विन्दुकान्त घिमिरे

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकाहरूको संख्या घटाउने तथा सीमा हेरफेरको मार्ग प्रसस्त गर्ने गृहकार्य अघि सारेको छ । यसका लागि उसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदामा एउटै जिल्लाका २ पालिकाहरू गाभिन चाहेमा संघीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवधान राखिएको छ । साथै पालिकाहरूले आफ्नो सीमा तथा वडाका सीमाहरू हेरफेर गर्न चाहे भने संघीय सरकारले सहयोग गर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ । पालिकाको केन्द्र तथा नाम परिवर्तन एवं वडाको केन्द्र परिवर्तनलाई पनि सहज बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

स्थानीयतहको संरचनाका क्रममा हतारमा पालिकाहरूको सिमांकन गरिएका कारण धेरै अप्ठेराहरू आइपरेको अवस्थामा संघीय सरकारले गरेको यो प्रयासले केहीहदसम्म समस्याको गाँठो फुकाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यो गाँठो कहिलेसम्ममा फुक्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छैन । किनकी भरखर विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मात्रै गरिएको छ । मस्यौदालाई पूर्ण बनाई विधेयकका रूपमा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पुग्न र संसदीय समिति हुँदै फेरि संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित हुँदासम्म धेरै समय लाग्छ । आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्ममा यो विधेयक कानुन बन्यो भने ठुलो उपलव्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, विभिन्न शक्तिकेन्द्र तथा स्वार्थ समूहको सरोकार रहने यस्ता विधेयकहरू वर्षौंसम्म अलपत्र परेका नजीरहरू छन् ।

त्यसो त यो विधेयक कानुन बन्दैमा पालिकाको संख्या तथा सिमानासम्बन्धी प्रायः समस्या समाधान हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी विधेयकमा एउटै जिल्लाका पालिका मात्रै गाभ्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । जिल्लाको सिमाना चलाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । विगतमा आयोगले जुन समस्याका कारण पालिकाको सिमाना वैज्ञानिक बनाउन सकेको थिएन, पालिकाको संख्या धेरै बनाउन बाध्य भएको थियो, त्यो समस्या यथावत छ । जिल्लाको सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने म्यान्डेट आयोगले नपाएकै कारण पालिकाहरूको सिमाना वैज्ञानिक हुन नसकेको हो ।

२०१९ सालमा सडक यातायात तथा खोला नदीमा झलुंगे पुलसमेत नभएको अवस्थामा निर्धारण गरिएको ७५ जिल्लाको सिमांकन यतिबेलासम्म अव्यावहारिक भइसकेको छ । त्यतिबेला अधिकांश सिमांकन नदी तथा खोलालाई आधार मानेर गरिएको थियो । झुलुंगे पुलसमेत नभएकोले त्यतिबेला नदीवारी एउटा जिल्ला र नदीपारी अर्को जिल्ला कायम गरिनु आवश्यकताको सिद्धान्तले पनि उचित थियो । तर अहिले नदीको बेशी क्षेत्रका दुवै किनारहरूमा सडक बनेका कारण सहरीकरण भइसकेको छ । नदीमा पक्किपुलसमेत बनेका कारण वारी र पारी एउटै नगरोन्मुख बस्ती भइसकेको छ । एकै ठाउँका यी बस्तीहरूलाई एउटै पालिकाका रूपमा अघि सार्न जिल्लाको सिमाना बाधक भएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि धादिङ र गोर्खा जिल्लामा गुल्जार सहरका रूपमा आरुघाट बजार पर्छ । तर अलग अलग गाउँपालिका कायम गरिएको छ । वारि एउटा गाउँपालिकाको केन्द्र छ, पारि अर्को गाउँपालिकाको । त्यसो त तनहुँको देवघाट, चिवनको नारायणगढ र नवलपरासीको गैँडाकोट अलगअलग पालिका हुनुको मुख्य कारण पनि जिल्लाको सिमाना हो । जिल्लाको सिमाना हेरफेर गर्न नसक्दा पालिकाको संख्या धेरै भएका, पालिकाको सिमांकन वैज्ञानिक हुननसकेका उदाहरणहरू १०० भन्दा बढी छन् । कालीगण्डकी नदीको सबैभन्दा तल्लो (अन्तिम) उपत्यकाको एउटै क्षेत्रमा रामपुर, चपाकोट, बैदीकाली र घिरिङ गरी ४ वटा पालिका छन् । बास्तवमा एउटै पालिकामा समेट्न सकिने क्षेत्र हो यो, तर यो उपत्यका ४ वटा जिल्लामा बाढिएका कारण पालिकाको संख्या पनि ४ वटै कायम गरियो ।

