जनतापत्र, काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष कुमार रेग्मीले व्यक्ति–व्यक्तिबीचको देवानी प्रकृतिका विवादहरूलाई गाउँमै समाधान गर्न सके शान्ति, स्थायित्व र विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका छन्।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालको १२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए। “कम्तीमा ५० प्रतिशत मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दालाई मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत सफलताको लक्ष्य राखिएको छ,” उनले भने, “यसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ।”
न्यायाधीश रेग्मीका अनुसार मेलमिलापबाट अदालतमा मुद्दाको चाप घट्ने र जनताको छिटो न्यायमा पहुँच बढ्नेछ। उनले यस्तो प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रजस्ता संस्थाको भूमिकालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण भने।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरेले स्थानीय माकुरा समूहमार्फत पालिकाले वर्षौँदेखि समाधान गर्न नसकेका विवादहरू सुल्झिएको अनुभव साझा गरे। “थोरै स्रोतमा धेरै जनशक्ति परिचालन गर्दै प्रभावकारी परिणाम ल्याएको यो संस्था उदाहरणीय हो,” उनले भने।
संस्थाकी कार्यक्रम विकास अधिकृत मिना सुयालले संस्थाका गतिविधिबारे जानकारी दिइन्। अन्य वक्ताहरूले संस्था स्थापना भएको १२ वर्षमा जल, जमिन र जङ्गलसम्बन्धी ४०६ वटा बहुपक्षीय विवादको समाधान गरेको प्रशंसा गरे।
भक्तपुरमा स्थापना भएको केन्द्रले द्वन्द्व समाधानमार्फत दिगो शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
२९ जेष्ठ २०८२, बुधबार ०५:३४
