झेल यहीँनिर भएको छ । प्राधिकरण आफैँ सक्षम भयो भने जलविद्युत् आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन नपाइने हो कि ? भन्ने दाउपेचमा माफियाहरू लाग्नु स्वभाविकै हो । यो मामिलामा सतर्क हुनुपर्ने भनेको सरकार नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानो तुष साँध्नका लागि कुलमान हटाउन खोजेका हुन्, तर नेपाली कांग्रेस यो प्रकरणमा किन ओलीसँग सति जाँदै छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर जनताले अवश्य खोज्नेछन् । तालुकवाला मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले गरेका कारण जनताले ओलीलाई मात्रै सजाय दिनेछैनन् । कांग्रेसले पनि त्यो सजाय पाउनेछ ।
विन्दुकान्त घिमिरे
गत असार ३१ गते गठन भएको एमाले कांग्रेस गठबन्धनको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गर्नै लागेको छ । पहिलो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार हो यो । सामान्यतया बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसरी सरकार गठन गरिँदैन । मुलुकमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भएकोले बलियो सरकार आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धन गरेका हुन् ।
बलियो सरकार देश र जनताको लागि गठन भएको हो या, पार्टीका सीमित नेताहरूको निश्चित स्वार्थका लागि ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने भनेको सरकारका काम कारबाहीले हो । यो सय दिनको अवधिमा देश र जनताका निम्ति आशाजनक परिणाम दिने काम कति वटा भए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर टर्च बालेर भेट्टाउन पनि सकिने अवस्था छैन । महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव बढेर गएको छ । देशको ऋण बढ्दो छ । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहेका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको स्वतः पुष्टि भएको छ । युवाहरूको विदेश पलायन झन् बढेको छ । यसै पनि सुस्त रहेको विकास निर्माणकोे गति झन् घटेको छ ।
यो अवसरलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश चलायमान बनाउने होइन कि, आफूलाई चन्दा दिने माफिया पोस्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । आफ्नो अवाञ्छित निर्देशन नमान्ने राष्ट्रसेवकलाई राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी दुःख दिने अभियान प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेको समाचार लगातार आइरहेका छन् । यस्ता समाचार धेरै आइरहेका छन् । जसमध्ये कुलमान घिसिङ प्रकरण, मीनबहादुर गुरुङ प्रकरण र पशुपति धर्मशाला प्रकरण निकै पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखा परेका छन् ।
यी ३ प्रकरणमध्ये मीनबहादुर गुरुङ प्रकरण नेकपा एमालेसँग जोडिएको छ, तर कुलमान घिसिङ प्रकरण र पशुपति धर्मशाला प्रकरण सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेससँगसमेत जोडिएको छ । किनकी यी दुवै प्रकरणका तालुकवाला मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले लिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका यिनै युवा मन्त्रीहरूको काँधमा बन्दुक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले फायर खोलेको विश्लेषण गरिँदै छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमानलाई हटाएर आफ्नो सालो नाता पर्ने हृतेन्द्र शाक्यलाई पजनी गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि त्यो निर्णय उल्टिएको थियो । यतिबेला फेरी प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीले कुलमान हटाउने प्रयास सुरु गरेका थिए । ओलीको यो प्रयासमा सहयोगी बन्नुपर्ने वाध्यतामा नेपाली कांग्रेस फँसेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का ओलीको निर्देशन तलमाथि गर्ने अवस्थामा छैनन् ।
