ईश्वरीदेवी न्यौपाने

कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू नै स्वार्थ समूहको रूपमा देखा परे । अन्य विषयहरूमा भने कर्मचारी वा राजनीतिक व्यक्तिहरूमार्फत्, अथवा सरकारका प्रतिनिधिमार्फत् स्वार्थ समूह पस्न सक्छन् । त्यसलाई रोकेर गलत कानुन बन्न दिनु हुँदैन ।

सामान्यत तालुकवाला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि संसद्मा आउँछ । संसद्मा उक्त विधेयक छलफल हुन्छ । ७२ घण्टाको संशोधनको समय पनि हुन्छ । कुनै विधेयक तत्कालै संसद्बाट पारित हुन्छन् । कुनैले चाहिँ अलि बढी छलफलको माग गर्दछ । त्यसो भयो भने संसदीय समितिहरूमा जान्छ । समितिमा व्यापक छलफल हुन्छ । उपसमिति बनाएरसमेत छलफल हुन्छ । तर यसरी प्रक्रियागत रूपमा संसद्मा आएको विधेयकमा समेत स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेका छन् ।

पछिल्ला दिनको घटनालाई नै लिऊँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा निकै लामो छलफल र सार्वजनिक बहसपछि निजामती कर्मचारीका विशिष्ट श्रेणीका लागि २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भयो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा सो प्रावधानलाई खण्डित गर्नेगरी अर्को प्रावधान राखेर पारित गरियो । यो प्रकरणले कानुन निर्माणमा कसरी स्वार्थ समूहहरू छिर्छन् र आफू अनुकूल बनाउँछन् भन्ने कुरा जगजाहेर गरिदिएको छ ।

राम्रो नेतृत्व, राम्रो कर्मचारी भइदिएको भए देशको लागि सोच्छ, आफ्नो लागि सोच्दैन । तर मुख्यसचिवहरू आफ्नो पदावधि नसकिँदै मुख्यसचिवभन्दा तलको पदमा पनि जानुभएको स्थिति पनि देखियो । कतिपय मुख्यसचिवले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरेको पनि देखिएको छ । गलत नेतृत्व र गलत कर्मचारीको साँठगाँठलाई केही समयका लागि ‘ब्रेक’ गर्नुपर्छ । मानौँ आजको प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री जसले सेटिङ गर्न खोजेको छ भने २ वर्षपछि त त्यो भत्किन्छ । कुलिङ अफ पिरियड हटाएपछि त आजको भोलि नै नियुक्त गर्न मिल्यो । यहाँनेर कानुनमा गरिएको यो छेडखानीमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ मिल्छ । यथार्थमा त्यो प्रावधान उनीहरूले समाजका लागि काम गरुन् भन्ने आशयले आएको थियो । तर, त्यो कुराको विरोधमा सरकारको मुख्यसचिव नै लाग्नुभयो ।

अन्य कर्मचारीहरू पनि लागे । तर, प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा लैजाँदा त्रुटी गरियो । कर्मचारीहरूलाई हामीले अत्यन्तै विश्वास गर्यौँ । सर्वसम्मत् पारित गरिएको विषय काट्ने गरी अर्को प्रावधान थपिएला भन्ने कुरा कल्पना नै थिएन । कसैले ट्याली गरेर पनि हेरिएन । हस्ताक्षर गर्दा समिति सभापति सचेत हुनुपथ्र्यो । गल्ती त्यहाँ पनि भयो । आगामी दिनका लागि यसले शिक्षा दिएको छ । कुलिङ अफ पिरियडको गडबडी स्वार्थ समूहले गरेको भन्न सकिन्छ ।

