भोलानाथ खतिवडा
‘जनप्रतिनिधिहरु शासक होइन जनताको सेवक हुनेछन् । जनप्रतिनिधिहरु सामाजिक जागरण र विकासका अभियान्ता हुनेछन् ।’
यो वाक्य कतै देख्नु भयो भने मनमा के आउला ? तपाईलाई लाग्ला चुनावी घोषणा पत्रमा लेखेको होला । सार्वजनिक चर्चाकालागि कुनै नेताको भाषण होला । यदी तपाइको यहि अनुमान हो भने तपाई सहि हुनुहुन्न । यो, नेपालका ७६१ सरकारहरु मध्ये एकले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमै लेखिएको वाक्य हो । सो दस्तावेजको पहिलो पृष्ठमा नैंं जनप्रतिनिधिहरुले जनतासँग गरेको संकल्प भनी उल्लेख गरेको छ । माथिका २ वाक्यका साथमा अरु थप ४ वटा बुँदाहरु समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘हाम्रो नेतृत्वमा रहेका वडाहरु सुशासनका नमुना हुनेछन् । जनप्रतिनिधिहरुले सदाचार दृष्टान्त स्थापित गर्नेछन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफुले कुनै भ्रष्टाचार गर्ने छैनौं र अरुलाई भ्रष्टचार गर्नमा निरुत्साहित गरिने छ । जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टचारी, व्यभिचार, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरुलाई कानूनी कार्वाहीको दायारमा पु¥याउन अग्रणी भूमिका खेल्ने छ ।’
यस्तो दस्तावेज कुन सरकारले तयार ग¥यो होला ? कौतुहलतामा धेरै नराखौं । कोशी प्रदेशको संखुवासभा जिल्लामा रहेको भोटखोला स्थानीय सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख गरेको छ । उपाध्यक्ष सहना लामाले २०८१ असार १० गतेका दिन भोटखोला गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको दस्तावेजमा जनप्रतिनिधिहरुको यो संकल्प भनी यी विषयहरु उल्लेख गरेको छ । सो दस्तावेजमा भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामाले प्रमाणित गर्नु भएको छ ।
अलिकती चर्चा गरौं भोटखोला गाउँपालिकाको । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदवारीवाट ३० कोष उत्तर तिर पर्दछ यो पालिका । ५ वटा मात्र वडा छन् । गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ६ सय ३९ वर्गकिलोमिटर रहेकोे छ । जनसंख्या ६ हजार ५ सय ७६ मात्र छ । अधिकांश भोटे जातीको वसोवास रहेको पाइन्छ । यो पालिकामा मोटर बाटोले छोएकै छैन भन्न त मिल्दैन तर कालो पत्रे सडक देख्न खाँदवारी नैं आइपुग्नु पर्दछ कि त अरुण तेस्रो जलविधुत् आयोजनाको आसपासनैं पुग्नु पर्दछ । यतिबेला भोटखोला गाउँपालिका क्षेत्र भित्र १० किलोमिटर पनि गाडी चढ्न पाइन्न । उत्तरी नाका किमाथांकाको चर्चा सुनेको धेरै भैसक्यो । त्रिदेशिय राजमार्ग वनाउने चर्चा चलेको चल्यै छ । भोटखोला गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यसै वर्ष किमाथांकासम्म मोटर बाटोको ट्रयाक खोल्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सायद यो कुरा कामयावी हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय वासिन्दाहरु मोटरमा दौडने सपना सजाएर वसेका छन् ।
सडक विनाको विकास
भोटखोला गाउँपालिकाको केन्द्र हटिया भन्ने ठाउँमा छ । त्यो ठाउँमा अहिले मोटर पुग्न सक्दैन । विकास भन्नासाथ ‘सडक’ सवैको मनमा आउने गर्दछ । सडक छैन भने तिनैं तहका सरकारले के मा पैसा खर्च गर्दछन् होला भन्ने मनमा जिज्ञासा आउँदो रहेछ । विराटनगर देखि किमाथांका जाने सडक वन्ने क्रममा छ । त्यो वाहेक सहायक सडकहरु खनेको र वनेको भेटिएन । अरु पालिकामा जस्तो खेतवारी भत्काएर सडक लगेको देखिएन । विकास भन्नासाथ सडक भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । तर भोटखोलामा त्यो देखिएन ।