पशुपतिनाथको गौशाला धर्मशालालाई केही मारवाडी व्यापारीको कब्जाबाट मुक्त गर्ने कामको थालनी १४ महिनाअघि तत्कालीन संस्कृति सुदन किराँतीले गरेका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास वर्तमान संस्कृति मन्त्री बद्री पाण्डेले गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि उनी गलेका छन् । अब संस्कृति मन्त्री पाण्डे धर्मशाला कब्जाको पक्षमा उभिनुपर्ने निश्चत जस्तै छ । बालुवाटार जग्गा तथा राजस्व छलीका मुख्य अभियुक्त मीनबहादुर गुरुङसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका लागि भन्दै धेरै ठूलो सम्पत्ति हत्याएका छन् । अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने सर्तमा यति ठूलो सम्पत्ति हत्याइएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्पत्ति हत्याउने मामिलासम्म त ओली तथा एमालेमाथि ‘ब्याक फायर’ हुने निश्चत छ, तर उनलाई उन्मुक्ति दिने चरणमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेसलाई पनि सामेल हुन कर लाग्नेछ ।
यसरी नेपाली कांग्रेस ओली सरकारमा सामेल भएको मात्रै छैन, एकैचोटी ३ वटा चक्रब्यूहमा फँसेको छ । कुलमान, मीनबहादुर र पशुपति धर्मशाला प्रकरण नेपाली कांग्रेसका लागि के कसरी चक्रब्युह सावित भएका छन् त ? यो आलेखमा यस विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
कुलमान प्रकरण
एउटा भनाई छ, ‘पानीमा डुब्न लागेको मान्छेलाई परालको तान्द्रो पनि सहारा हुन्छ ।’ नेपालको अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकहरू खराब छन् । देश डुब्दै छ भन्ने संकेत यी सूचकहरूले गरेका छन् । तर जलविद्युत्को उत्पादन तथा बजारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आशा राख्न सकिने ठाउँ बाँकी छ । नेपालमा वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत् उत्पादन हुन थालिसकेको छ । करिब ४५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको जिडिपी भएको देशमा जलविद्युत्को हिस्सा २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नु भनेको आशाजनक संकेत हो । विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुने क्रम हरेक वर्ष २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपालले वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात गर्छ । जसमध्ये जलविद्युत्को हिस्सा १५ अर्ब बराबर छ । जलविद्युत् निर्यात पनि वार्षिक ४० प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको छ । परिस्थिति बिग्रेन भने अब १० वर्षभित्र नेपालबाट वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात हुने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात उल्लेख्य रूपमा घट्ने संकेत देखिइसकेको छ । तर, ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । किनकी विद्युत् प्राधिकरणलाई डुबाउन माफियाहरूको चलखेल अझै जारी छ । विद्युत् प्राधिकरणको हालत कुलमान घिसिङ आउनुभन्दा अघिकै अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्र जारी छ । माफियाहरूको यो षड्यन्त्र सफल भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र डुब्नबाट ‘इन्द्रको बाबु चन्द्र’ले पनि जोगाउन सक्दैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार कुल बक्यौता ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । यो ४२ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब २२ अर्ब रुपैयाँ उद्योगी व्यवसायीको हो । एउटै व्यवसायीको बक्यौता करिब ३ अर्ब रुपैयाँ छ । वर्षौंदेखिको यो २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिर्नका लागि माफियाहरूले अदालतको भ्रष्ट जनशक्तिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रयोग गरेका छन् । लामो समयसम्म बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्ने अधिकार प्राधिकरणको छ । यसका लागि प्राधिकरणले पटकपटक अल्टिमेटम दिने तर कालाब्यापारीहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेर अल्टिमेटमलाई धोती लगाइदिने क्रम जारी छ । कतिपय स्थानीय सरकारले पनि बक्यौता तिरेका छैनन् । संघीय सरकारको समेत बक्यौता छ ।
कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बन्नुभन्दा अघि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । वार्षिक घाटा ७ अर्ब रुपैयाँ थियो । दैनिक ६ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । विद्युत् चुहावट ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । तर उनले नेतृत्व संहालेको २ महिनाभित्र २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुन थाल्यो । १ वर्षभित्र विद्युत् चुहावट १३ प्रतिशतमा झर्यो । ३ वर्षभित्र सञ्चित नोक्सानी घटेर शून्यमा झर्यो । यतिबेला प्राधिकरण वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँका दरले नाफामा छ । नाफाको क्रम हरेक वर्ष २०–२५ प्रतिशतका दरले बढ्दो छ । योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा कस्तो परिणाम आउँदो रहेछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर घिसिङले छर्लंग हुने गरी प्रस्तुत गरेका छन् । तर बक्यौताको सन्दर्भमा भने घिसिङसमेत सफल हुन सकेका छैनन् । यसको एक मात्रै कारण सरकारको असहयोग हो ।