यस्तो गम्भीर विषय जसका बारेमा सबैलाई थाहा छ, सरकारले ल्याउँदा के थियो र समितिमा छलफल पछि के प्रावधान राखियोे भन्ने सार्वजनिक भएको विषयमा समेत यसरी छली गरियो भने अन्य कानुन निर्माणमा त झन् के–के सम्म हुन्छ होला ? अनुमान लगाउन सकिन्छ । समितिमै पनि यसअघि पनि यस्तो स–साना घटनाहरू भएका थिए भन्ने सुनिएको छ । कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू नै स्वार्थ समूहको रूपमा देखा परे । अन्य विषयहरूमा भने कर्मचारी वा राजनीतिक व्यक्तिहरूमार्फत्, अथवा सरकारका प्रतिनिधिमार्फत् स्वार्थ समूह पस्न सक्छन् । त्यसलाई रोकेर गलत कानुन बन्न दिनु हुँदैन ।

कर्मचारीहरूले नेतृत्वलाई पनि प्रभावमा पारेर कतिपय कुराहरू घुसाउनका लागि त्यो समूह हाबी भइदियो भने आगामी दिनका कानुन निर्माणमा पनि यस प्रकारका घटना हुन सक्छन् । जस्तोः केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक भनेर ल्याइन्छ । गोलमोटल गरेर एउटै बास्केटमा धेरै ऐनहरूको संशोधन ल्याइन्छ । छुट्टै विधेयक आउँदा त व्यापक रूपमा छलफल हुन्छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा धेरै छलफल पनि हुँदैन । त्यसको संशोधन गर्न विज्ञ वकिलहरूलाई ७२ होइन १४४ घण्टा दिएर हेर्नुस् भने पनि हम्मेहम्मे पर्छ । यसरी एकैपटक आउने संशोधन विधेयकमा पनि गलत प्रावधान छिरेको हुन सक्छन् । यसमा पनि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

त्यस्तै प्रावधानहरू पनि घुमाएर राखिने गरेको छ । अहिलेको जमानामा हामी बहुविवाहको कल्पना गर्न सक्दैनौँ । तर दोस्रो पत्नीको अधिकारसँग जोडेर बहुविवाहलाई मान्यता दिनेसम्मको कानुन बनाउने मस्यौदासम्म तयार गरिन्छ । यो मस्यौदा कानुन बने पहिली श्रीमतिले पीडा मात्रै पाउने स्थिति बन्छ । यो पनि स्वार्थै हो । कसको स्वार्थ हो यो ? कसै न कसैको त्यहाँ स्वार्थ बाझिएको छ । नत्र हिम्मत गर्न सक्दैन । यो विषय संसद्मा आए कुनै पनि महिलाले पार्टीको ह्वीप मान्दैनन् ।

अब त यस्तो अवस्था आइसक्यो कि, संसद्मै पनि यस्तो कुनै समिति नै बनाउनुपर्ने भयो, जसले संसदीय समितिमा छलफलमा आएको, सर्वस्वीकार्य कुरा र ल्याउनुपर्ने कुरा ल्याएको छ कि छैन त्यसलाई हेर्न सकोस् । प्रावधानहरू गडबड भए नभएको सम्बन्धमा हामीले ट्याली गरेनौँ त्यसो गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो । समितिमा विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि त्यो समितिले हेर्ने संरचना बनाउन पनि सकिन्छ । यथार्थमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा अविश्वासजस्तो पनि भइदियो अहिले । कार्यपालिकाले कतै गल्ती ग¥यो कि, कतै स्वार्थ समूह घुस्यो कि भनेर व्यवस्थापिकाले जे भावना छ, त्यही अनुरूप भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने संसदीय संयन्त्र नै आवश्यक देखियो ।

एउटा कानुन संशोधन गर्दा त्यसले अन्य कानुनका धाराहरू पनि आकर्षित गर्ने हुन्छन् । त्यसतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ । संविधान बनाउँदा पनि सबै संविधानसभा सदस्यहरूले संविधानका सबै भाषा लेख्नुहुन्छ भन्ने थिएन । चुरा बेच्दा बेच्दै, घाँस काट्दा काट्दै आएकी महिलाले आफूलाई परेको पीडा पोख्नुभयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई कानुनी भाषामा कसरी ल्याउने भनेर विज्ञहरूले लेख्ने हो । कानुनी भाषा सबैले बुझ्नेगरी लेख्नुपर्ने हो । त्यसो पनि छैन । हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रिया अझै पनि परम्परागत शैलीकै छ ।

