२०८२ असोज १ देखि सवारी साधनहरूमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति सूचना सूचित गरिएको छ । जुन अव्यावहारिक, असहज र राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने योजना देखिन्छ । यही सन्दर्भमा सेभेन स्टार फोरके टेलिभिजनमा नागरिक अभियन्ता प्रतिक ढकालले दिएको अन्तर्वार्ता स्मरणीय छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर’ हालको अवस्थामा अंग्रेजीमा मात्र छ । यसले गर्दा संविधानले मान्यता दिएको कामकाजको भाषा नेपाली र देवनागरी लिपिको मान्यतालाई विस्थापित गर्दछ । सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा मुद्दा पर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले अंग्रेजी भाषा र लिपि उपयोग गरिरहेको भन्ने हचुवा तर्क अघि सारियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले त विदेशमा पत्राचार गर्नुपर्ने हुनाले मात्र ती प्रावधान उपयोग गर्नुपरेको स्पष्ट छ ।

ढकालजीले स्पष्ट गरेका छन्, ‘भारतमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ अंग्रेजी हुनु उनीहरूको बाध्यता हो, किनकी अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त भई हालसम्म २८ वटा प्रान्तमा भारतलाई जोडेको अंग्रेजीले हो । तर नेपालः स्वतन्त्र देशलाई अंग्रेजको गुलाम हुनु परेको छैन । बहुभाषा बहुजातीय नेपालमा नेपाली भाषाले जोडेको छ । अरू देशहरूको नमुना हेरे पनि प्रष्ट हुन्छ, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशमा पनि त्यही देशकै मूल भाषा र लिपिमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्लेट राखिएको छ । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा बस्ने हाम्रो राजदूतले चढ्ने गाडीमा बंगाली लिपि अंकित छ ।’ ‘नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि पूर्ण हटाएर अंग्रेजीमा मात्र राखिने प्रयोजन हाम्रो पहिचान हटाउने ‘खतरनाक प्रपञ्च’ मात्र हो ।

अर्कोतिर सरकारी, संस्थान, निजी, संघसंस्थाका सवारी साधन मोटरसाइकलहरू गरी हालसम्म कम्तीमा पनि २५ लाख दर्ता भएका छन्, ती मध्ये हालसम्म ९० हजारले मात्र ‘इम्बोस्ड नं.’ प्लेट लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा ‘यातायात विभाग’ले तोकेको एउटा मात्र काठमाडौँ टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस सेन्टरले यो प्लेट जडान गर्न गराउन कत्तिको सहज र सम्भव हुन्छ ?

‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ३ वर्षमा मात्र दिने, राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि कम्तिमा १ वर्षमा दिने हालको अवस्था सुधार नभएकोमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’को सास्ती जनतालाई थोपर्न खोजिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा छानिई जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने (उत्तम) व्यवस्था बताएका छन् । यसैले उल्लिखित पृष्ठभूमिमा सुधार नभइकन ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ बहिष्कार गर्नु उपयुक्त छ । ‘प्रतिनिधिसभा’मा पनि सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ जुन अझ सशक्त हुनु जरुरी छ । (साभार सौर्य अनलाइनबाट)

ज्ञानेन्द्र प्रधान – चरिकोट, दोलखा