बक्यौता रकम उठ्ने हो भने हरेक वर्ष २०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण आफँै सक्षम हुन्छ । आगामी १० वर्षभित्र प्राधिकरण आफैँले कम्तीमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । झेल यहीँनिर भएको छ । प्राधिकरण आफैँ सक्षम भयो भने जलविद्युत् आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन नपाइने हो कि ? भन्ने दाउपेचमा माफियाहरू लाग्नु स्वभाविकै हो । यो मामिलामा सतर्क हुनुपर्ने भनेको सरकार नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानो तुष साँध्नका लागि कुलमान हटाउन खोजेका हुन्, तर नेपाली कांग्रेस यो प्रकरणमा किन ओलीसँग सति जाँदै छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर जनताले अवश्य खोज्नेछन् । तालुकवाला मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले गरेका कारण जनताले ओलीलाई मात्रै सजाय दिनेछैनन् । कांग्रेसले पनि त्यो सजाय पाउनेछ ।
मीनबहादुर प्रकरण
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले चर्चित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको करिब ११ रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको छ । साथै उक्त जग्गामा पार्टीका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर १५ तलाको बिल्डिङ बनाइदिने प्रतिवद्धता पनि व्यवसायी गुरुङबाट एमालेले प्राप्त गरेको छ । १५ तले बिल्डिङ निर्माणको शिलान्यास यही असोज २५ गते महानवमीका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्पत्ति र व्यवसायी गुरुङ दम्पत्तिले संयुक्त रूपमा गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापारी मीनबहादुरबाट प्राप्त गरेको उक्त ११ रोपनी जग्गा अत्यन्त प्राइम लोकेसनमा छ । कलंकी चोकबाट रिङरोड हुँदै बल्खुतर्फ जाँदै गर्दा खसीबजार नाम गरेको ठाउँ आउँछ । त्यही खसी बजार रिङरोडसँगै जोडिएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका लागि प्राप्त गरेको ११ रोपनी जग्गा । त्यस आसपासमा १ रोपनी जग्गा कम्तिमा पनि १० करोड रुपैयाँको दरले किनबेच हुँदै आएको छ । यस हिसाबले उक्त जग्गाको कुल मूल्य १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पर्छ ।
उक्त जग्गामा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका लागि १५ तले बिल्डिङ बनाउने स्टमेट गरिएको छ । जसको लागत १ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बिल्डिङ निर्माणका लागि हुने सम्पूर्ण खर्च आफँैले बेहोर्ने घोषणा पनि व्यवसायी गुरुङले शिलान्यास समारोहमा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबीचको कनेक्सनका विषयमा अनेकथरी प्रश्न उठेका छन् । किनकी चन्दादाता गुरुङले अवैध रूपमा रकम आर्जन गरेको भन्दै सरकार स्वयंले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सरकारको नजरमा व्यवसायी गुरुङले आर्जन गरेको ठूलो सम्पत्ति अबैध हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङको सम्पत्ति आफ्नो पार्टीका लागि लिएका छन् । यसका लागि केही गम्भीर गोप्य सर्तहरू गरिएको अनुमान धेरैको छ ।
जिबी राईको अवैध सम्पत्तिबाट तलब भत्ता खाएकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भ्रष्टाचार प्रकरणमा डामिइसकेका छन् । अब मीनबहादुर गुरुङको ‘अवैध’ सम्पत्ति चन्दाका नाममा प्राप्त गरेबापत प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचार प्रकरणमा डामिन सक्ने संभावना के कति छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत नेकपा एमालेलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रदान गर्ने मीनबहादुर भाटभटेनी सुपरमार्केटका साहु हुन् । उनले विभिन्न प्रकरणमार्फत अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दावीसहित सरकारले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जमिन कब्जा प्रकरणका २ मुख्य योजनाकारमध्ये १ गुरुङ विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको नाममा रहेको सय रोपनीभन्दा बढी सरकारी जमिन कब्जा सम्बन्धमा अनुसन्धानको प्रक्रिया स्वयं केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको थियो । त्यसपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला गत वर्ष गुरुङलाई पक्राउ गरि हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गरिएको थियो ।
