविरुवाको खाद्यान्न उपयोगको गुण रहेको भन्ने एक अध्ययनले प्रकाश पारेको छ । नेपालका यस्ता जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन उपजमध्ये करिब १५० वटा प्रजातिको व्यापारीकरण हुने गरेको, ३५ प्रजातिको खेती प्रणालीको प्रविधिको विकास भएको भन्ने अभिलेख छ । त्यसै गरी करिब ९० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थकै स्वरूपमा ५० भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात हुने गरेको र यसबाट करिब छ अर्ब रुपियाँ बराबरको वार्षिक मौद्रिक आय हुने गरेको भन्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले इङ्कित गरेको छ ।

स्वदेशमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन हुने व्यवस्था गरी प्रशोधित तथा रिफाइन वस्तुको निर्यात गर्न सकेको अवस्थामा हालको छ अर्बभन्दा कैयौँ गुणा अधिक मौद्रिक आम्दानी गर्न सक्ने सभ्भावना छ । अहिले हामी अर्बौं रुपियाँ बराबरका मानवीय स्वास्थ्योपचारका औषधी आयात गरिरहेका छौँ । आफ्नै मुलुकभित्र रहेका नौसय प्रजातिमध्ये महìवपूर्ण र प्रचुर सम्भावना रहेका १०० प्रजातिको मात्र स्वदेशमै प्रशोधन गरी औषधीजन्य सामाग्री उपात्दन गर्न सकेमा स्वदेशी माग पूरा गरी निर्यात गर्न सक्नेसमेत सम्भावना देखिन्छ ।

वनक्षेत्रद्वारा पर्यापर्यटन उद्यशीलता अभिवृद्धि गर्न सक्ने अर्को उल्लेखनीय क्षेत्र छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये करिब ६० प्रतिशतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक वनक्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेको भन्ने अभिलेख छ । यस सूचकद्वारा स्थानीय पर्यापर्यटन व्यवसायमा वन, वन्यजन्तु तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको अमूल्य योगदान छ । यस्तो पर्यापर्यटन उद्यमशीलतालाई अझ प्रभावकारी तुल्याउन यस क्षेत्रमा रणनीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । नेपालको सुन्दरता, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक पक्षलायतका विविध विषयमा प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन तथा सोको प्रसारप्रचार महìवपूर्ण रणनीति हो । त्यस्तै; आउने विदेशी पाउनालाई आफ्नै घरमै आएको भान पार्ने गरी गरिने स्वागत र आतित्यथा प्रदान अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । पर्यटकका लागि आवश्यक यातायातका भरपर्दो तथा आरामदायक व्यवस्था, अन्य अनिवार्य चाहिने सरसुविधा र सहयोग पनि यस उद्यमका निमित्त नभई नहुने पक्ष हो । हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा सरसफाइ, सुन्तरता अभिवृद्धि र आउने पाहुनाको निमित्त सुरक्षाको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता दिलाउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ । यी सबै पक्षको सुव्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा व्यापक प्रसारप्रचारमार्फत नेपाल भ्रमण गर्न सुन्दर देश छ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न सकेमा यो क्षेत्रबाट नेपालले बृहत्तर रूपमा आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवसर छ ।

वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन र अध्ययन अनुसन्धान वनक्षेत्रको अर्को एउटा महत्वपूर्ण तथा नयाँ क्षेत्र हुन सक्छ । वनक्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षणक्षेत्र जस्ता प्राकृतिक भूभागको प्रभावकारी संरक्षण र विकासद्वारा विभिन्न वन्यजन्तुको वासास्थानमा सुधार र प्रवर्धन भएकाले केही वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा अभिवृद्धि भएको छ । सन् २००९ मा १२१ रहेको बाघको सङ्ख्या हाल ३५५ भन्दा बढी नै छन् । कस्तुरी मृग जस्तो सङ्कटासन्न र दुर्लभ प्रजातिको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुँदै छ । यस्ता बहुमूल्य, दुर्लभ तथा सङ्कटासन्न प्रजातिको प्रजनन, पालन, अध्ययन, अनुसन्धानमा व्यापक लगानी गरी नेपाल दुर्लभ वन्यजन्तुको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने मुख्य केन्द्र (हब) को रूपमा विकास गरी संसारभरिका वन्यजन्तु विज्ञ, अध्ययनमा संलग्न जिज्ञासु र विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ ।

