भारतले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना ओगटेर राखेको छ । त्यस्तै, भारतले प्रतिबद्धता जनाएका ठूलादेखि साना साना आयोजनासमेत वर्षौंसम्म सम्पन्न गरेको छैन । भारतले नाकाबन्दी लगाएकै छैन भन्दै ६ महिना नाकाबन्दी गर्यो । नेपाली जनताले महँगीको मार सहेर बसे तर भारतले नेपालमा औषधिको अभाव हुँदासमेत नाका खुला गरेन ।

गोकुल निरौला
राजनीतिक संकट आइलाग्दासमेत राजादेखि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व गरेको तत्कालीन माओवादी समेतले भारतकै सहयोगमा आफ्नो मिसन सफल पारेको इतिहास छ नेपालमा । नेपाल र भारतको आन्तरिक द्वन्द्वात्मक साइनो गजबैको छ । यति मात्र होइन विभिन्न समयमा सहयोगको नाममा नेपालमा हुन लागेको आर्थिक, सामाजिक या कृषि विकासमा भारतले पहिलो सहयोगीको रूपमा नाम लेखाउन तछाडमछाड गर्छ ।

भारतकै भरमा राजनीति गर्ने दलहरूले जनताको आँखामा गजबैसँग छारो हालेर भारत विरोधी बनाउन सफल पनि भएका छन् । आफू प्रतिपक्षमा रहँदा भारतकै विरोध गरेर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक भ्रमणका नाममा पहिलो भ्रमण नै भारत जाने र पहिलो सम्झौता अनुरूप जलविद्युत् आयोजनामा हस्ताक्षर गर्ने पुरानो परम्परा हो । नेपालको राजनीतिमा अहं भूमिका खेल्ने भारतले सहयोग गर्ने भनेका आर्थिक सहयोग होस् वा निर्माण गर्ने भनेका जलविद्युत् आयोजना हुन अघि बढ्न भने सकेका छैनन् ।

भारतले नेपालमा निर्माण गर्ने आयोजना पूरा गर्न नसक्ने त होइन तर नेपालमा हुन लागेको विकासको भाँजो हाल्नकै लागि विकासका आयोजना आफूले ओगटेर राख्ने नियत देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा नेपाल र भारतको साझा महाकाली नदीमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई लिन सकिन्छ । महाकाली सन्धि भएको पनि दुई दशक नाघिसकेको छ । तर, अझै पनि परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै टुंगिन सकेको छैन ।

नेपालको विकास र समृद्धि चाहने भन्ने भारतले यसका लागि के कति काम गरेको छ र के कस्ता अवरोध खडा गरेको छ भन्ने उदाहरण एक होइन अनेक छन् । ठूलादेखि साना आयोजनासम्म जिम्मा लिएर काम नगर्ने भारतको प्रवृत्तिले नेपालसँगको सम्बन्धका ऐतिहासिक दृष्टान्तलाई खिल्ली उडाएको छ । यसै कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जनस्तरमा अनि धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा जति निकट छ राजनीतिक रूपमा त्यस्तो छैन ।

नेपाल भारतबाट अनेक तरहले प्रताडित छ । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई शब्दमा मात्र व्यापकता दिएको हो । भारतले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना ओगटेर राखेको छ । त्यस्तै, भारतले प्रतिबद्धता जनाएका ठूलादेखि साना साना आयोजनासमेत वर्षौंसम्म सम्पन्न गरेको छैन । भारतले नाकाबन्दी लगाएकै छैन भन्दै ६ महिना नाकाबन्दी गर्यो । नेपाली जनताले महँगीको मार सहेर बसे तर भारतले नेपालमा औषधिको अभाव हुँदासमेत नाका खुला गरेन ।

उल्टै जातीय नारा बोकाएर मधेसवादी दलहरूलाई आन्दोलन गर्न लगाई नेपाली जनताबाटै नाका अवरोध भएको भन्न लगायो । सीमा मिचेकै छैन भन्दै मिचिरहन्छ भारत । नेपाल सरकारसँग सल्लाह र अनुमति नलिई नै सीमाक्षेत्रमा बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबानमा पारिरहेको छ भारतले । नेपाल र नेपालीको विकास एक मात्र चाहना भन्दै नेपाली उत्पादन निर्यातमा अनेक अवरोध लगाउँछ । गर्नुपर्ने केही नगर्ने भारतले नगर्नुपर्ने जति सबै चुपचाप गरिरहन्छ । भूकम्पपछि भारतले दिने भनेको अनुदान तथा ऋण अहिलेसम्म दिएको छैन ।

उल्टै भूकम्पले देश थलापरेको बेला काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको भारतीय विज्ञ र मिडियाको ताण्डव नृत्य सबैले देखेकै हो । कुरा भारतले गर्ने भनेका जलविद्युत् विकासको हो । २३ वर्ष पहिले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको पञ्चेश्वर जस्ताको त्यस्तै छ । २०५२ सालमा महाकाली सन्धि समझौता भएपछि २०५६ सालमा २ देशको संयुक्त लगानीमा परियोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो । नेपालमा २०५६ सालदेखि हालसम्म १८ जना प्रधानमन्त्री फेरिइसकेका छन् । १८औँ प्रधानमन्त्रीमा रूपमा केपी शर्मा ओली दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेका छन् ।