गुरुङले कब्जा गरेको अर्बौं मूल्य बराबरको जमिन सरकारकै स्वामित्वमा लैजान प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठको कदमप्रति ओलीले आपत्ती जनाउँदै आएका थिए । उनले गुरुङको प्रतिरक्षा गर्न अस्वभाविक किसिमले सक्रियता देखाएका थिए । ओली संसद्देखि सडकसम्म मीनबहादुरका पक्षमा उभिएका थिए । त्यो रहस्य अहिले आएर उद्घाटित हुन पुगेको छ ।
यसरी विवादास्पद ब्यापारीबाट ‘दान’ स्वीकार भएपछि सरकारले कब्जा जमिनको स्वामित्व आफूमा ल्याउन इमानदार पहल गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यो प्रश्न एमालेतिर मात्रै होइन सत्ताको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसतर्फ पनि सोझिएको छ । दान भनेर नामकरण गरिए पनि आमजनताले यसलाई घुसका रूपमा बुझेका छन् ।
एमालेजस्तो जिम्मेवार दल अब ब्यापारीको इच्छा र योजनाअनुसार चल्ने सम्भावना बढेको बताइन थालेको छ । विगत हेर्ने हो भने माओवादीले जनयुद्धका नाममा सुरु गरेको हिंसात्मक राजनीति जति जति फष्टाउँदै गयो, भाटभटेनीका साहु गुरुङको सम्पत्ति पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै गयो । अन्य व्यवसायीहरू धरासायी भइरहेका बेला उनको सम्पत्ति एकाएक बढ्नु संयोग मात्रै पनि हुनसक्थ्यो । तर, माओवादीले लुटेको सम्पत्ति परिचालन गरेको आरोप पनि गुरुङले खेपे । किनकी उनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग ज्यादै नजिक थिए ।
तर, ललिता निवास प्रकरणमा गुरुङ गिरफ्तार हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, भने, माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ गृहमन्त्री । ‘जनयुद्ध’का क्रममा राख्न दिएको रकम फिर्ता नगरेकै कारण माओवादीले गुरुङमाथि बदला लिएको चर्चा पनि त्यतिबेला चल्यो । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएपछि गुरुङ संरक्षणका लागि एमालेतिर नजिकिएका हुन् । काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेर बेचेको अभियोगमा उनले मुद्दा खेपिरहेका छन् । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । यसै प्रकरणमा लिखतसम्बन्धी कसुरको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।
झट्ट हेर्दा मीनबहादुर गुरुङ प्रकरण प्रधानमन्त्री ओली तथा उनको पार्टी एमालेसँग सम्बन्धित देखिन्छ । किनकी उनबाट ठूलो सम्पत्ति प्राप्त गरेको एमालेले हो, कांग्रेसले होइन । तर उनलाई उन्मुक्ति दिँदा राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई उन्मुक्ति दिनका लागि राज्य संयन्त्र प्रयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै छैन । राज्य सञ्चालनमा कांग्रेससमेत सहभागी भएका कारण जनताले ओली तथा एमालेलाई मात्रै दण्डित गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । त्यो घानमा कांग्रेस पनि पर्छ ।
पशुपति धर्मशाला प्रकरण
पशुपतिनाथ मन्दिर परिशरको पश्चिमी गेटको सामुन्ने सटरै सटर भएको भीमकाय बिल्डिङ तर्फ प्रायः सबैको आँखा पर्ने गर्छ । वनकाली उद्यानसँगै जोडिएका कारण यो बिल्डिङ्लाई गौशाला भन्ने गरिन्छ । किनकी त्यहाँ केही गाईहरू पनि पालिएका छन् । १० रोपनी जग्गामा फैलिएको यो भवनको बास्तविक नाम गौशाला धर्मशाला हो ।
गाई तथा साँढेको संरक्षण गर्ने र भक्तजनहरूलाई आश्रय दिने उद्देश्यका साथ यो विशाल भवन निर्माण गरिएको हो । तर यो धर्मशाला लामो समयदेखि ब्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ । विगत २० वर्षदेखि मारवाढी सेवा समिति नामक ब्यापारीहरूको संस्थाले यो धर्मशाला उपयोग गरिरहेको छ । यो विशाल धर्मशाला उपयोग गरेवापत मारवाढी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउँछ । त्यो भाडा पनि अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै बुझाउन थालेको हो ।