भौतिक पूर्वाधार अन्तरगत पुल पुलेसा वनाउने, सरकारी सेवा प्रदायक भवनहरु निर्माण गर्ने, विद्यालयको पूर्वाधार, विपन्नको फुसको घरलाई रुपान्तरण गर्ने जस्ता काममा खर्च गर्ने चलन रहेछ । सडकका सन्दर्भमा माथिल्ला सरकारलाई गुहार्ने र भोटखोलामा सञ्चालन हुन गैरहेका जलविधुत् आयोजनाले झक्झक्याउने रणनीति लिएको पाइन्छ ।
भोटखोलामा सडक नैं नचाहिने होला त ? पक्कै होइन । तर स्थानीय सरकारको बजेटबाट सडकमा लगानी व्यर्थ छ भन्ने वुझाइ देखिन्छ । सानो वजेटले सडक वन्ने होइन । बरु त्यो कामकोलागि माथिल्ला सरकार र जलविधुत् आयोजनासँग समन्वय गर्नु नैं सान्दर्भिक ठानेको देखिन्छ । सडकको नाममा खेतवारी भत्काउने, छाड्ने अनी बर्षामा भेलबाढी जाने बिजोग पाराको विकास गर्ने स्थानीय सरकारहरुले भोटखोलाको अवधारणाबाट केही सिक्न सकिन्छ । धेरै पालिकाहरुको अधिकांश बजेट सडकमा विनियोजन गरेको हुन्छ । हरेक वर्ष त्यही सडकलाई निरन्तर पैसा खन्याएको हुन्छ तर प्रगती सुन्य प्राय नैं हुन्छ । बर्षा याम सके पछि डोजरले बाटो सम्यायो अनी फेरी अर्को बर्षामा खाल्डाखुल्डी पारेर वगाइ हाल्छ । यो निरन्तर चलिरहने प्रकृया भएको छ । बजेटको धेरै हिस्सा यस्ता उपलव्धी विहिन काममा खर्च भएका छन् । कतिपयलाई यो नियमित रोजगारी वा खानेमेसोका रुपमा समेत देखिन्छ ।
भोटखोलाको साधान स्रोतको कुरा गर्ने हो कालो र सेतो सुनको प्रचुर संभावना रहेको छ । कालो सुन भनेको अलैची हो भने सेतो भन्नाले विधुत् भन्ने वुझिदो रहेछ । यस पालिकामा ७ वटा जलविधुत् आयोजना निर्माणाधिन रहेका छन् । यी आयोजना सुचारु भए पछि पालिकाले प्रदेश र संघको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहन्न । विधुत् रोयल्टी वापत राम्रो रकम आउनेछ । स्रोत साधानको भण्डार नैं छ तर खाँचो छ कुशलतापूर्वक व्यवस्थापनको । जनप्रतिनिधिहरु शासक होइन जनताको सेवक हुने छन् भन्ने संकल्प अनुसार कर्म गरेमा व्यवस्थापनमा पनि अब्बल हुन सक्नेछ । जनप्रतिनिधिहरु शासक हुन् कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको समयमा भोटखोलाका जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई सेवक वा सर्भेन्ट लिडरसिप हौं भन्ने आँट गर्नु भएकोमा साधुवाद छ । अब खाँचो छ व्यबहारिक कार्यान्वयनको ।
नोकर जनप्रतिनिधि
बास्तवमा जनप्रतिनिधिहरु भनेको सर्भेन्ट लिडर नैं हुन् । सर्भेन्ट भनेको नेपाली भाषामा नोकर हो । नोकर भनेको मालिकको आज्ञापालक हो । मालिक भनेको नागरिक वा मतदाता हुन् । उनीहरु सार्वभौम सम्पन्न हुन् । उनीहरु साध्य हुन् अरु सवै साधान मात्रै हुन् । त्यसैले मतदाता वा नागरिक केन्द्रीत कार्य गर्नु जनप्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी भएको कुरा दस्तावेजबाटै बोल्नु सकरात्मक पक्ष हो । अनी विकास भनेको सडक मात्रै हो भन्ने कुराबाट मुक्त रहेका जनप्रतिनिधिहरु सायद भोटखोला गाउँपालिका मात्र छन् कि ? स्थानीय सरकारले एउटै सडकमा बर्षौबर्ष वजेट विनियोजन गर्ने काम रोक्नु पर्दछ । धेरै जसो पालिकाको आफ्नो वजेटबाट सडक पक्की वनाउन सक्दैनन् त्यसैले यसकालागि माथिल्ला सरकारसँग समन्वय गर्न पालिका प्रम्खहरु लागुन् । पालिकाको सिमिति बजेटलाई स्रोत साधान वढाउने, उत्पादन र रोजगारमूलक कार्यमा विनियोजन गर्न गराउने प्रेरणा जागोस् । शुभकामना ।