यस बीचमा भारतमा समेत ५ जना प्रधानमन्त्री फेरिए क्यार । तर महाकाली सन्धि भएपछि नेपालमा ९ पटक नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भयो, तर कांगे्रसकै पालामा सन्धि सम्झौता गरी निर्माण गर्ने भनेको पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयमा कांग्रेसले नै कुनै पहल गरेको देखिएन । २०५१ सालमा आफैँले राष्ट्रघाति भनेको अरूण तेस्रो, २०७५ जेठमा राष्ट्रको हितमा छ भन्दै एमालेले भारतलाई सुम्प्यो । ६ हजार ७२० मेगावाट बिजुली निस्कने पञ्चेश्वर आयोजना बन्ने कुरा कम्ति लोभलाग्दो छैन ।

अहिलेसम्म नेपालमा १ मेगावाट पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरेका भारतीय कम्पनीहरूको हातमा साना ठूला गरी २५ वटा आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल सरकारले सुम्पिसकेको छ । २५ वटा आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीलाई नेपाल सरकारले बुझाए पनि वर्षौं अघिदेखि यस्ता होल्ड भएका आयोजना निर्माण अघि बढाउन भारतीय कम्पनीले नै चासो देखाएका छैनन् । भारतीय कम्पनीहरूलाई ८ हजार २४१ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स थियो ।

तर, लामो समय निर्माणको काम अघि नबढाएको भनेर नेपाल सरकारले ७४० मेगावाट बराबरको आयोजनाहरूको इजाजत पत्र खारेज गर्यो । भारतमै बसेर भारतविरूद्ध सुरूङ युद्ध गर्छु भन्ने तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि भारतीय कम्पनीहरू नेपालमा सक्रिय भएको देखिन्छ । माओवादी जनयुद्ध समाप्त भएसँगै भारतीय कम्पनीहरूको नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा आकर्षण बढेको थियो ।

द्वन्द्व अन्त्य भएको भन्दै उनीहरू नेपाल आए तर भारतीय कम्पनीले सोचेअनुसार तत्काल नेपालमा काम गर्ने वातावरण भएन । २००८ मा विश्वमा आर्थिक मन्दी छायो । यो सँगै भारतमा बिजुली मूल्य घट्यो । यसपछि नेपालका आयोजनामा लगानी गरेर मनग्ये मुनाफा कमाउने भारतीय कम्पनीहरूको योजना विफल भयो । यो आर्थिक मन्दीपछि नेपाल माथिको पानी र जलविद्युत्को राजनीतिमा भारत विफल भएको मान्न सकिन्छ ।

कागजी प्रक्रियामा अल्झेका यस्ता आयोजना निर्माण हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने अहिलेसम्म अन्यौल नै छ । ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । तर, यस कम्पनीमा ८० प्रतिशत हिस्सा भारतीय कम्पनी जिएमआरकै छ ।

त्यस्तै, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली २८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दीमा भारतीय कम्पनीहरूले निर्माणको अनुमतिको लाइसेन्स नै पाएका छन् । तर, निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन् । माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२, तीला–१ तथा तीला–२ र दूधकोसी–२ को लाइसेन्स पनि भारतीय कम्पनीले नै लिएका छन् तर अहिलेसम्म निर्माणको काम अघि बढेको देखिँदैन ।

९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम निराशाजनक अवस्थामा छ । भारतको जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडले झन्डै १० वर्ष पहिले आयोजनाको लाइसेन्स लिएको थियो । भारतीय कम्पनीले नेपाल सरकारले पहिले गरेको सम्झौता अनुसारका सर्त पूरा नगरेकाले निर्माणमा समस्या भएको हो । अरूण तेस्रो निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले २०६५ साउन ३ गते लाइसेन्स लिएको हो । भारतले विकासको नाममा देखाएका आश्वासनले नेपाल सरकारले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।

छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार त हुनुपर्छ तर सम्बन्ध सुधारका नाममा यति धेरै विकासे आयोजनाहरू अलपत्र पारेपछि लाइसेन्स खारेजी र नयाँ सम्झौता पनि गर्न सक्नुपर्छ । आयोजना निमार्णका नाममा नेपालका नदीनाला आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको भारतले आजसम्म एउटा आयोजना निर्माण नगर्नु लाजमर्दो कुरा हो भने नेपाल सरकारले खोजिनीति नगर्नु लाचारीपन हो ।

पश्चिम सेतीलाई निजी लगानीमा बनाउने हिम्मत देखाएजस्तै सरकारले भारतीय कम्पनीहरूले ओगेटेर राखेका लाइसेन्स खारेजी गरी आन्तरिक स्रोत साधन प्रयोग गरी निजी लगानीमा निर्माण गर्नु जरूरी छ । यतिका वर्षसम्म पराधिन भएर भारतकै भर परेर विकासको आशा गरेजस्तो गर्ने हो भने नेपालमा जलविद्युत् आयोजना नबन्ने मात्र होइन देश समृद्धिको बाटोमा नजाँदै दुर्घटना पर्न सक्छ । (सौर्यअनलाइनबाट साभार)