लोकतन्त्रमा त सरकारले जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुप¥यो । आफू मात्र लाभान्वित हुनेगरी सोच्यो भने स्वार्थ समूह प्रवेश भइहाल्छ । किनभने मसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् । मैले सरकारसँग केही वाचा गरेर आएको छु, म केही समय मन्त्री हुँला, प्रधानमन्त्री हुँला । तर म फर्केर पुनः त्यहीँ जनताको बीचमा जान्छु भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्यो सरकारमा गएको व्यक्तिले ।

सांसदहरू अब सचेत भएका छन् ।

आजभोलि छलफलमा पनि दफा दफामा हेर्न थालेका छन् । समितिमा सबै टुंगिइसकेपछि सचिवज्यूहरू गरेर ल्याउनुस् भनेर विश्वासको आधारमा भनिएको छ । तर त्यो विश्वास टुट्यो भने के हुन्छ ? यहाँनेर विधायकले आफूहरूले बनाउन लागेको ऐनले गलत अर्थ दिन्छ कि भन्नेमा सजग नै हुनुपर्छ । यद्यपि सांसदहरू विषयविज्ञ होइनन् । कानुन निर्माणमा विज्ञहरूलाई पनि समावेश गराउनुको विकल्प छैन ।

नेपालको कानुन निर्माणमा देशी, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ । हामीले हाम्रो देशको माया गर्नुप¥यो । हाम्रो देशलाई अरूले माया गरिदिन्छन् त ? हाम्रो भूमिलाई अरूले माया गर्छन् नै भन्ने के छ र ? अरूको जे–जे स्वार्थ भए पनि यो मेरो देशको हितमा छैन भन्ने कुरामा हामीले ध्यान पु¥याउन सक्नुपर्छ । सामरिक दृष्टिले पनि एकदम महŒवपूर्ण देश छ । विभिन्न देशले नेपाललाई वाचडग पनि बनाउन खोज्छन् । हाम्रो इन्ट्रेस्ट के छ, त्यो हेर्ने हो । अरूको इन्ट्रेस्टमा चलेर हुँदैन ।

अहिले पनि सोचे अनुरूप कानुन बन्न सकेका छैनन् । संघीय संसद् कानुन बनाउने थलो हो । तर आमजनमानसमा आवश्यक धेरै ऐन, कानुनहरू अझै बन्न नसकेको अवस्था छ । बल्लतल्ल बनेको कानुनमा कसरी अवरोध आउँछन् भन्ने कुराको दृष्टान्त संघीय निजामती सेवा विधेयकले नै पनि देखाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि उस्तै ढिलो भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एकपछि अर्को स्वार्थ समूहको चलखेल खुला रूपमै बाहिर आइसकेको छ । त्यो ऐन ल्याउन संसद्ले केही नगरेको पनि होइन । तर जति मात्रामा कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो उति मात्रामा सरकार र संसद् दुवैले ध्यान दिन सकेको छैन । यसमा दलहरूको कमजोरी छ ।

अर्कोतर्फ कानुनमा हुने छिद्रहरूको सम्बन्धमा समेत हामी सांसदहरू अझ चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । जानाजान वा अन्जानमा कानुनमा छिद्र हुने गरेको छ । जसले गर्दा कानुनको गलत परिभाषा र गलत रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छ । स्वार्थ समूहले पनि कानुनमा छिद्र राख्न अनेकौँ प्रयास गरिरहेकै हुन्छन् । त्यसैले कानुनमा छिद्र हुन नदिनुमा निकै नै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नेपालको कानुनको भाषा पनि धेरै नै गाह्रो छ । सामान्य मान्छे त के कानुनकै जानकारलाई पनि कुरा बुझ्न समय लाग्छ । यस्ता भाषाहरूलाई पनि सरल र सहज बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।

(राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेकी सांसद न्यौपाने संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिसमेत हुन्) (सौर्य अनलाइनबाट साभार)