वार्षिक ५१ हजार भाडा बुझाउने मारवाडी सेवा समितिले यो धर्मशालाका सटर तथा कोठाहरू विभिन्न व्यवसायीहरूलाई भाडामा लगाएर वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ कमाउने गर्छ । पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा यसरी लुट भइरहँदा सरकारी निकायहरू किन टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि पुर्खाहरूले विभिन्न कालखण्डमा हजारौँ रोपनी जग्गा दान गरेका थिए । तर पछिल्लो पुस्ताले ती जग्गाहरूको संरक्षण गर्न सकेन । त्यसमध्ये कतिपय जग्गा व्यक्तिले आफ्ना नाममा लालपूर्जा बनाइसकेका छन् । अब थोरै जग्गा बाँकी छ, त्यो जग्गा पनि पशुपतिनाथ मन्दिरबाट खोस्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो प्रयासको पछिल्लो उदाहरण हो, ‘गौशाला चोकमा रहेको १० रोपनी जग्गा सहितको गौशाला धर्मशाला ।’
यो जग्गामा आफ्नो मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भन्दै मारवाडी सेवा समिति नाम गरेको एउटा संस्थाले अदालतमा निवेदन दिएको थियो तर जिल्ला अदालतले उसको विपक्षमा फैसला गरिसकेको छ । तै पनि उपल्लो अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समय बाँकी रहेको भन्दै मारवाढी सेवा समितिले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी मिडियामा प्रचारबाजी पनि गरिरहेको छ ।
वर्षौंदेखि यो जग्गाको उपभोग आफूले गरेका कारण आफ्ना नाममा मोहियानी हक कायम हुनुपर्ने दावी समितिको छ । गौशाला धर्मशाला विगत १४ महिनादेखि मारवाढी सेवा समितिको अवैध कब्जामा रहेको कुरा स्वयं पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बोलिरहेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष संघीय सरकारका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले गौशाला धर्मशाला आफैँले चलाउने निर्णय २०८० साउन १७ गते गरेको थियो । तर २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौताअनुसार धर्मशाला उपभोग गर्दै आएको मारवाढी सेवा समितिले कोषको निर्णय मानेन । गौशाला धर्मशालामा आफ्नो मोहियानी हक भएको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दियो । अदालतको फैसला नहुँदासम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि मारवाढी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशालाबाट हटाएन ।
जब अदालतले मारवाढी सेवा समितिको हकदावी नपुग्ने फैसला गर्यो, तब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाढी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशाला छाड्न अनुरोध गर्यो । तर मारवाढी सेवा समितिले अटेरी गरिरह्यो । यो अटेरीपछि गत असोज २० गते बसेको कोषको बैठकले सरकारी निकायको सहयोगमा मारवाढी सेवा समितिलाई हटाउने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयअनुसार कोषले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्यो । तर हतियार बोक्ने इजाजत नपाएको महानगर प्रहरीलाई मारवाढी सेवा समितिले टेरेन । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार मातहतको नेपाल प्रहरी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर नेपाल प्रहरी उल्टै मारवाडी सेवा समिति अर्थात सम्पत्ति कब्जा गर्नेका पक्षमा परिचालित भयो ।
संकृति मन्त्री बद्री पाण्डे र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच समन्वय हुन नसकेकै कारण यो द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । करिब १ साताको यो द्वन्द्वपछि, संस्कृति मन्त्री पाण्डेले असोज २० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आफँै अध्यक्ष रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुधबार पत्र पठाएका छन् । कात्तिक ४ गते बस्ने बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्री पाण्डेले जनाएका छन् । मारवाढी सेवा समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई प्रयोग गरेर संस्कृति मन्त्री पाण्डेलाई यो पत्र लेख्न वाध्य पारेको बुझ्न कठिन छैन । यसअघि पनि तत्कालीन संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीले गरेको प्रयास टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन, प्रयास टुंगोमा नुग्दै उनी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका नाममा पदमुक्त भएका थिए । त्यही नियती आफूले पनि भोग्नुपर्ने डरले अहिलेका संस्कृति मन्त्री पाण्डे यो निर्णयबाट पछि हटेका हुन् ।
(सौर्यअनलाइनबाट साभार)