अन्य वन्यजन्तु जस्तै; चित्तल, रतुवा, वनेल, कालिज, मयुर जस्ता वन्यजन्तु तथा पन्छीको बृहत् रूपमा पालन, प्रजनन र अध्ययन अनुसन्धान गरी यस्ता पालित जनावरका मासु, हाड, छाला वा सिँगै जनावर निकासी गर्ने व्यवसायको नयाँ थालनी गर्न सकिने सम्भावना छ । यो क्षेत्र नवीन भएकाले यसमा सरोकार राख्ने सबैको साझा धारणा निर्माण गरी सरकारले ठोस नीति लिन अत्यन्त जरुरी छ ।

सम्भाव्य वनबाट उत्पादन हुने काठको सही सदुपयोग र यसको औद्योगिक विकास, गैरकाष्ठ वन पैदावारको स्रोत संरक्षण, दिगो विकास र स्वदेशमै प्रशोधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन उद्ममशीलताको विकास र प्रवर्धन तथा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन र अनुसन्धान जस्ता नवीन शैलीको अवलम्बन वनक्षेत्रका नेपाल लिएको उल्लिखित राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपान्तरणकारी (गेम चेन्जर) योजना एवं उद्यमशीलता हुन् । यी चार पक्षमा सही दृष्टिकोण, प्रभावकारी नीति तथा रणनीति, प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा एवं तिनको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्तिमा व्यापक योगदान पुग्न छ । यसका लागि यस क्षेत्रका चुनौती तथा समस्याको सही आकलन तथा सामयिक र ठोस सामाधान पहिलो सर्त हुन्छ ।

मूलतः वनको दिगो व्यवस्थापनको निमित्त स्थिर नीति, रणनीति, कार्यक्रम र योजनाको प्रस्तावना र कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै प्रमुख चुनौती हुन् । उल्लिखित लक्ष्य प्राप्तिका लागि के कस्ता नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको आवश्यकता पर्छ एक पटक नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसेर मतैक्य नभएसम्म वनक्षेत्रका नीति, रणनीति र प्राथमिकता सरकार बदलिने बित्तिकै अन्योलमा परिहाल्छन् । यो अर्को समस्या हो । वन उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता अनिवार्य सर्त हो । हाम्रो मुलुकमा वन उद्यमशील संलग्न निजी क्षेत्र त्यति उत्साही देखिँदैन । यसको सही सम्बोधन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । गैरकाष्ठ वन पैदावार उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा सहकारी अवधारणाको प्रयोग र व्यवस्थापन कतिपय अवस्थामा अपरिहार्य छ ।

वनजन्य उद्यमशीलताको निमित्त कच्चा पदार्थको सततः आपूर्ति अनिवार्य सर्त हो । यसका लागि हाम्रा वन पैदावार बिक्रीवितरणका प्रक्रिया र विधि झन्झटिला छन् । यसको निराकरण गरी सरल तथा सर्वसुलभ हिसाबले वनजन्य कच्चा पदार्थको उपलब्धता हुने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । आफ्ना वनका काठ कुहिने अवस्थामा पु¥याएर, सडाएर र गलाएर हामीले बाहिरी मुलुकबाट काठ ल्याएका छौँ । यो ठुलो महारोग हो । वनमा काठ कुहिनै नदिने र सङ्कलन गरेको वन पैदावार तीन÷छ महिनाभित्रमा अनिवार्य बिक्रीवितरण गरिसक्ने गरी कानुन बनाई यसका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सर्तसहितको उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।

(गोरखापत्रबाट)