त्यसो त गोरखाको पालुङ्टार, तनहुँको भानु, लमजुङको राइनास र सुन्दरबजार नगरपालिका पनि एउटै (मस्र्याङ्दी) उपत्यकामा पर्छन् । तर जिल्लाको सिमाना हेरफेर गर्न नपाइने भएकोले एउटै ठाउँमा ४ वटा पालिकाको संरचना गर्न आयोग वाध्य भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गाउँ बाहुन पोखरा–पुलिमराङ क्षेत्र तनहुँ व्यास नगरपालिका–८ मा पर्छ । यो वडाका बासिन्दा नगरपालिकाको केन्द्र दमौली पुग्न २५ देखि २७ किलोमिटर दुरी पार गर्नुपर्छ । तर, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाको केन्द्र भोर्लेटार पुग्न १०–१२ किलोमिटर दुरी पार गरे हुन्छ । देशव्यापी रहेका यस्ता समस्या समाधान हुने गरी विधेयक ल्याउनेतर्फ सरकार र संसद्को ध्यान जानु जरुरी छ ।

यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा बडाको सिमांकन हेरफेर गर्न सहज बनाउने प्रावधान उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य हो । तर विगतमा वडाहरूको सिमांकन गर्दा बेइमानी गर्नेहरू निर्णायक ठाउँमा रहँदासम्म गल्ती सुधार हुने संभावना देखिन्न । स्वार्थबस गरिएका सिमांकनका समस्या देशव्यापी छन् । जसमध्ये देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र वडाहरूको सिमांकन गर्दा भएको बेइमानी बारे आमनेपालीहरूले थाहा पाउनु जरुरी छ ।

काठमाडौँमा गरिएको बेइमानी

काठमाडौं महानगरपालिकाका केही धरातलीय यथार्थताहरू विचित्रका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूको सिमांकन तथा संरचनामा भएका त्रुटीका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्ने संभावना छैन । तर, यो त्रुटी सच्याउनुपर्ने मुद्दा कुनै पनि चुनावमा बन्ने गरेको देखिन्न । वर्तमान मेयर बालेन शाहले पनि यो समस्याप्रति बेखबर रहनुलाई नै आफ्नो व्यक्तिगत हित ठानेका छन् । पहिलो कुरा त काठमाडौँको प्राचीन सहर जसलाई कोर एरिया भन्ने गरिन्छ । यो कोर एरियामा वडा–१७ देखि वडा–२८ सम्मका ११ वडा पर्दछन् । तर, यी ११ वटा वडाको जनसंख्या ५० हजारभन्दा बढी छैन । क्षेत्रफल पनि १ वर्ग किलोमिटरभन्दा माथि छैन । तर वडा–१६ एउटैको जनसंख्या ८० हजारभन्दा माथि छ । क्षेत्रफल पनि ३ वर्गाकिलोमिटरभन्दा माथि छ ।

कोर एरियाका १० वटा वडाको कुल क्षेत्रफल र जनसंख्याभन्दा छेउछाउका एउटै वडाको जनसंख्या र क्षेत्रफल दोब्बर हुनेगरी किन र कसरी सिमांकन गरियो ? यो प्रश्नको उत्तर थाहा नपाउनेहरू काडमाडौँको मेयरपदका उम्मेदवार बन्ने गरेको देखिएको छ । काठमाडौँको वडा–१६, वडा–३२, वडा–२९, वडा–१४, वडा–१५ ले सरदर ६० हजार जनसंख्या बराबर ५ जना प्रतिनिधि महानगरपालिकामा पठाउँछन् । तर, कोर एरियाका ११ वटा वडाले ५ हजार जनसंख्या बराबर ५ जना प्रतिनिधि पठाउँछन् । अझै सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा कोर एरियाका ५० हजार जनताले महानगरपालिकामा ५५ जना प्रतिनिधि पठाउँछन्, तर वडा–१६ का ८० हजार जनताले महानगरपालिकामा जम्मा ५ जना प्रतिनिधि पठाउँछन् ।

यस्तो असमान तथा अन्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विश्वमा कहीँ पनि अपनाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि मेयरले स्रोत साधनको न्यायोचित प्रयोग तथा वितरण गर्न सक्ने संभावना रहन्न । काठमाडौँ महानगरपालिकाको संरचना तथा सिमांकनलाई यथावत राख्ने हो भने बजेट तथा स्रोत साधनको दुरुपयोगबाहेक केही हुँदैन ।

(सौर्य अनलाइनबाट साभार)